आईसीटी समाचार
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, अनुसन्धान विस्तार, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र प्रशासनिक संरचनामा सुधार गर्ने उद्देश्यसहित चालु आर्थिक वर्षका लागि नयाँ नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ । विश्वविद्यालयलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, अनुसन्धानमुखी र आर्थिक रूपमा सबल बनाउने लक्ष्यसहित विभिन्न कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएका छन् ।
त्रिविका सहकुलपति तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न विश्वविद्यालय सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्रशासनिक र प्राज्ञिक कार्यप्रणालीमा परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
विश्वविद्यालयले शिक्षणमा मात्र सीमित नरही अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र ज्ञान उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने संस्थाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यससँगै विश्वविद्यालयका शैक्षिक गतिविधि, प्रशासनिक कामकाज र विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको छ ।
नयाँ कार्यक्रम विश्वविद्यालयको रणनीतिक योजना २०२४/२०२८ तथा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर तयार गरिएको हो । वार्षिक शैक्षिक कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रणनीतिसँग जोड्ने, अनुसन्धानका निष्कर्षलाई नीतिनिर्माणमा उपयोग गर्ने र संस्थागत कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउने विषयलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ ।
डिजिटल प्रविधिबाट सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइने
त्रिविले विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई विश्वविद्यालयका सेवामा सहज पहुँच उपलब्ध गराउन एकीकृत मोबाइल एप सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ ।
विश्वविद्यालयका विभिन्न निकायबाट प्राप्त तथ्याङ्क एउटै प्रणालीमा हेर्न सकिने डिजिटल ड्यासबोर्ड पनि विकास गरिनेछ । ड्यासबोर्डको प्रयोगबाट संस्थागत गतिविधिको अनुगमन, आवश्यक निर्णय प्रक्रिया र नीति निर्माणलाई तथ्यमा आधारित बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वविद्यालयको अपेक्षा छ ।
यसैगरी, त्रिविका आङ्गिक तथा सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरूको डिजिटल भू-नक्साङ्कन चालु आर्थिक वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसबाट क्याम्पसको भौगोलिक अवस्थिति, भौतिक पूर्वाधार, सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक कार्यक्रम तथा अन्य आवश्यक विवरण व्यवस्थित रूपमा उपलब्ध हुनेछन् ।
विश्वविद्यालयअन्तर्गतका सबै निकायमा इन्टरनेट तथा इन्ट्रानेटको पहुँच र पूर्वाधार सुदृढ गर्ने योजना पनि समेटिएको छ । शैक्षिक र प्रशासनिक कागजातलाई क्रमश: डिजिटल अभिलेखमा रूपान्तरण गरिनेछ ।
परीक्षा सञ्चालनदेखि प्रमाणपत्र वितरणसम्म डिजिटल प्रणाली
परीक्षा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र छिटो बनाउने उद्देश्यले त्रिविले परीक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
प्रस्तावित प्रणालीअन्तर्गत उत्तरपुस्तिका परीक्षण, परीक्षाफल प्रकाशन, विद्यार्थीका शैक्षिक विवरणको अभिलेखीकरण तथा प्रमाणपत्र वितरणजस्ता काम डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने योजना छ । यसले परीक्षा प्रक्रियामा लाग्ने समय घटाउनुका साथै सेवा प्रवाहलाई सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा खण्डअनुसार परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा अनलाइन सेवाको विस्तार भइसकेको छ । प्रादेशिक परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत अनलाइन भुक्तानी, मार्कसिट तथा ट्रान्सक्रिप्ट प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई पनि सहज बनाइएको छ ।
