प्रदेशमा प्रविधि
ट्रक व्यवसायी र सानिमा बैंकबीच सम्झौता : नागढुंगा सुरुङमार्गको शुल्क डिजिटल माध्यमबाट तिर्न सकिने
काठमाडौं । नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेका बेला यसको प्रयोगबापत लाग्ने शुल्कलाई डिजिटल माध्यमबाट संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । यसका लागि नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ र सानिमा बैंकबीच सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने सवारी साधनबाट शुल्क संकलनलाई नगदरहित बनाउनेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।
सम्झौतापछि सुरुङमार्गमा प्रवेश तथा उपभोगबापतको शुल्क आरएफआईडी र क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था हुनेछ । आरएफआईडी प्रणालीबाट सवारीसाधनको पहिचान गरी शुल्क व्यवस्थापन गरिनेछ भने सवारी धनीले क्यूआर कोड स्क्यान गरेर शुल्क तिर्न सक्नेछन् ।
यसबाट नगद बोकेर शुल्क बुझाउनुपर्ने बाध्यता हट्नुका साथै भुक्तानी प्रक्रिया छरितो, सुरक्षित र पारदर्शी हुने अपेक्षा गरिएको छ । सम्झौतापत्रमा नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बाँनिया र सानिमा बैंकका प्रमुख निक्षेप अधिकृत हेमराज सञ्ज्यालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सरकारले सडक बोर्ड ऐन, २०५८ को व्यवस्थाअनुसार नागढुंगा सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने सवारीसाधनबाट उपभोग शुल्क उठाउने निर्णय गरिसकेको छ । यसका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सवारीसाधनको वर्गअनुसार शुल्क समेत निर्धारण गरिएको छ ।
निर्धारित दरअनुसार कार, भ्यान, पिकअप, ट्याक्टर, माइक्रोबसलगायत हलुका सवारीसाधनले काठमाडौं प्रवेश गर्दा ६५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ६० रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ । मिनीबस तथा मिनी ट्रक/टिपरका लागि प्रवेश शुल्क ११५ रुपैयाँ र बाहिरिने शुल्क ८० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
त्यसैगरी, बस तथा सिंगल रियर एक्सल ट्रकले प्रवेश गर्दा २६० रुपैयाँ र बाहिरिँदा २०० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । मल्टी एक्सल ट्रक, भारी सवारीसाधन तथा हेभी इक्विपमेन्टका लागि प्रवेश शुल्क ६०० रुपैयाँ र बाहिरिने शुल्क २५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष बाँनियाले डिजिटल भुक्तानी व्यवस्था लागू भएपछि सुरुङमार्ग नियमित प्रयोग गर्ने ट्रक तथा मालवाहक सवारी व्यवसायीलाई शुल्क तिर्न सहज हुने बताए । आरएफआईडी तथा क्यूआर प्रविधिको प्रयोगले शुल्क संकलनलाई व्यवस्थित गर्नुका साथै यातायात क्षेत्रमा डिजिटल कारोबारलाई थप प्रोत्साहन गर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालकै पहिलो सडक सुरुङमार्गका रूपमा नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ सञ्चालनमा आएपछि यातायात पूर्वाधारसँगै डिजिटल सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा पनि नयाँ अभ्यास सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रदेशमा प्रविधि
लाइसेन्स प्रणालीमै नयाँ झन्झट : मेडिकलमै सकस, १५० रुपैयाँको शुल्कमा ५०० रुपैयाँ ‘एपोइन्टमेन्ट चार्ज’ माग्दै चिकित्सक
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को नयाँ अनलाइन प्रणाली लागू गर्दै सेवा …
उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्म, बागमतीका १३ जिल्लामा सबै सेवा अनलाइनबाटै
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले उद्योग प्रशासनसम्बन्धी सेवालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने तयारी गरेको छ । आग…
कोसी जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पूर्ण डिजिटल, घरबाटै दर्ता र अनलाइन रिपोर्ट
विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारअन्तर्गतको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, विराटनगरले स्वास्थ्य सेवालाई प्रविधिमैत्री बन…
ललितपुर ३ मा एआई सहायक सेवा सुरु, अब २४ सै घण्टा अनलाइनबाटै गुनासो दर्ता गर्न सकिने
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिका ३ ले नागरिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सह…
साउन १ देखि समस्याग्रस्त सहकारीविरुद्ध घरमै बसेर अनलाइन उजुरी दर्ता गर्न सकिने
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीबाट बचत फिर्ता प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन १ साउनदेखि अ…
सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल शिक्षाको विस्तार, मोदी गाउँपालिकाद्वारा स्मार्ट बोर्ड हस्तान्तरण
पर्वत । पर्वतको मोदी गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा प्रविधिमैत्री शिक्षाको विस्तार गर्ने अभियानअन्तर्गत माध्यम…
नगरपालिकामा धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य, वीरेन्द्रनगरका सेवा अब अनलाइनमा
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर अब डिजिटल प्रशासनतर्फ तीव्र गतिमा अघि बढ्ने भएको छ । आगामी आर्थि…
सरकारी कार्यालयमा ‘टिङ टिङ’ : अब २४ सै घण्टा स्मार्टफोनबाटै सेवा
काठमाडौं । सरकारी कार्यालयको नाम सुन्नेबित्तिकै आम मानिसको दिमागमा एउटा चित्र बन्छ– लामो लाइन, झन्झटिल…
म्याग्दीमा पहिरोले इभी पुरिँदा चालकको मृत्यु, बेनी-जोमसोम सडक अवरुद्ध
काठमाडौं । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका ६ महभिरस्थित बेनी-जोमसोम सडकखण्डमा पहिरो खस्दा इभी गाडी पुरिएर चाल…
उपत्यकाका सार्वजनिक सवारी प्रविधिमैत्री बन्दै, जडान भए क्यामेरा र जिपिएस
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने अभि…
डिजिटल युगतर्फ सुदूरपश्चिम : बजेटमा कृषि, सीप र प्रविधिको ‘टेक ट्रान्सफर्मेसन’
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट स…
कर्णालीको बजेटमा नयाँ दृष्टिकोण : कृषि आधुनिकीकरण, एआई प्रयोग र डिजिटल प्रशासनको योजना
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँको …
डिजिटल लुम्बिनीको रोडम्याप : एआई, डाटा र स्मार्ट सेवामा प्रदेशको लगानी
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको वार्षिक …
सीपयुक्त युवा, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र डिजिटल प्रदेश : गण्डकी बजेटको नयाँ लक्ष्य
पोखरा । हिमालका उकाली–ओरालीमा परम्परागत घुम्ती गोठ प्रणालीमा पालिँदै आएका चौपायदेखि शहरका डिजिटल से…
बागमतीको बजेटमा ‘समृद्ध प्रदेश’को खाका : उद्योग, कृषि र डिजिटल क्रान्तिको योजना
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल ६६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्व…