कीवर्डहरू -

प्रदेशमा प्रविधि

सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल शिक्षाको विस्तार, मोदी गाउँपालिकाद्वारा स्मार्ट बोर्ड हस्तान्तरण

पर्वत । पर्वतको मोदी गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा प्रविधिमैत्री शिक्षाको विस्तार गर्ने अभियानअन्तर्गत माध्यमिक तहका सबै विद्यालयलाई स्मार्ट बोर्ड उपलब्ध गराएको छ ।

गाउँपालिकाले एक करोड २३ लाख २१ हजार रुपैयाँ खर्चेर ५२ वटा स्मार्ट बोर्ड खरिद गरी विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम पुरीका अनुसार उक्त सामाग्री पालिकाभित्र सञ्चालित माध्यमिक विद्यालयहरूमा वितरण गरिएको छ ।

गाउँपालिकाले आधुनिक प्रविधिलाई शिक्षण सिकाइसँग जोड्ने लक्ष्यका साथ यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ । ‘सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणको रणनीति, समग्र पहुँच र गुणस्तरीय आधुनिक प्रविधियुक्त शिक्षा’ भन्ने अवधारणाअनुसार विद्यालयहरूमा डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गरिएको गाउँपालिकाको भनाइ छ ।

शिक्षा अधिकृत दिनेश पौडेलले स्मार्ट बोर्डको प्रयोगबाट कक्षाकोठाको शिक्षण प्रक्रिया अझ प्रभावकारी बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार डिजिटल सामाग्रीमार्फत पढाइलाई अन्तरक्रियात्मक र आकर्षक बनाउन सकिने भएकाले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष हिरादेवी शर्माले प्रविधि अहिलेको शिक्षाको अपरिहार्य आवश्यकता भएकाले विद्यालयहरूले उपलब्ध गराइएका स्मार्ट बोर्डको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने बताइन् । उनले ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीलाई पनि आधुनिक शिक्षाको समान अवसर उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गाउँपालिकाले यस्तो पहल गरेको स्पष्ट पारिन् ।

उपाध्यक्ष विमल लामिछानेले स्मार्ट बोर्डलाई सामान्य उपकरणका रूपमा नभई शिक्षण सिकाइको गुणस्तर सुधार गर्ने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापनलाई आग्रह गरे । उनले प्रविधिको सही उपयोगले ग्रामीण भेगका विद्यार्थीलाई प्रतिस्पर्धी र सक्षम बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रदेशमा प्रविधि

उपत्यकाका सार्वजनिक सवारी प्रविधिमैत्री बन्दै, जडान भए क्यामेरा र जिपिएस

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने अभि…

डिजिटल युगतर्फ सुदूरपश्चिम : बजेटमा कृषि, सीप र प्रविधिको ‘टेक ट्रान्सफर्मेसन’

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट स…

कर्णालीको बजेटमा नयाँ दृष्टिकोण : कृषि आधुनिकीकरण, एआई प्रयोग र डिजिटल प्रशासनको योजना

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँको …

डिजिटल लुम्बिनीको रोडम्याप : एआई, डाटा र स्मार्ट सेवामा प्रदेशको लगानी

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको वार्षिक …

सीपयुक्त युवा, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र डिजिटल प्रदेश : गण्डकी बजेटको नयाँ लक्ष्य

पोखरा । हिमालका उकाली–ओरालीमा परम्परागत घुम्ती गोठ प्रणालीमा पालिँदै आएका चौपायदेखि शहरका डिजिटल से…

बागमतीको बजेटमा ‘समृद्ध प्रदेश’को खाका : उद्योग, कृषि र डिजिटल क्रान्तिको योजना

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल ६६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्व…

युवतीमाथि चक्कु देखाउँदै कुटपिट, सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि एक युवक पक्राउ

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा एक युवतीमाथि चक्कु देखाउँदै कुटपिट गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले एक यु…

किसानको खातामा सिधै अनुदान, युवालाई स्टार्टअप कर्जा : मधेश बजेटको नयाँ मोडल

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट सा…

डिजिटल प्रदेश बनाउने लक्ष्यसहित कोशीको बजेट : स्मार्ट शिक्षा, ई-गभर्नेन्स र प्रविधिमा ठूलो लगानी

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्…

बागमती प्रदेशको ६६ अर्बको बजेट सार्वजनिक, पूर्वाधार र उद्यमशीलतामा जोड

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६६ अर्ब ९३ करोडभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक…

सञ्चार र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने कर्णाली सरकारको घोषणा

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश मातहतका कर्मचारीहरूको सुरू तलब स्केलमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा …

कोशी प्रदेश बजेट : छात्रा सशक्तिकरणका लागि विशेष कार्यक्रम, १०० विद्यालयमा डिजिटल बोर्ड जडान गरिने

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई लक्षित…

मधेश बजेटमा सहकारी सुधार : डिजिटल अनुगमनदेखि सम्पत्ति जफतसम्मको व्यवस्था

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको…

ललितपुर महानगरमा ई-चलान सुरु, अब क्यूआर कोडबाटै जरिवाना भुक्तानी गर्न सकिने

काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले सवारी साधन पार्किङ उल्लंघन तथा नगर प्रहरीसम्बन्धी कारबाहीलाई थप व्यवस्थित र…

लुम्बिनी प्रदेशको बजेट असार १ मा : डिजिटल सुशासन र विकासमा जोड

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट असार १ गते सोमबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत …