झापा । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थितिबिनै सात प्रकारका सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुरु गरेको छ । डिजिटल माध्यमबाट सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने उद्देश्यले कार्यालयले आजदेखि ‘फेसलेस’ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमको अनुमति, राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यक्रमसम्बन्धी सेवा, जातीय प्रमाणित सिफारिस, नागरिकताको अभिलेख विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड, राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवस्था, राहदानीको अवस्था तथा प्रहरी सर्जमिन र चालचलनसम्बन्धी सेवा लिन सेवाग्राही कार्यालयमै उपस्थित हुनुपर्ने छैन ।

कार्यालयका अनुसार सम्बन्धित सेवाका लागि अनलाइन पोर्टल, डेडिकेटेड इमेल, ह्वाट्सएप तथा टेलिफोनलगायतका माध्यम प्रयोग गर्न सकिनेछ । सेवाग्राहीलाई आवश्यक जानकारी र सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्न कार्यालयले छुट्टै ‘हेल्प डेस्क’ समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्व, जात्रा, उत्सव र मेला सञ्चालनको अनुमति तथा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कामका लागि कार्यालयको वेबसाइटमा उपलब्ध गराइएको अनलाइन लिङ्कमार्फत निवेदन दिन सकिनेछ । राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यक्रमसम्बन्धी जानकारी, अनुमति र सुरक्षा व्यवस्थाका लागि पनि सोही प्रणाली प्रयोग गर्न सकिने कार्यालयले जनाएको छ ।

नागरिकताको अभिलेख विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा राहदानीको अवस्था बुझ्ने सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै ह्वाट्सएप माध्यम उपलब्ध गराइएको छ । प्रहरी सर्जमिन तथा चालचलनसम्बन्धी सेवाका लागि भने डेडिकेटेड इमेलमार्फत सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।

सेवा माग गर्दा सेवाग्राहीले आफ्नो इमेल वा ह्वाट्सएप नम्बर अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । निवेदनसँग सम्बन्धित आवश्यक जानकारी, जवाफ तथा थप प्रक्रिया सोही माध्यमबाट सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराइने कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार सामान्य कामका लागि सेवाग्राहीलाई पटक–पटक प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले डिजिटल प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइएको हो ।

“सरकारले सुशासन अभिवृद्धिका लागि डिजिटलमैत्री शासन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यसैअनुसार सेवाग्राहीलाई सामान्य कामका लागि पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरी भर्चुअल माध्यमबाट सेवा र सेवाग्राहीबीच प्रत्यक्ष कनेक्सन गराउने प्रयास गरेका छौँ,” उनले भने ।

‘फेसलेस’ सेवाले सेवाग्राहीको समय र खर्च बचत हुनुका साथै कार्यालयमा हुने अनावश्यक भिडभाडसमेत कम हुने प्रशासनको अपेक्षा छ । सेवाग्राहीले घरबाटै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने भएपछि सार्वजनिक सेवा प्रवाह थप व्यवस्थित र छरितो हुने पोखरेलले बताए ।

नयाँ प्रणाली सञ्चालनका लागि सम्बन्धित शाखा तथा फाँटका कर्मचारीलाई अभिमुखीकरणसमेत दिइसकिएको कार्यालयले जनाएको छ । सेवा प्रभावकारी बनाउन आवश्यकता पहिचान गर्दै आगामी दिनमा यसको स्तरोन्नति र विस्तार गरिने प्रशासनको भनाइ छ ।

प्रशासन कार्यालयले प्रविधिमा आधारित सेवा विस्तारलाई पारदर्शी, सहज र सेवाग्राहीमैत्री प्रशासन निर्माणतर्फको कदमका रूपमा लिएको छ । नयाँ व्यवस्थाले कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता घटाउँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा डिजिटल पहुँच विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।