पोखरा । हिमालका उकाली–ओरालीमा परम्परागत घुम्ती गोठ प्रणालीमा पालिँदै आएका चौपायदेखि शहरका डिजिटल सेवासम्म - गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विकासको नयाँ खाका अघि सारेको छ । प्रदेशको आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना र नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।

आर्थिक मामिला मन्त्री जीतबहादुर शेरचनले आइतबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटले विकासलाई मुख्य केन्द्रमा राखेको छ । कुल बजेटमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम विकास खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको छ । पूर्वाधार निर्माणसँगै उत्पादन, सीप, प्रविधि र रोजगारीलाई जोड दिँदै सरकारले “समुन्नत प्रदेश, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा”को लक्ष्य अघि सारेको छ ।

हिमाली जीवनशैलीलाई व्यवसायसँग जोड्ने प्रयास

गण्डकीका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका परम्परागत घुम्ती गोठ अब केवल जीविकोपार्जनको माध्यम मात्र नभई व्यवसायिक सम्भावनाको आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले घुम्ती गोठ प्रणालीमा पालिने पशु चौपायको व्यवसायीकरणका लागि चरन सुधार, पोखरी संरक्षण, प्राविधिक सेवा विस्तार र खर्क सुधारजस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।

स्थानीय स्रोत र सम्भावनालाई उत्पादनसँग जोड्ने उद्देश्यले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ । वृद्धिमुखी उद्यमशीलता तथा रोजगारी सिर्जना नमुना कार्यक्रम, सीपमूलक तालिम, उद्यमशीलता विकास र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

सीपयुक्त युवा र उद्यमी पुस्ता तयार गर्ने लक्ष्य

युवालाई रोजगारी खोज्ने मात्र होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले सीप विकास र उद्यमशीलतामा जोड दिएको छ । सीपमूलक तालिमलाई स्तरीकरण र नक्साङ्कन गर्दै राष्ट्रिय सीप तह (NS Level) अनुसार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

युवामा सकारात्मक सोच, नेतृत्व क्षमता र सिर्जनशीलता विकास गर्न युवा उद्यमी प्रोत्साहन कार्यक्रम तथा युवा प्रतिभा सम्मान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवालाई आवश्यक सीप र दक्षतासहित पठाउने उद्देश्यले “समय घटाउने, आम्दानी बढाउने” विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । यसमार्फत विदेश जान लाग्ने समय घटाउने र सीपका आधारमा बढी आम्दानी सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

विदेशबाट फर्किएका युवालाई पुन: स्वरोजगार र उद्यम व्यवसायमा जोड्न व्यावसायिक परामर्श, व्यवसायिक योजना निर्माणमा सहयोग, प्राविधिक सहायता र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमसमेत अघि सारिएको छ ।

शिक्षामा प्रविधि र अनुसन्धानको विस्तार

गण्डकी प्रदेशले उच्च शिक्षालाई प्राविधिक तथा अनुसन्धानमुखी बनाउने योजना अघि सारेको छ । गण्डकी विश्वविद्यालय लाई विशिष्टीकृत प्राविधिक अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने नीति लिइएको छ । गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन हुँदै आएका कार्यक्रम अब गण्डकी विश्वविद्यालयमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

त्यस्तै, गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानको पाठ्यक्रम निर्माण तथा भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । विद्यालय तहमा सञ्चालन हुँदै आएको “सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै” कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

डिजिटल यातायात सेवा र सुरक्षित यात्रा

यातायात क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउने योजनासहित सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्रको छपाइ कार्य प्रदेशबाटै गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सवारी कर भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा लैजाने, यातायात सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने र नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

यात्रु सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै स्वदेशी एपलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा राइड शेयरिङ र सेल्फ ड्राइभिङ सेवाको प्रभावकारी नियमन र व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइएको छ ।

कार्यालयदेखि नागरिक सेवासम्म सुधारको प्रयास

प्रदेश सरकारका आफ्नै भवन नभएका कार्यालयको भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा प्रशासनिक भवन तथा वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि समेत बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छरितो, चुस्त र नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यले नागरिकका गुनासा तत्काल सम्बोधन गर्न हटलाइन सेवा तथा नागरिक सहायता कक्ष सञ्चालन गरिने भएको छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई संस्थागत रूपमा थप बलियो बनाउँदै सूचना र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणका लागि एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली विकास, अद्यावधिक र अभिलेखीकरण गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक लगायतका क्षेत्रको सूचना व्यवस्थापन गर्न प्रादेशिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना र सञ्चालन गरिने भएको छ ।

समावेशी यातायात र विद्युतीय सवारीमा जोड

सामाजिक उत्तरदायित्वलाई ध्यान दिँदै भाडाका बस, मिनिबस तथा माइक्रोबसमा यात्रा गर्ने ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

साथै निजी तथा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनको पञ्जीकरण र नवीकरण दर निर्धारण गरी कर संकलनको आधार तयार गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

विकास, उत्पादन र सेवाको नयाँ यात्रातर्फ गण्डकी

गण्डकी प्रदेशको आगामी बजेटले पूर्वाधार विकाससँगै उत्पादन, रोजगारी, सीप, प्रविधि र सेवा सुधारलाई एकैसाथ अघि बढाउने प्रयास गरेको छ । हिमाली क्षेत्रको परम्परागत कृषि प्रणालीदेखि डिजिटल सेवासम्मलाई समेट्दै सरकारले समृद्ध र आत्मनिर्भर प्रदेश निर्माणको लक्ष्य अघि सारेको छ ।