त्यस्तै, विभिन्न तहका परीक्षाका प्रश्नपत्र अनलाइन माध्यमबाट परीक्षा केन्द्रसम्म पुर्याउने प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने काम सुरु गरिएको छ ।
विद्यार्थीका लागि एकीकृत सेवा प्रणाली
विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न सेवा एउटै प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले त्रिविले एकीकृत विद्यार्थी सेवा प्रणाली विकास गर्ने भएको छ । यस प्रणालीमा भर्ना, परीक्षा, छात्रवृत्ति, परिचयपत्र तथा गुनासो व्यवस्थापनका अतिरिक्त मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, करिअर विकास, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र रोजगारीसम्बन्धी सहजीकरणका सेवासमेत समावेश गरिनेछन् ।
विद्यार्थीको नेतृत्व क्षमता विकास, शैक्षिक गतिविधिमा सहभागिता तथा खेलकुद र अतिरिक्त क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गर्न विद्यार्थी परिषद्लाई संस्थागत गर्ने नीति पनि लिइएको छ ।
वन विज्ञान अध्ययन संस्थानको अनुभवलाई आधार बनाएर राष्ट्रिय स्वयंसेवक कार्यक्रम अन्य निकायमा समेत विस्तार गर्ने योजना छ । यसमार्फत विद्यार्थीलाई वातावरण संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, सामुदायिक विकास र राष्ट्र निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सहभागी गराइनेछ ।
यसका साथै, विद्यार्थीको शैक्षिक योग्यता र रुचिअनुसार त्रिविका क्याम्पस, अनुसन्धान केन्द्र तथा प्रशासनिक कार्यालयमा निश्चित अवधिको इन्टर्नसिप उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई विश्वविद्यालयको मुख्य आधार बनाइने
त्रिविको नीति तथा कार्यक्रमले विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानप्रधान संस्थाका रूपमा विकास गर्ने विषयलाई विशेष महत्त्व दिएको छ ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता, सामाजिक आवश्यकता र विश्वव्यापी ज्ञानको विकासक्रमसँग मेल खाने उच्चस्तरीय अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्न प्रतिस्पर्धात्मक अनुसन्धान अनुदान उपलब्ध गराउने योजना छ ।
अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गर्ने, आवश्यक कोष तथा सरकारी अनुदान परिचालन गर्ने र केन्द्रीय विभाग, अनुसन्धान केन्द्र तथा क्याम्पसका अनुसन्धानसम्बन्धी पूर्वाधार स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय विज्ञानमा आधारित सन्दर्भ प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने र विभिन्न विषयमा संयुक्त रूपमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न साझा सुविधा विकास गर्ने नीति लिइएको छ ।
साझा अनुसन्धान पूर्वाधारको व्यवस्थाले प्रत्येक विभाग वा अनुसन्धान केन्द्रले छुट्टाछुट्टै महँगा उपकरण खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकता घटाउन सक्नेछ । उपलब्ध उपकरण र प्रयोगशालाको सामूहिक उपयोगबाट अनुसन्धान खर्च कम गर्नुका साथै विभिन्न शैक्षिक विधाबीच सहकार्य विस्तार गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
पेटेन्ट, स्टार्टअप र बौद्धिक सम्पत्तिमा प्रोत्साहन
प्राध्यापक, युवा अनुसन्धानकर्ता र विद्यार्थीमा सिर्जनशीलता तथा उद्यमशीलता विकास गर्न त्रिविले नवप्रवर्तन, पेटेन्ट दर्ता, स्टार्टअप स्थापना र बौद्धिक सम्पत्ति सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको छ ।
यसका लागि बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिनेछ । अनुसन्धानबाट विकसित प्रविधि, उत्पादन तथा नयाँ अवधारणालाई कानुनी रूपमा संरक्षण गर्ने र सम्भव भएसम्म व्यावसायिक उपयोगमा ल्याउने विश्वविद्यालयको लक्ष्य छ ।
