काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को नयाँ अनलाइन प्रणाली लागू गर्दै सेवा थप सहज, छिटो र पारदर्शी हुने दाबी गरेको छ । तर, कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमै सेवाग्राहीले एकपछि अर्को समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । विशेष गरी, मेडिकल परीक्षण सम्पन्न नगरेसम्म अनलाइन शुल्क तिर्ने प्रक्रिया नै अगाडि नबढ्ने भएकाले धेरै सेवाग्राही सुरुमै अल्झिएका छन् ।

नयाँ प्रणालीअनुसार सेवाग्राहीले अनलाइन फाराम भरेपछि विभागले सूचीकृत गरेका चिकित्सकबाट मेडिकल परीक्षण गराउनुपर्ने हुन्छ । चिकित्सकले अनलाइन प्रणालीमा मेडिकल रिपोर्ट प्रमाणित गरेपछि मात्र सेवाग्राहीले अनलाइनबाट राजस्व तथा अन्य शुल्क भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, यही मेडिकल प्रक्रियामै सेवाग्राहीले सबैभन्दा बढी समस्या भोगिरहेको गुनासो गरेका छन् ।

विभागको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएका चिकित्सकहरूको सूचीअनुसार सम्पर्क गर्न खोज्दा धेरै नम्बरमा फोन नै नउठ्ने, कतिपय मोबाइल बन्द हुने, कसैले आफू उपत्यकाबाहिर रहेको बताउने र केहीले नयाँ प्रणालीबारे जानकारी नै नभएको प्रतिक्रिया दिने गरेको सेवाग्राही बताउँछन् ।

एक सेवाग्राहीले आईसीटी समाचारसँग भने, "फाराम भरिसकेपछि मेडिकल गर्नुपर्ने रहेछ । वेबसाइटमा भएको नम्बरमा पटक–पटक फोन गरेँ, तर कसैले उठाउनुभएन । मेडिकल नै नभएपछि पेमेंट गर्ने विकल्प पनि खुल्दैन ।"

अर्का सेवाग्राहीले भने, "कसैले अहिले सेवा दिन सक्दिनँ भन्नुहुन्छ, कसैले फोन नै उठाउनुहुन्न । मेडिकल नभएसम्म अर्को प्रक्रिया अघि बढ्दैन, त्यसैले सबै काम रोकिएको छ ।"

सम्पर्क भएका केही चिकित्सकसँगको अनुभव झन् फरक रहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । उनीहरूका अनुसार मेडिकल परीक्षणका लागि ५०० रुपैयाँ 'एपोइन्टमेन्ट चार्ज' तिर्न भनिएको छ ।

आईसीटी समाचारलाई प्राप्त एक सन्देशमा चिकित्सकले लेखेका छन्, "नमस्ते, मेडिकल टेस्ट एपोइन्टमेन्ट चार्ज रु. ५०० लाग्छ । अन्यथा, लिस्टमा भएका अरू कोहीबाट गराउन सक्नुहुन्छ । धन्यवाद ।"

यस्तै प्रकृतिको जवाफ अन्य सेवाग्राहीले पनि पाएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार केही चिकित्सकले ५०० रुपैयाँ तिर्ने भए मात्र समय दिने र मेडिकल परीक्षण गर्ने, अन्यथा सूचीमा रहेका अन्य चिकित्सकसँग सम्पर्क गर्न सुझाव दिएका थिए ।

यद्यपि, यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्सका लागि मेडिकल परीक्षण शुल्क १५० रुपैयाँ मात्र तोकेको जनाएको छ । विभागका अनुसार तोकिएको शुल्कभन्दा बढी रकम लिन पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा सेवाग्राहीबाट ५०० रुपैयाँ मागिएको गुनासोले शुल्क कार्यान्वयन र विभागीय अनुगमनमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

सेवाग्राहीहरू भन्छन्, "यदि विभागले १५० रुपैयाँ मात्रै तोकेको हो भने ५०० रुपैयाँ किन तिर्ने ? अतिरिक्त रकम कुन शीर्षकमा लिइँदैछ भन्नेबारे कसैले स्पष्ट जानकारी दिँदैन ।"

मेडिकल परीक्षण सम्पन्न भएका केही सेवाग्राहीले त्यसपछि पनि अर्को समस्या भोग्नुपरेको बताएका छन् । चिकित्सकले रिपोर्ट प्रणालीमा प्रविष्ट गरेपछि मात्र खुल्ने अनलाइन पेमेंट प्रणालीमा कतिपयको भुक्तानी प्रक्रिया सफल नहुने, भुक्तानी भएपनि प्रणालीमा अद्यावधिक नहुने तथा वेबसाइट पटक–पटक अवरुद्ध हुने समस्या देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । यसले मेडिकल सम्पन्न भइसकेपछि पनि आवेदन प्रक्रिया सहज रूपमा पूरा हुन नसकेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।

सेवाग्राहीले भने नयाँ प्रणालीको सबैभन्दा कमजोर कडी मेडिकल परीक्षणको व्यवस्थापन बनेको बताएका छन् । चिकित्सकसँग सम्पर्क नहुनु, अतिरिक्त शुल्क मागिएको गुनासो र त्यसपछि मात्रै सुरु हुने भुक्तानी प्रक्रियामा देखिएका प्राविधिक समस्याले नयाँ प्रणालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

डिजिटल प्रणालीको उद्देश्य नागरिकलाई छिटो, सहज र पारदर्शी सेवा दिनु भएपनि अहिलेको अवस्था हेर्दा धेरै सेवाग्राहीका लागि नयाँ लाइसेन्स प्रणाली "डिजिटल सुविधा" भन्दा "डिजिटल झन्झट" बनेको अनुभूति भइरहेको छ ।