काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रक्रियालाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) नियमावली, २०८३’ ल्याएको छ ।

‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ लाई खारेज गर्दै त्यसलाई नियमावलीका रूपमा रूपान्तरण गरिएको हो । निर्देशिकाको तुलनामा नियमावलीको कानुनी हैसियत र बाध्यकारिता बढी हुने भएकाले समयअनुकूल निर्णय प्रक्रियालाई डिजिटल बनाउँदै प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अघि बढाएको प्रस्तावलाई बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।

नयाँ नियमावली लागू भएसँगै सरकारी निकायमा निर्णय प्रक्रियाको प्राथमिक माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रणालीलाई अनिवार्य गरिएको छ । यसअन्तर्गत फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण तथा अनुगमनलगायतका सम्पूर्ण कामकारबाही एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन् ।

डिजिटल प्रणालीमा दर्ता हुने प्रत्येक फाइललाई विशिष्ट पहिचान नम्बर र क्यूआर कोड प्रदान गरिनेछ । निर्णय प्रक्रियालाई सहज र झन्झटमुक्त बनाउन टिप्पणीका तहसमेत घटाइएको छ । मन्त्रीस्तरबाट हुने नीतिगत तथा महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय निर्णयमा बढीमा तीन तह र सामान्य प्रशासकीय विषयमा बढीमा दुई तहसम्म मात्र टिप्पणी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रणालीमा फाइल दर्ता हुना साथ स्वचालित रूपमा समय गणना सुरु हुनेछ । तोकिएको समयभित्र फाइलमा कारबाही नभएमा २४ घण्टाभित्र स्वत: माथिल्लो निर्णय तहमा पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानुन तथा पूर्ववर्ती नजिरको खोजी, जोखिम विश्लेषण र टिप्पणीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लाई सहायक उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

यस्तै, सेवाग्राहीले अनलाइन, मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत प्राप्त हुने ट्र्याकिङ नम्बरको प्रयोग गरी आफ्नो फाइलको प्रगति हेर्न सक्नेछन् । सेवा प्रवाहलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ ।

सार्वजनिक निकायले डिजिटल प्रणालीमार्फत फाइल दर्ता गर्नुपर्नेछ । त्यसरी तयार भएको विद्युतीय फाइललाई समेत आधिकारिक सरकारी अभिलेखका रूपमा मान्यता दिइनेछ । यसका साथै कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन मापनका लागि ‘निर्णय ढिलाइ सूचकांक’ लागू गरिने भएको छ । यसको अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एकीकृत ड्यासबोर्डमार्फत गर्नेछ ।

निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ गर्ने वा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने पदाधिकारीमाथि विभागीय कारबाही गरिने तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अंक कटौती हुने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ ।