काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित तीनवटा महत्त्वपूर्ण ऐन संशोधनका लागि तयार पारिएका विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सर्वसाधारण तथा सरोकारवालासँग राय सुझाव मागेको छ ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (विक्री वितरण) नियन्त्रण ऐन, २०४९, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधनका लागि तयार पारिएका विधेयकका मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले इच्छुक व्यक्ति, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य सरोकारवालालाई साउन १२ गतेभित्र मन्त्रालयको कानुन शाखाको इमेल [email protected] मा निर्धारित ढाँचाअनुसार राय तथा सुझाव पठाउन आग्रह गरेको छ ।

स्तनपान संरक्षणमा थप कडाइ
आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुसम्बन्धी ऐन संशोधनको मस्यौदामा स्तनपानको संरक्षण र प्रवर्द्धनलाई थप प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदाअनुसार विशेष अवस्थाबाहेक स्वास्थ्यकर्मीले आमाको दूधको विकल्प हुने वस्तु सिफारिस गर्न नपाउने व्यवस्था राखिएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले स्तनपान व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्तनपान संरक्षण तथा प्रवर्द्धन समिति गठन गर्न सक्ने तथा आमाको दूधको विकल्प हुने वस्तुको विज्ञापन, प्रवर्द्धन र क्रस–प्रमोसनमाथि थप नियमन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ऐन उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थामाथि कैद, जरिवाना तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था पनि थप स्पष्ट बनाइएको छ ।

स्वास्थ्यकर्मी र विद्यार्थीको सुरक्षामा जोड
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन संशोधनको मस्यौदामा स्वास्थ्यसम्बन्धी परिषद्मा दर्ता हुने विषय अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पनि कानुनी संरक्षणको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, स्वास्थ्य संस्थाभित्र हतियारसहित प्रवेश गरी बल प्रदर्शन गर्न रोक लगाउने, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य विषय अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीमाथि हुने हिंसा र अवाञ्छित गतिविधिलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, ऐन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाउन सक्ने अधिकार दिने प्रस्तावसमेत समेटिएको छ ।

प्रसूति बिदा छ महिनासम्म पुर्‍याउने प्रस्ताव
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन संशोधनको मस्यौदामा प्रसूति सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थाले दक्ष स्वास्थ्यकर्मी वा तालिमप्राप्त प्रसूतिकर्मीको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

साथै, सम्मानजनक प्रसूति सेवा सुनिश्चित गर्ने र गर्भवती तथा सुत्केरी महिलामाथि हुने शारीरिक वा मानसिक हिंसालाई कानुनी रूपमा निषेध गर्ने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ । मस्यौदामा हालको कम्तीमा ९८ दिनको प्रसूति बिदालाई बढाएर छ महिनासम्म पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सुरक्षित गर्भपतन सेवासम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउने तथा विपद्को समयमा सुरक्षित मातृत्व, आकस्मिक प्रसूति सेवा, नवजात शिशुको अत्यावश्यक सेवा, परिवार नियोजन तथा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

मन्त्रालयले प्राप्त हुने राय सुझावका आधारमा तीनवटै विधेयकको मस्यौदामा आवश्यक संशोधन गरी थप कानुनी प्रक्रियाका लागि अघि बढाइने जनाएको छ ।