काठमाडौं । उद्योग विभागले सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने अभियानअन्तर्गत आज (१८ साउन) देखि अधिकांश प्रशासनिक तथा लगानीसम्बन्धी सेवा अनलाइनमार्फत मात्र उपलब्ध गराउन थालेको छ । यससँगै ती सेवाका लागि कार्यालयमा पुगेर कागजी आवेदन दर्ता गर्ने व्यवस्था पनि बन्द गरिएको छ ।

विभागका अनुसार अब औद्योगिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) मार्फत नयाँ उद्योग दर्ता अनुमति, इकाई उद्योग दर्ता, उद्योग स्थानान्तरण, पुँजी तथा उत्पादन क्षमता वृद्धि, उद्योग अद्यावधिक, म्याद थप, नवीकरण, शेयर संरचना तथा शेयरधनी परिवर्तनलगायतका सेवा लिन सकिनेछ ।

नेपाली लगानीमा २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएका उद्योगको दर्ता अनुमति पनि यही प्रणालीबाट प्रदान गरिनेछ । विदेशी लगानीसम्बन्धी सेवा पनि अब पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा समेटिएको विभागले जनाएको छ । लगानी स्वीकृति, व्यवसायिक भिसा सिफारिस, लगानी फिर्ता तथा प्रविधि हस्तान्तरणका सम्पूर्ण प्रक्रिया आईएमआईएसमार्फत सञ्चालन हुनेछन् ।

यसैगरी, कच्चा पदार्थ खपतको मापदण्ड निर्धारण, वार्षिक प्रगति विवरण पेश, विभिन्न छुट तथा सहुलियतसम्बन्धी सिफारिस, साथै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) सम्बन्धी सेवा पनि अनलाइन प्रणालीबाटै उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।

विभागले सोमबारदेखि यी सेवासम्बन्धी कुनै पनि कागजी आवेदन वा कागजात कार्यालयमा दर्ता नगरिने स्पष्ट पारेको छ । हाल डिजिटल प्रणालीमा समावेश हुन बाँकी रहेका सेवाहरूलाई पनि क्रमश: अनलाइनमा रूपान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ ।

यद्यपि, कानुनी वा प्रशासनिक कारणले सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थिती आवश्यक पर्ने सेवाका लागि सम्बन्धित फर्म, कम्पनी, उद्योग वा व्यवसायका सञ्चालक, कर्मचारी वा आधिकारिक प्रतिनिधि परिचय खुल्ने आधिकारिक परिचयपत्रसहित उपस्थित हुनुपर्ने विभागले जनाएको छ ।