अहिलेको डिजिटल युगमा विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको केन्द्रमा डिजिटल संसार उभिएको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि डिजिटल प्लेटफर्महरू फेसबुक, इन्स्टाग्राम ह्वाट्सएप जस्ता प्लेटफर्महरू सिर्फ मनोरञ्जनको माध्यम मात्र होइनन् । यी हाम्रो रोजगारी, उद्यमशीलता, शिक्षा, र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मेरुदण्ड बनिसकेका छन् ।

हालै नेपालमा दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारले तयारी गरिरहेको छ । यदि नेपाल सरकारले देशमा दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने हो भने पूरै राष्ट्रको डिजिटल भविष्य नै संकटमा पर्नेछ ।

नेपालमा ३० लाखभन्दा बढी युवा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा मेटा प्लेटफर्मबाट आम्दानी गरिरहेका छन् । फ्रिल्यान्सर, डिजिटल मार्केटर, कन्टेन्ट क्रियटर, इन्फ्लुएन्सर, साना व्यवसायी, टुटर, रिमोट वर्कर र सेवा प्रदायकहरूको आम्दानीको स्रोत एकाएक बन्द हुनेछ ।

सन् २०२४ मा मात्र नेपालमा फेसबुक र इन्स्टाग्रामबाट सञ्चालित विज्ञापनहरूको मूल्य अर्ब रूपैयाँको हाराहारीमा पुगेको थियो । ह्वाट्सएप, रिमोट वर्कको ब्याकबोन बनेको छ, जहाँ विदेशी ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुन्छ । यो सबै गुम्दा, देशमा बेरोजगारीको दर एक्कासी बढ्नेछ, र ब्रेन ड्रेन अझै तीव्र हुनेछ ।

साना उद्यमहरू बन्द, लोकतान्त्रिक मूल्यमाथि प्रहार

नेपालको साना व्यवसायहरूले सबैभन्दा सस्तो र प्रभावकारी विज्ञापन माध्यमको रूपमा मेटा प्लेटफर्म  प्रयोग गर्दै आएका छन् । यदि यी प्लेटफर्महरू बन्द भए भने साना व्यवसायहरू ग्राहकमा पुग्न असफल हुनेछन्, बिचौलियामार्फत धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्नेछ, र अन्ततः व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आउनेछ ।

नेपालको जीडीपीमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने हजारौं साना व्यवसायहरू धराशायी हुनेछन् । मेटा प्लेटफर्महरूले जनताको आवाज, विचार र सृजनात्मकता अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्र मञ्च दिएका छन् । सरकारको आलोचना रोक्न वा नियन्त्रण गर्न यिनमा प्रतिबन्ध लगाउनु भनेको लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमा प्रत्यक्ष प्रहार हो ।

विद्यार्थीहरू, कलाकारहरू, लेखकहरू, राजनीतिक विश्लेषकहरू—सबैको आवाज बन्द हुनेछ । जनता डरमा बाँच्ने वातावरण सिर्जना हुनेछ । अहिले विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मेटाभर्स र डिजिटल अर्थतन्त्र तिर गइरहेको छ । तर हामी डिजिटल माध्यमहरू बन्द गरेर आफ्नो राष्ट्रलाई प्रविधिको क्षेत्रमा १० वर्ष पछाडि धकेल्न खोज्दै छौं ।

भविष्यको शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय पहुँच सबै डिजिटल हुने छ । मेटा जस्ता प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध भनेको आगामी पुस्तालाई विश्वस्तरको प्रतिस्पर्धाबाट टाढा राख्नु हो ।

प्रतिबन्ध समाधान होइन 

हरेक प्लेटफर्मसँग केही समस्या हुन्छ - हेटस्पीच, गलत सूचना आदि । तर समाधान भनेको प्रतिबन्ध होइन । समाधान भनेको त कानुनी नियमन, डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि र मेटासँग सहकार्य गर्दै मोनिटरिङ मेकानिजम तयार पार्ने हुन् ।  

त्यसैले मेटा प्लेटफर्ममा प्रतिबन्ध लगाउनु भनेको नेपालको डिजिटल क्रान्ति थालनीकै चरणमै रोक्नु हो । यसले समग्र राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा गम्भीर असर पार्नेछ ।

सरकारलाई आग्रह छ—संवेदनशील बन्नुहोस्, प्रतिक्रिया होइन, रणनीति अपनाउनुहोस् । प्रतिबन्ध होइन, सुधार गर्नुहोस् ।

(चुँडाल आईटी ट्रेनिङ प्रदान गर्ने संस्था माइन्डराइजर्स संस्थापक हुन्)