आईसीटी समाचार
काठमाडौं । नेपालमा अनलाइनमार्फत वस्तु तथा सेवा बिक्री वितरण गर्ने व्यवसायीका लागि सरकारले दर्ता तथा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्ने सबै व्यवसायीलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर विभागको पोर्टलमा सूचीकृत हुन आग्रह गरेको हो ।
विभागले जारी गरेको सूचनाअनुसार विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) ऐन, २०८१ र विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) निर्देशिका, २०८२ कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । सोही व्यवस्थाअनुसार अनलाइन व्यवसाय सञ्चालन गर्नुअघि व्यवसायीले विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गरी विभागमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ ।
वेबसाइट, मोबाइल एप, सफ्टवेयर, इन्टरनेट, इन्ट्रानेट वा सामाजिक सञ्जालका मार्केटप्लेसमार्फत वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने व्यवसायलाई पनि ई-कमर्सको दायरामा राखिएको छ ।
त्यसैगरी, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परामर्श, पर्यटन, मनोरञ्जन, यातायात, ढुवानी, बैंकिङ, बीमा, कानुनी सेवा, लेखापरीक्षण, चिकित्सा तथा इन्जिनियरिङलगायत विभिन्न सेवा विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराउने व्यवसायसमेत यस व्यवस्थाअन्तर्गत पर्ने विभागले जनाएको छ ।
अनलाइन ठगी बढेपछि कडाइ
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने, ठगी गर्ने र गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने गतिविधि बढ्दै गएको विभागको भनाइ छ । यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्दै उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न ई-कमर्स व्यवसायलाई कानुनी दायरामा ल्याउन खोजिएको हो ।
विभागका अनुसार ई-कमर्स ऐनको दफा ४ बमोजिम व्यवसायीले कारोबार गर्नुअघि विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्नेछ भने दफा ५ बमोजिम विभागको पोर्टलमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ ।
सूचीकृत नभए कारबाही
विभागले तोकिएको प्रक्रिया पूरा नगरी वा गैरकानुनी विद्युतीय प्लेटफर्म प्रयोग गरी व्यापार सञ्चालन गरेको पाइएमा सम्बन्धित व्यवसायीमाथि कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ ।
सूचीकृत नभई ई-कमर्स कारोबार सञ्चालन गर्ने व्यवसायीमाथि विद्युतीय व्यापार ऐन, २०८१ तथा प्रचलित कानुनबमोजिम कानुनी कारबाही गरिने विभागले स्पष्ट पारेको छ ।
विभागले वेबसाइट, एप वा सामाजिक सञ्जालमार्फत अनलाइन व्यापार गरिरहेका व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालालाई समयमै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कानुनी दायरामा आउन आग्रह गरेको छ ।
