काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले डिजिटल रूपान्तरणलाई प्रविधिको विस्तार र सरकारी सेवाको आधुनिकीकरणमा मात्र सीमित नगरी विपद् तथा संकटका समयमा समेत नागरिकलाई निरन्तर सेवा, सूचना र सञ्चार उपलब्ध गराउन सक्ने दिगो तथा उत्थानशील डिजिटल प्रणाली निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् ।

आईसिटी फाउन्डेसन नेपालद्वारा ललितपुरमा आयोजित डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ (डीएनसी) २०२६ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले डिजिटल रूपान्तरण प्रविधिको मात्र नभई शासन प्रणाली, विकास र अन्तत: राष्ट्र निर्माणसँग जोडिएको विषय भएको बताए ।

उनले पछिल्ला वर्षमा डिजिटल रूपान्तरणलाई मुख्यत: सुविधा, दक्षता र आधुनिकीकरणसँग जोडेर हेर्ने गरिएको भएपनि रसुवा भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले डिजिटल प्रणालीको निरन्तरता, विश्वसनीयता र संकट प्रतिकार्य क्षमतालाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता देखाएको बताए ।

“भोटेकोशीको बाढीले हाम्रो भौतिक पूर्वाधारको मात्र परीक्षण गरेन । यसले हाम्रा सूचना प्रणाली, सञ्चार सञ्जाल, संस्थाहरूबीचको समन्वय र तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको विश्वका लागि हाम्रो सामूहिक तयारीको समेत परीक्षण गर्‍यो,” उनले भने ।

बाढीबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारले उद्धार, राहत, पुन:र्स्थापना र पुनर्निर्माणका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको बताए ।

विपद्का क्रममा प्राप्त अनुभवले भौतिक पूर्वाधारसँगै सूचना तथा सञ्चार प्रणालीको सुदृढीकरणलाई पनि राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखाएको उनको भनाइ थियो ।

उनले संकटका समयमा सूचना पूर्वाधारजत्तिकै महत्वपूर्ण हुने, सञ्चार यातायातजत्तिकै आवश्यक पर्ने, विश्वसनीय तथ्याङ्क निर्णय प्रक्रियाको आधार बन्ने र सार्वजनिक विश्वास प्रविधिको प्रभावकारितासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने बताए ।

मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार डिजिटल रूपान्तरणको आगामी चरणमा सरकारले विपद् प्रतिकार्य, सूचना व्यवस्थापन र नागरिकको सार्वजनिक सेवामा पहुँचलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने गरी काम गरिरहेको छ । सामान्य अवस्थामा मात्र नभई कठिन परिस्थितिमा समेत नागरिकको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्ने डिजिटल प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनले बताए ।

उनले संकटकालीन सूचना सम्प्रेषण, संस्थागत समन्वय, अत्यावश्यक सेवामा पहुँच र गलत सूचनाको पहिचानलाई डिजिटल शासनका आधारभूत पक्षका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

“नेपाललाई डिजिटल रूपान्तरण मात्र होइन, दिगो र उत्थानशील डिजिटल रूपान्तरण आवश्यक छ । अबको प्रश्न भनेको हाम्रा डिजिटल प्रणालीले नागरिकलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक परेको समयमा निरन्तर सेवा दिन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो,” उनले भने ।

उनले संकटका समयमा सरकारले प्रभावकारी रूपमा सञ्चार गर्न सक्ने, सरकारी निकायबीच वास्तविक समयमा समन्वय हुने, सामान्य प्रणाली अवरुद्ध हुँदा नागरिकले अत्यावश्यक सेवा तथा सूचना प्राप्त गर्ने र गलत सूचना तथा अफवाह फैलिँदा तथ्य छुट्याउन सक्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताए ।

मन्त्री तिमिल्सिनाले डिजिटल शासन, विपद् प्रतिकार्य, तथ्याङ्क आदानप्रदान, डिजिटल सार्वजनिक सेवा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तथ्याङ्क सम्प्रभुता र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई अलग–अलग विषयका रूपमा नभई राष्ट्रिय क्षमता निर्माणसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए ।

उनले नेपालको डिजिटल विकासको आगामी चरणका लागि पाँच प्रमुख प्राथमिकता प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार सूचनाको विश्वसनीयता र सार्वजनिक विश्वास, भरपर्दो तथा समावेशी कनेक्टिभिटी, सरकारी निकायबीच अन्तरसञ्चालन क्षमता, नागरिककेन्द्रित डिजिटल सेवा तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता र तथ्याङ्क शासनको जिम्मेवार प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ ।

