काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल ६६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले प्रस्तुत गरेको बजेटले कृषि आधुनिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन प्रवर्द्धन, डिजिटल रूपान्तरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात सुधार र सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।

कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ४३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा चालुतर्फ करिब २६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्ने नीति

प्रदेश सरकारले नवीन सोच भएका युवा उद्यमी तथा उच्चस्तरीय कृषि विज्ञलाई लक्षित गर्दै स्टार्टअप ग्रान्टसहित व्यवहारिक सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने भएको छ । युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न भूमि, कृषि सामाग्री, बीमा र बजारको सुनिश्चितता गर्दै कृषि ज्ञानरत्न प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।

उच्च प्रविधियुक्त संरचनामा हुने च्याउ उत्पादन, दुग्ध चिस्यान केन्द्र तथा मत्स्यपालनमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने कार्यक्रम आगामी वर्ष पनि कायम रहनेछ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई उपयोग गर्दै उनीहरूलाई कृषिमा आबद्ध गरिनेछ । वडा स्तरमा समूह निर्माण गरी कृषि सामग्रीमा सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

पर्यटनमा डिजिटल अभियान र नयाँ प्याकेज

बागमती प्रदेशभित्र रहेका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचारप्रसारका लागि स्वदेश तथा विदेशका चर्चित पर्यटनसम्बन्धी कन्टेन्ट क्रिएटर र भ्लगरहरूलाई परिचालन गरिने भएको छ ।

छिमेकी मुलुकका पर्यटकलाई लक्षित गरी विशेष पर्यटन प्याकेज सञ्चालन गरिनेछ भने “बागमती पर्यटन डिजिटल अभियान” मार्फत प्रदेशका पर्यटकीय स्थलको व्यापक प्रचार गरिनेछ ।

सहकारी र गरिबी न्यूनीकरणमा जोड

उत्पादनमूलक सहकारी संस्थालाई प्रविधि तथा सीप हस्तान्तरणमार्फत प्रोत्साहन गरिनेछ । प्रदेशका उत्कृष्ट कार्य गर्ने सहकारीलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा प्रदेशभित्रका गरिब घरपरिवार पहिचान गरी गरिब परिचयपत्र वितरण सुरु गरिनेछ । परिचयपत्र प्राप्त परिवारका लागि आयआर्जन तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट छुट्याइएको छ ।

स्टार्टअप, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना

“युवालाई स्वदेशमै रोजगार–समृद्ध प्रदेशको बलियो आधार” भन्ने नाराका साथ बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा स्टार्टअप, इन्क्युवेसन सेन्टर तथा कोशेली घर स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

“एक कार्यालय एक वस्तु विकास केन्द्र” अवधारणाअनुसार सबै उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयलाई उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जनाका स्रोत केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ ।

उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवा सरल, छिटो र प्रविधिमैत्री बनाउन विद्युतीय प्रणाली लागू गरिनेछ । आगामी वर्ष सिन्धुली, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक र रामेछापका उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयलाई नमुना कार्यालयका रूपमा विकास गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

तीन सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना वा विस्तार गर्दा जग्गा खरिदमा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

भूमि र यातायात सेवा डिजिटल बनाइने

सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको व्यवस्थित विद्युतीय अभिलेख तयार गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइनेछ । मालपोत तथा नापी कार्यालयको संस्थागत सुधार गर्दै स्रेस्ता व्यवस्थापन र नक्सा सुधारमार्फत भूमि प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

यातायात सेवामा व्यापक डिजिटल सुधार गर्ने योजना अघि सारिएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयका सबै सेवा डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गरिनेछ ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र, सवारी दर्ता र प्रदूषण परीक्षण प्रमाणपत्रलाई एकीकृत गरी क्युआर कोडमार्फत नियमन र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यसका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यातायात कार्यालयका भवनलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाइनेछ भने आवश्यकता अनुसार नयाँ कार्यालय विस्तार गरिनेछ । सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाउन सवारी साधनमा जिपिएस ट्रयाकिङ प्रणाली जडान गरिनेछ । नगदरहित भुक्तानी प्रणालीमार्फत स्मार्ट यातायात सेवा सञ्चालन गरिनेछ ।

सार्वजनिक यातायातमा कार्यरत श्रमिकलाई मर्यादित व्यवहार, बालश्रम अन्त्य र आवश्यक तालिम अनिवार्य गरिनेछ । प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम परिषद्बाट तालिम नलिएकाले यातायात श्रमिकका रूपमा काम गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।

राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी दायरामा ल्याई नियमन गरिनेछ । बागमती ई-ड्राइभिङ लाइसेन्स पोर्टललाई प्रभावकारी बनाइनेछ । सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने नीति लिइएको छ ।

पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनलाई क्रमशः विद्युतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिइएको छ ।

वैदेशिक रोजगारी र सीप विकास

युवा, महिला र सीमान्तकृत समुदायको क्षमता विकासका लागि व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गरिनेछ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रोजगार मेला आयोजना गरी रोजगारदाता र श्रमिकबीच सम्बन्ध स्थापना गरिनेछ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकको हकहित संरक्षण र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । रेमिटेन्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । फर्किएका श्रमिकको ज्ञान, सीप र अनुभव प्रयोग गरी उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी

मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडी, एमबीबीएसलगायत थप विषयको अध्ययन अध्यापन व्यवस्था गरिनेछ । हेटौंडा अस्पतालसहित प्रतिष्ठानका लागि ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

भक्तपुर र सिन्धुलीलगायत अस्पतालमा नर्सिङ विषयको अध्ययन अध्यापन सुरु गरिनेछ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा प्रदेश औषधि उत्पादन केन्द्र र ड्रग एन्ड टक्सिकोलोजी केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।

प्रादेशिक अस्पतालमा विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत आँखा र रोबोटिक्स शल्यक्रियाका लागि १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । बागमती प्रदेश विश्वविद्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण र पूर्वाधार निर्माणका लागि २५ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

विज्ञान, प्रविधि र खेलकुदमा प्राथमिकता

वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिइनेछ । प्रदेशका प्रतिभाको पहिचान र क्षमता विकासका लागि विज्ञान प्रदर्शनी तथा विज्ञान मेला आयोजना गरिनेछ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै बागमतीलाई सूचना प्रविधि हबका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । काठमाडौंको कीर्तिपुरमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सूचना प्रविधि सिकाइ केन्द्र स्थापना गर्न अध्ययन गरिनेछ । यसका लागि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

खेल क्षेत्रको विकासका लागि सूचना केन्द्र र डिजिटल स्पोर्टस् लाइब्रेरी स्थापना गरिनेछ । आइस हकी, पर्वतीय तथा साहसिक खेललाई प्रोत्साहन गरिनेछ । एक निर्वाचन क्षेत्र, एक बहुउद्देश्यीय खेल मैदान कार्यक्रम आगामी वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

विपद् व्यवस्थापन र डिजिटल सुशासन

“उत्थानशील प्रदेश निर्माणका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी” भन्ने अवधारणाअनुसार विपद् पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिइनेछ । प्रदेश आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई प्रविधिमैत्री बनाइनेछ । स्थानीय तहका विपद् गोदामघर तथा आपतकालीन केन्द्रको स्तरोन्नति गरिनेछ ।

प्रदेशस्तरीय सूचना तथा तथ्याङ्क सुरक्षित राख्न डाटा सर्भर खरिद, जडान र सञ्चालनका लागि बजेट छुट्याइएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिँदै प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहलाई मितव्ययी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ । डिजिटल ट्रान्सफर्मेशन कार्ययोजना तयार गरी चरणबद्ध रूपमा लागू गरिनेछ ।

प्रदेश तथा स्थानीय शासन सबलीकरण, स्थानीय तहमा नवप्रवर्तन प्रोत्साहन, सूचना प्रविधिमा आधारित प्रशासनिक सेवा र अनुगमन प्रणालीलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

योजना अनुगमन र आन्तरिक आय विस्तार

प्रदेश सरकारका तालिम कार्यक्रमलाई दोहोरोपन हटाउँदै आगामी वर्षदेखि एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गरिनेछ । योग्य र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति छनोटका लागि पाठ्यक्रम सुधार तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ ।

आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन योजना अनुगमन सूचना प्रणाली स्थापना गरिनेछ । यसमार्फत आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रगति मापन र मूल्याङ्कन गरिनेछ ।

प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक र भौगोलिक अवस्था झल्काउने तथ्याङ्क प्रणाली विकास गरिनेछ । कृषि, वन, पर्यटन र सूचना प्रविधिमा लगानी विस्तार गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी प्रदेशको आन्तरिक आय बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

समग्रमा, बागमती प्रदेशको आगामी बजेटले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, डिजिटल सेवा विस्तार र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणलाई केन्द्रमा राख्दै विकासको नयाँ आधार तयार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।