काठमाडौं । सरकारले स्टार्टअप उद्यमको दर्ता, सञ्चालन र व्यवसाय विस्तार प्रक्रियालाई छिटो, सरल र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक कार्ययोजना २०८३’ लागू गर्ने भएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार गरेको कार्ययोजनाअनुसार स्टार्टअप उद्यमीले एकीकृत डिजिटल प्रणालीमार्फत दर्ता, अनुमति तथा आवश्यक सरकारी सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसका लागि वान डोर बिजनेस रजिष्ट्रेसन प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याइने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्ययोजनाले व्यवसाय दर्ताको झन्झट कम गर्दै अनलाइन प्रणाली, अटो-फिल तथा अटो-रिट्रिभल प्रविधिको प्रयोग, समर्पित हेल्प डेस्क तथा एआईमा आधारित जानकारी प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

यस्तै, स्टार्टअप उद्यमीलाई व्यवसाय विकास, मेन्टरिङ, परामर्श, नेटवर्किङ र सहजीकरण सेवासमेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यस योजनाले नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै लगानी, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुर्याउने सरकारको योजना रहेको छ ।