उच्चस्तरीय जर्नलमा अनुसन्धान लेख प्रकाशित गर्ने तथा पेटेन्ट अधिकार प्राप्त गर्ने अनुसन्धानकर्तालाई आर्थिक सहयोग र पुरस्कार उपलब्ध गराइनेछ ।
अनुसन्धानका उपलब्धिलाई समाज, उद्योग र सार्वजनिक नीतिसँग जोड्न ज्ञान हस्तान्तरण, परामर्श सेवा तथा सरकार र विश्वविद्यालयबीचको सहकार्यलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।
यसैक्रममा नेटवर्किङ, इनोभेसन, क्रियसन एन्ड एक्सप्लोरेसन अर्थात् एनआइसिइ मोडलमार्फत प्राध्यापकको व्यावसायिक क्षमता र विद्यार्थीको व्यावहारिक सीप विकास गर्ने योजना छ । अनुसन्धानको गुणस्तर, पारदर्शिता र नैतिक मापदण्डलाई संस्थागत गर्न रिसर्च एन्ड प्लेसमेन्ट सेल विस्तार गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।
रोजगार बजारअनुकूल पाठ्यक्रम र प्रविधिमैत्री शिक्षण
श्रम बजारमा देखिएका परिवर्तन तथा प्रविधिको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न त्रिविले पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने भएको छ । शैक्षिक कार्यक्रममा उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र प्रविधिसम्बन्धी विषय समावेश गर्नुका साथै शिक्षण–सिकाइ प्रक्रियालाई विद्यार्थीकेन्द्रित र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ ।
दूरशिक्षा, डिजिटल अध्ययन सामाग्री र मिश्रित सिकाइ प्रणालीको विस्तार पनि नीति कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ । यसका लागि लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम विकास गरी आङ्गिक क्याम्पसहरूमा प्रविधिमा आधारित शिक्षण पद्धति विस्तार गरिनेछ ।
विश्वविद्यालयले श्रम बजारको आवश्यकताअनुसार सञ्चालन हुने शैक्षिक कार्यक्रम अर्थात् लेबर मार्केट ड्रिभन प्रोग्राम विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । रोजगारका अवसरसँग सम्बन्धित तथा आकर्षक शैक्षिक कार्यक्रमलाई गुणस्तर सुनिश्चितता र प्रत्यायन प्राप्त गरी भौगोलिक आवश्यकताका आधारमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयबीच क्रेडिट ट्रान्सफर र डबल डिग्री कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ । विदेशी विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्तालाई आकर्षित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्रमार्फत उपलब्ध गराइने सेवा पनि सहज बनाउने योजना छ ।
शैक्षिक संरचनामा ‘स्कुल’ अवधारणा लागू गरिने
विशेषीकृत अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन त्रिविले ‘स्कुल’ अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि आवश्यक रणनीति र कार्यढाँचा तयार गरी चालु आर्थिक वर्षदेखि नै प्रक्रिया अघि बढाउने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस अवधारणाले एउटै विषय वा सम्बन्धित विषयसमूहअन्तर्गत सञ्चालन हुने अध्यापन, अनुसन्धान र प्राज्ञिक गतिविधिलाई समन्वित बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ । अध्ययन संस्थान, सङ्काय र केन्द्रीय विभागबीच हुने कार्यगत दोहोरोपन कम गर्ने तथा अनुसन्धानमा सहकार्य बढाउने यसको प्रमुख उद्देश्य हो ।
साथै, सम्बन्धित अध्ययन संस्थान, सङ्काय र आङ्गिक निकायले आफ्ना वार्षिक शैक्षिक कार्ययोजना विश्वविद्यालयको रणनीतिक योजनासँग आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
प्रशासनिक पुन:संरचना र अधिकार विकेन्द्रीकरण
विश्वविद्यालयको प्रशासनिक कामलाई छरितो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण र रणनीतिक योजना २०२४–२०२८ का आधारमा पुनःसंरचना गरिने भएको छ ।
यस प्रक्रियामा आवश्यक जनशक्तिको आकलन, कार्यविभाजन र प्रशासनिक संरचनाको पुनरावलोकन गरिनेछ । निर्णय प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै अध्ययन संस्थान, सङ्काय, केन्द्रीय विभाग, आङ्गिक क्याम्पस तथा प्रादेशिक निकायलाई चरणबद्ध रूपमा अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने योजना छ ।