डिजिटल युगमा सूचना आफैँ महत्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा स्थापित भएको उल्लेख गर्दै उनले सूचना अविश्वसनीय हुँदा सार्वजनिक विश्वास कमजोर हुने र त्यसको असर संस्थागत क्षमतामा पर्ने बताए ।

डिजिटल भविष्यको आधार तथ्यपरकता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सार्वजनिक विश्वासमा निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । गलत सूचना र अफवाहले संकटका समयमा नागरिकमा अनिश्चितता बढाउन सक्ने भएकाले सूचना प्रणालीलाई विश्वसनीय, जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

डिजिटल समावेशिता सहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित हुन नहुने उल्लेख गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले दुर्गम हिमाली क्षेत्र, ग्रामीण भेग र विपद् प्रभावित स्थानका नागरिकलाई समेत आवश्यक समयमा सञ्चार तथा डिजिटल सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।

सरकारी निकायमा रहेका तथ्याङ्क तथा सूचनालाई संस्थागत सीमाभित्र मात्र सीमित नराखी सेवा प्रवाह, समन्वय र निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।

विभिन्न सरकारी प्रणालीबीच अन्तरसञ्चालन क्षमता विकास गर्न सके सूचना आदानप्रदान, संस्थागत समन्वय र नागरिक सेवाको प्रभावकारिता बढाउन सकिने उनको भनाइ थियो ।

तथ्याङ्क तथा सूचना अलग–अलग संस्थागत संरचनामा सीमित रहँदा सेवा प्रवाहमा दोहोरोपन र समन्वयको समस्या उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले एकीकृत प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रविधि आफैँमा अन्तिम उद्देश्य नभई नागरिकको जीवन सहज बनाउने माध्यम भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले डिजिटल सेवाको मूल्याङ्कन नागरिकले कति सहज, समान र प्रभावकारी रूपमा सेवा पाएका छन् भन्ने आधारमा हुनुपर्ने बताए ।

सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय, पहुँचको सहजता, नागरिकको आवश्यकता र प्रणालीको प्रभावकारितालाई केन्द्रमा राखेर डिजिटल सार्वजनिक सेवा विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विपद् तयारीका क्षेत्रमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताले महत्वपूर्ण अवसर सिर्जना गर्न सक्ने बताए । तर प्रविधिको विकाससँगै नैतिक सुरक्षा, उत्तरदायित्व, तथ्याङ्क संरक्षण र सार्वजनिक विश्वास कायम गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा तथ्याङ्कको प्रयोगलाई नागरिक हित र सार्वजनिक उत्तरदायित्वसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले प्रविधिको विकासका क्रममा सुशासन तथा नागरिक अधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।

“डिजिटल रूपान्तरण केवल प्राविधिक परियोजना होइन । यो शासनको परियोजना हो । यो विकासको परियोजना हो । र अन्ततः यो राष्ट्र निर्माणको परियोजना हो,” मन्त्री तिमिल्सिनाले भने ।

उनले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सञ्चार प्रणाली सुदृढीकरण, सूचनामा सार्वजनिक पहुँच सुधार, सूचना विश्वसनीयताको प्रवर्द्धन र अझ बढी सम्पर्कयुक्त तथा उत्थानशील नेपाल निर्माणका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

डिजिटल नेपालको निर्माणलाई बहुपक्षीय सहकार्यमा आधारित अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सरकारी नीति तथा संस्थागत क्षमता, निजी क्षेत्रको प्रविधि विकास, प्राज्ञिक समुदायको अनुसन्धान, नवप्रवर्तनकर्ताको सिर्जनशीलता तथा नागरिक सहभागिताबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।

उनले सञ्चार, शासन, तथ्याङ्क प्रणाली, सार्वजनिक सेवा र डिजिटल पूर्वाधारका क्षेत्रमा अहिले गरिने निर्णयले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकाससँगै भविष्यमा संकट सामना गर्ने क्षमतालाई समेत प्रभावित गर्ने बताए ।

“भोटेकोशीको अनुभवले हामीलाई एउटा आधारभूत कुरा सम्झाएको छ । डिजिटल प्रगतिको वास्तविक मापन सामान्य दिनमा प्रणालीले कति राम्रो काम गर्छ भन्ने होइन, हाम्रो सबैभन्दा कठिन दिनमा ती प्रणालीले कति राम्रोसँग काम गर्छन् भन्ने हो,” उनले भने ।