डिजिटल नेपाल
विद्यालयको विवरणदेखि छात्रवृत्तिसम्म, सबै सूचना एउटै पोर्टलमा
काठमाडौं । देशभरका विद्यालयको अवस्था, विद्यार्थी सङ्ख्या, भौतिक पूर्वाधार र छात्रवृत्तिसम्बन्धी विवरण अब एउटै अनलाइन पोर्टलबाट हेर्न सकिने भएको छ । शिक्षा विभागले सञ्चालनमा ल्याएको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (इएमआइएस) को सार्वजनिक पोर्टलले विद्यालयसम्बन्धी सूचना सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुका साथै शैक्षिक क्षेत्रको पारदर्शिता बढाउन सहयोग गरेको छ ।
यसअघि कुनै विद्यालयमा कति विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, विद्यालयमा कस्ता पूर्वाधार छन् वा निजी विद्यालयले कति विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएका छन् भन्ने जानकारी लिन सम्बन्धित निकाय वा विद्यालयमै पुग्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले भने सार्वजनिक पोर्टलमार्फत यस्ता विवरण अनलाइनबाटै हेर्न सकिन्छ ।
शिक्षा विभागका अनुसार नेपालभर हाल विभिन्न प्रकृतिका ३८ हजार ७३१ विद्यालय सञ्चालनमा छन् । पोर्टलमा यी विद्यालयको पहिचान र विवरण समेटिएको छ । विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रछात्राको सङ्ख्या, भौतिक संरचनाको अवस्था, विद्यालय सुधार योजना तथा सामाजिक र आर्थिक परीक्षणसम्बन्धी जानकारी समेत यसमा राखिएको छ ।
यस प्रणालीले अभिभावक, विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता र शिक्षासम्बन्धी नीति निर्माणमा संलग्न व्यक्तिलाई आवश्यक तथ्याङ्कमा पहुँच पुर्याएको छ । विद्यालय गाभिएको अवस्था तथा विद्यार्थीको एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा भएको स्थानान्तरणजस्ता विवरणको व्यवस्थापनमा समेत शैक्षिक सूचना प्रणाली उपयोगी बनेको छ ।
छात्रवृत्तिमा पनि निगरानी
पोर्टलको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष निजी तथा संस्थागत विद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिको विवरण हो । विद्यालयले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या र उनीहरूको विवरण प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्छ । यसबाट छात्रवृत्ति वितरणसम्बन्धी जानकारी व्यवस्थित हुनुका साथै नियमअनुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको छ वा छैन भन्ने विषयमा अनुगमन गर्न सहज हुन्छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा धेरै विद्यार्थी
देशको विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा सामुदायिक र निजी विद्यालयको हिस्सा पनि उल्लेखनीय छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कुल विद्यार्थीमध्ये ६२.२ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा र ३७.८ प्रतिशत निजी तथा संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत छन् ।
मुलुकभर सञ्चालित विद्यालयमध्ये करिब २५ प्रतिशत निजी तथा संस्थागत विद्यालय रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । विद्यार्थीको ठूलो हिस्सा सामुदायिक विद्यालयमा रहेपनि निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ ।
यस्तो अवस्थामा विद्यालयको वास्तविक अवस्था, विद्यार्थी सङ्ख्या, छात्रवृत्ति वितरण र पूर्वाधारसम्बन्धी विवरण एउटै प्रणालीमा उपलब्ध हुनुले शैक्षिक क्षेत्रको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ ।
साथै, सार्वजनिक तथ्याङ्कका आधारमा अभिभावकले विद्यालयबारे जानकारी लिन र सम्बन्धित निकायले शैक्षिक योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यद्यपि, पोर्टलको प्रभावकारिता विवरण कति नियमित रूपमा अद्यावधिक गरिन्छ र उपलब्ध तथ्याङ्क कति सही छन् भन्ने विषयमा पनि निर्भर हुनेछ । विद्यालयले समयमै यथार्थ विवरण प्रविष्ट गर्ने र सम्बन्धित निकायले त्यसको अनुगमन गर्ने हो भने इएमआइएस शैक्षिक सुशासनको महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ ।
डिजिटल नेपाल
औषधि आयात–निर्यातसम्बन्धी सेवा अब अनलाइनबाटै, राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली सुरु
काठमाडौं । औषधि आयात तथा निर्यातसम्बन्धी विभिन्न सेवा अब नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली (NNSW) मार्फत अनलाइनबा…
दुई हजारमाथि विद्यार्थी भएका १०९ विद्यालयमा ६ अर्ब लगानी गरिँदै
काठमाडौं । सरकारले सामुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्थी र अभिभावकको बढ्दो आकर्षणलाई थप मजबुत …
बाढीले जलविद्युत् आयोजना र वितरण लाइनमा क्षति, पुन:स्थापनामा जुट्यो प्राधिकरण
काठमाडौं । बुढीगण्डकी तथा यसको सहायक नदी स्यार खोलामा आएको बाढीका कारण अवरुद्ध विद्युत् सेवा पुन: सञ्चालन गर्…
त्रिवि बदलिँदै : मोबाइल एपदेखि डिजिटल परीक्षा प्रणालीसम्म, नयाँ नीति सार्वजनिक
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, अनुसन्धान विस्तार, डिजिटल प्रविधिको प्रय…
प्रविधि र अनुसन्धानमा त्रिविको लगानी, सूचना प्रविधिमा ८ करोड बजेट
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३० अर्ब ८७ करोड ११ लाख ८ हजा…
विद्युत् महसुल डिजिटल माध्यमबाट तिर्न मन्त्री श्रेष्ठको आग्रह
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले विद्युत् महसुल भुक्तानीका लागि डिजिटल माध्यमको …
त्रिविको नतिजा एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्न मन्त्री पोखरेलको निर्देशन
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री एवम् त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहकुलपति सस्मित पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्याल…
स्वास्थ्य प्रणालीलाई डिजिटल रूपमा जोड्दै सरकार, नयाँ राष्ट्रिय मापदण्ड लागू
काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोग भइरहेका विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख तथा अस्पताल सूचना प्रणालीलाई एक …
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अब राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप डिजिटल, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले वि…
पोखरा विश्वविद्यालयको बजेट १ अर्ब ७५ करोड, डिजिटल रूपान्तरण र रोजगारमुखी शिक्षामा जोड
काठमाडौं । पोखरा विश्वविद्यालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १ अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँको बजेट स्वी…
विद्यालय शिक्षा ऐन दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने गरी ल्याइने : मन्त्री पोखरेल
भैरहवा । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय शिक्षा ऐनलाई भविष्यको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने र दीर्…
‘परीक्षा स्थगित’को भ्रामक सूचना फैलिएपछि आईओएसटीको स्पष्टीकरण- परीक्षा रोकिँदैन
काठमाडौं । विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान (आईओएसटी) डीनको कार्यालयले निर्धारित परीक्षा कार्यक्रमअनुसार नै प…
इसेवाको ‘जात्रा केयर’ बीमा योजना : १० रुपैयाँमा २ लाख ३० हजारसम्मको सुरक्षा
काठमाडौं । इसेवाले जात्रा पर्वलाई लक्षित गरी हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा मात्र रु. १० मा ‘जा…
सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै सिरहाका स्थानीय तह
सिरहा । सिरहाका १७ वटै स्थानीय तहअन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल स्मार्ट बोर्डको प्रयोग विस्तार हुन थाले…
त्रिविको ५२ औँ दीक्षान्तका लागि अनलाइन आवेदन खुला
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को ५२ औँ दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुन इच्छुक योग्य विद्यार्थीले असोज…