आईसीटी समाचार
झापा । जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेलाई सरकारले घोषणा गरेको पुनर्स्थापना, जीवनयापन र सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रमसँग जोड्न झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले डिजिटल प्रोफाइल तयार गर्न थालेको छ ।
प्रशासनले सहिद परिवार तथा घाइतेको वास्तविक अवस्था र आवश्यकताको पहिचान गर्ने उद्देश्यले उनीहरूको व्यक्तिगत, घटनासँग सम्बन्धित, आर्थिक तथा सामाजिक विवरण संकलन गरिरहेको जनाएको छ ।
सरकारले गत असार १८ गते स्वीकृत गरेको २४ बुँदे एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयनका क्रममा जिल्लास्तरमा लाभग्राहीको विवरण व्यवस्थित गर्न डिजिटल प्रोफाइल तयार पार्न थालिएको हो । सरकारले सहिद परिवार र घाइतेका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, जीविकोपार्जन तथा सामाजिक संरक्षणलगायतका कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार झापामा जेनजी आन्दोलनका दुई सहिद परिवार छन् । त्यस्तै, हालसम्म ४० जना घाइते प्रशासनको सम्पर्कमा आएका छन् । तीमध्ये ३७ जनाले घाइते परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेका छन् भने २८ जनाको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट वर्गीकरण भएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले डिजिटल प्रोफाइलले सहिद परिवार तथा घाइतेको आवश्यकता पहिचान गरी राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा तथा सुविधासँग जोड्न सहज हुने बताए । उनका अनुसार प्रोफाइलमा व्यक्तिगत विवरणसँगै आन्दोलनका क्रममा भएको घटना, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था र सरकारबाट अपेक्षित सहयोगको विवरण समेटिनेछ ।
“सहिद परिवार र घाइतेको व्यक्तिगत, घटनासम्बन्धी, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था र सरकारबाट उहाँहरूको अपेक्षासहितका विवरण डिजिटल रूपमा सङ्कलन गर्दैछौँ,” पोखरेलले भने, “यसबाट कसलाई स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, रोजगारी वा जीविकोपार्जनको अवसर आवश्यक छ भन्ने पहिचान गरी सोहीअनुसार राज्यका सेवा सुविधासँग जोड्न सहज हुन्छ ।”
पोखरेलले डिजिटल प्रोफाइल तयार गर्ने काम सुरु गर्ने झापा पहिलो जिल्ला भएको दाबी गरे । उनका अनुसार लाभग्राहीको अवस्था र आवश्यकतामा हुने परिवर्तनअनुसार प्रोफाइललाई समय–समयमा अद्यावधिक गरिनेछ ।
सरकारको एकीकृत प्याकेजमा सहिद परिवार तथा घाइतेका लागि नि:शुल्क शिक्षा तथा छात्रवृत्ति, आर्थिक राहत तथा मासिक भत्ता, रोजगारी र जीविकोपार्जन सहायता तथा स्वास्थ्य उपचारलगायतका व्यवस्था छन् । सरकारले यससम्बन्धी माग र प्याकेज कार्यान्वयनका लागि समन्वय तथा सहजीकरण संयन्त्रसमेत अघि बढाएको छ ।
यस्तै, सरकारी वा सार्वजनिक निकायमा करार सेवाका कर्मचारी नियुक्त गर्दा योग्यताका आधारमा सहिद परिवारका सगोलका एक सदस्य र घाइते परिचयपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वरोजगार गर्न चाहने सहिद परिवार तथा घाइतेका लागि कृषि, साना उद्योग, सूचना प्रविधि तथा स्टार्टअप व्यवसायमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ । स्वरोजगारका लागि विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्दा भन्सार महसुलमा विशेष छुट तथा गम्भीर घाइते परिचयपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत छुट र सिट आरक्षणको व्यवस्था पनि प्याकेजमा समेटिएको छ ।
प्रशासनले हालसम्म सम्पर्कमा नआएका जेनजी आन्दोलनका घाइतेलाई समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गरी आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । साथै, सम्पर्कमा आइसकेका सहिद परिवार तथा घाइतेलाई आफ्नो विवरण सही र पूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ ।
“सम्बन्धित सबैलाई आफ्नो विवरण सही र पूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छौँ,” प्रजिअ पोखरेलले भने, “डिजिटल प्रोफाइलकै आधारमा आवश्यकताअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा जीविकोपार्जनका कार्यक्रमसँग जोड्न सहज हुनेछ ।”