यसले केन्द्रीय तहमा सीमित केही प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकार तल्लो तहका निकायमा पुर्याउन सक्नेछ । तर अधिकार विकेन्द्रीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक नियन्त्रण, नियमित अनुगमन र जवाफदेहिताको व्यवस्था पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर सुधार, नियमित अनुगमन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धन व्यवस्थापन निर्देशनालयलाई थप सुदृढ गरिनेछ ।
विद्यार्थी सङ्ख्या निरन्तर घटिरहेका शैक्षिक कार्यक्रमको पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । लगातार दुई शैक्षिक सत्रसम्म विद्यार्थी सङ्ख्या १५ भन्दा कम भएका कार्यक्रमलाई गाभ्ने नीतिअनुसार सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरूको अध्ययन तथा छानबिन सुरु भइसकेको छ ।
विश्वविद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन र आम्दानी वृद्धि
त्रिविले जग्गा, भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय र उपकरणलगायत आफ्ना भौतिक सम्पत्तिको डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने योजना बनाएको छ । सम्पत्तिको संरक्षण, मर्मतसम्भार र अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्न एकीकृत सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरिनेछ ।
कम प्रयोगमा रहेका सभाहल, प्रयोगशाला, छात्रावास तथा खेलकुद पूर्वाधारलाई व्यावसायिक र उत्पादनमूलक प्रयोजनमा उपयोग गरी विश्वविद्यालयको आन्तरिक आम्दानी बढाउने नीति लिइएको छ ।
यसैगरी, थापाथली क्याम्पसको बल्खुस्थित जग्गामा चार्जिङ स्टेसन, वर्कसप, सवारी साधन परीक्षण प्रयोगशाला र मेकर स्पेस स्थापना गर्ने योजना पनि समेटिएको छ ।
विश्वविद्यालय र उद्योगबीचको सहकार्य, अनुसन्धान तथा परामर्श सेवा, निरन्तर शिक्षा, व्यावसायिक तालिम र प्रविधि हस्तान्तरणलाई वैकल्पिक आम्दानीका स्रोतका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
क्याम्पस सुधारका लागि आन्तरिक आम्दानी परिचालन
आङ्गिक क्याम्पसलाई आफ्नै स्रोतबाट भौतिक तथा वातावरणीय सुधार गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले त्रिविले प्रत्येक क्याम्पसलाई आन्तरिक आम्दानीबाट क्याम्पस सौन्दर्यीकरणमा अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने अधिकार दिने भएको छ । तर केन्द्रीय विभागको भौतिक निर्माण तथा मर्मत सम्भारसम्बन्धी बजेट भने एकद्वार प्रणालीबाट परिचालन गर्ने योजना छ ।
परीक्षा सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय तथा प्रादेशिक तहमा मेगा एक्जामिनेसन हल निर्माण गर्ने कामलाई तीव्रता दिने नीति पनि अघि सारिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा खण्डमा जनकपुरस्थित रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसमा यस्तो परीक्षा हल निर्माण सुरु भइसकेको उल्लेख छ ।
वातावरणमैत्री पूर्वाधारसहित हरित विश्वविद्यालय
त्रिविले विश्वविद्यालयका भौतिक संरचनालाई वातावरणअनुकूल बनाउँदै ‘हरित विश्वविद्यालय’को अवधारणा लागू गर्ने भएको छ । नयाँ भवन निर्माण तथा पूर्वाधार विकासमा ऊर्जा दक्षता, हरियाली विस्तार, फोहोरमैला व्यवस्थापन, वर्षाको पानीको उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन, अपाङ्गमैत्री पहुँच र विपद् प्रतिरोधी मापदण्डलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
विद्यार्थी सङ्ख्या, आवश्यकताको अवस्था र शैक्षिक प्राथमिकताका आधारमा स्मार्ट बोर्ड, आधुनिक प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कक्षाकोठा तथा छात्रावास निर्माण र स्तरोन्नति गर्ने योजना पनि छ ।
शिक्षण, अनुसन्धान तथा परामर्श सेवामा प्राध्यापकको सक्रियता बढाउन छनोट गरिएका विभागमा ‘प्रोफेसर क्याबिन’ निर्माण तथा व्यवस्थापन गरिनेछ । यसले प्राध्यापकलाई विश्वविद्यालय परिसरमै बसेर प्राज्ञिक कार्यमा संलग्न हुन सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
पेन्सन व्यवस्थापनमा सुधारको प्रस्ताव
त्रिविको नीति तथा कार्यक्रमले शिक्षक तथा कर्मचारीको निवृत्तिभरण व्यवस्थापनलाई पनि महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा समेटेको छ । दस्तावेजअनुसार २०६८ सालसम्म स्थायी सेवामा प्रवेश गरेका शिक्षक तथा कर्मचारीले नेपाल सरकारको नियमअनुसार पेन्सन पाउँदै आएका छन् भने त्यसपछि नियुक्त भएकाहरूका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना सञ्चालनमा छ ।
विभिन्न समयमा नियुक्त भएका शिक्षक तथा कर्मचारीबीच पेन्सन सुविधामा देखिएको असमानता अन्त्य गर्न पुरानै पेन्सन प्रणाली लागू गर्न उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिले सुझाव दिएको छ ।
समितिका सुझावअनुसार पेन्सन दायित्व व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक क्याम्पसको आम्दानीको ४० प्रतिशत रकम छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । बजेट शीर्षकमा विनियोजन भएर खर्च हुन नसकेको रकमको ४० प्रतिशतसम्म आर्थिक वर्षको अन्त्यमा केन्द्रीय कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समावेश छ ।
यसका अतिरिक्त विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोगबाट आम्दानी बढाउने, लिज सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने तथा शुल्क संरचनामा आवश्यक समीक्षा गर्ने सुझाव दिइएको छ । हाल त्रिविले निवृत्तिभरण योजनाका लागि थप १० प्रतिशत रकम छुट्याउँदै आएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐनको दफा ३३ ‘क’ अनुसार नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक भार पर्ने विषयमा सरकारी स्वीकृति आवश्यक हुने भएकाले पेन्सनसम्बन्धी प्रस्ताव विश्वविद्यालय सभामा निर्णयका लागि पेस गरिएको हो । त्यसैले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान थप कानुनी तथा वित्तीय निर्णय आवश्यक पर्नेछ ।
नीति तथा कार्यक्रमले २०७५ असार मसान्तसम्मका कर्मचारीलाई पेन्सन उपलब्ध गराउने र त्यसपछि नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण लागू गर्ने नेपाल सरकारको व्यवस्थालाई पनि सन्दर्भका रूपमा उल्लेख गरेको छ । त्रिविमा समेत उपयुक्त व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक अध्ययन गरेर अघि बढ्ने जनाइएको छ ।
कार्यान्वयनले निर्धारण गर्नेछ सुधारको प्रभावकारिता
त्रिविको प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमले डिजिटल सेवा, अनुसन्धान, रोजगारमुखी शिक्षा, प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण, सम्पत्ति व्यवस्थापन र वित्तीय सुधारलाई एउटै योजनाभित्र समेटेको छ ।
यी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा विद्यार्थीले पाउने सेवा सहज बन्ने, अनुसन्धानका अवसर विस्तार हुने, शैक्षिक कार्यक्रम श्रम बजारसँग नजिकिने र विश्वविद्यालयको स्रोतसाधनको उपयोग बढ्ने सम्भावना छ ।
यद्यपि, घोषित लक्ष्यलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक बजेट, दक्ष जनशक्ति, स्पष्ट कार्ययोजना, नियमित अनुगमन र जिम्मेवारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य हुनेछ । विशेष गरी पेन्सन व्यवस्थापन, प्रशासनिक अधिकार प्रत्यायोजन र संस्थागत पुन:संरचनाजस्ता विषयमा कानुनी तथा वित्तीय स्पष्टता कायम गर्नु विश्वविद्यालयका लागि महत्त्वपूर्ण चुनौती हुनेछ ।
समग्रमा, त्रिविको नयाँ नीति तथा कार्यक्रम विश्वविद्यालयलाई परम्परागत शिक्षण प्रणालीबाट अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र डिजिटल सेवामा आधारित आधुनिक संस्थातर्फ लैजाने प्रयासका रूपमा देखिएको छ । यसको वास्तविक उपलब्धि भने प्रस्तावित योजनाहरू कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्नेमा निर्भर रहनेछ ।
