काठमाडौं । नेपालको दुर्गम भेगमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूले भोग्नुपरेको 'डिजिटल डिभाइड' (Digital Divide) अर्थात् डिजिटल विभाजन अब छिट्टै अन्त्य हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । परम्परागत 'जियोस्टेशनरी स्याटेलाइट' (Geostationary Satellite) प्रविधिले यो समस्या समाधान गर्न नसकेको अवस्थामा 'लो-अर्थ-अर्बिट' (Low-Earth Orbit) स्याटेलाइट प्रविधिले नयाँ ढोका खोलेको छ । यस लेखमा, स्पेसएक्स (SpaceX) को स्टारलिंक (Starlink) जस्ता प्रविधिले कसरी नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ भन्ने विषयमा प्रकाश पारिएको छ ।

परम्परागत इन्टरनेटको सीमा र स्टारलिंकको आधारभूत प्रविधि परम्परागत स्याटेलाइट इन्टरनेट प्रायः एउटै 'जियोस्टेशनरी स्याटेलाइट'मा निर्भर हुन्छ, जुन पृथ्वीको सतहबाट करिब ३५,७८६ किलोमिटर (Geostationary Orbit) को उचाइमा रहन्छ ।

यति लामो दूरीको कारणले डाटा आदानप्रदान गर्न समय लाग्छ, जसलाई 'लेटेन्सी' भनिन्छ । ह्युजेसनेट (HughesNet) र भायास्याट (Viasat) जस्ता परम्परागत प्रदायकहरूको 'लेटेन्सी' करिब ६८३ देखि ६८४ 'मिलिसेकेन्ड' (ms) सम्म मापन गरिएको छ, जसले गर्दा भिडियो कल वा अनलाइन गेमिङ जस्ता वास्तविक-समयका गतिविधिहरूमा उल्लेखनीय अवरोध उत्पन्न हुन्छ ।

यसको विपरीत, स्टारलिंकले 'लो-अर्थ-अर्बिट' (LEO) मा रहेका साना स्याटेलाइटहरूको विशाल सञ्जाल प्रयोग गर्दछ । यी स्याटेलाइटहरू करिब ५५० किलोमिटर (लगभग ३४० माइल) मात्रको उचाइमा रहन्छन् । उचाइमा रहेको यो ठूलो अन्तरले नै 'लेटेन्सी' नाटकीय रूपमा घटाउँछ । स्टारलिंकको 'लेटेन्सी' सामान्यतया २५ देखि ६० 'मिलिसेकेन्ड' (ms) को बीचमा रहन्छ, जुन परम्परागत स्याटेलाइट सेवाको तुलनामा लगभग २० गुणा कम हो र परम्परागत 'फाइबर' इन्टरनेटको अनुभवसँग तुलना गर्न सकिन्छ ।

स्टारलिंकको प्राविधिक पृष्ठका अनुसार, यो प्रणालीले 'डाउनलोड स्पीड' ५० देखि २५० एमबीपीएस र 'अपलोड स्पीड' ५ देखि २० एमबीपीएससम्म प्रदान गर्दछ । नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको वर्तमान अवस्था नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको घनत्व १४४.२३% पुगेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाए पनि, यसले सहरी र ग्रामीण क्षेत्रबीचको गहिरो खाडललाई लुकाएको छ ।

यो प्रविधिको अर्थ केवल छिटो इन्टरनेट मात्र होइन, पहुँचको नयाँ मोडेल पनि हो । फाइबर बिछ्याउन कठिन हिमाली बस्ती, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, ट्रेकिङ र पर्यटकीय बेस क्याम्पमा सिधै आकाशबाट इन्टरनेट पुर्‍याउने सम्भावना यसले दिन्छ । त्यसैले अनलाइन कक्षा, टेलिमेडिसिन, डिजिटल भुक्तानी र स्थानीय उत्पादनको अनलाइन बजार विस्तारजस्ता सेवाहरू दुर्गम क्षेत्रमा पनि सम्भव हुन सक्छन् ।

नेपालको 'डिजिटल डिभाइड' (Digital Divide) सम्बन्धी तथ्याङ्कहरू चिन्ताजनक छन्: नेपालको करिब ७७% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छ, जहाँ इन्टरनेट कनेक्टिभिटी या त अनुपलब्ध छ वा अत्यन्त महँगो छ । काठमाडौं उपत्यकामा इन्टरनेट पहुँच ७९.३% रहेकोमा, कर्णाली प्रदेशमा यो दर जम्मा १४% मात्र छ । राष्ट्रिय जीवनस्तर सर्वेक्षण २०२२/२३ अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रका केवल १७.४% परिवारसँग मात्र इन्टरनेटको पहुँच छ, जबकि सहरी क्षेत्रमा यो दर ७९% भन्दा बढी छ ।

यसको प्रमुख कारण नेपालको चुनौतीपूर्ण भूगोल हो । हिमालयले विभाजित गरेको यो मुलुकमा 'फाइबर' केबल विस्तार गर्नु अत्यन्तै कठिन र खर्चिलो छ । डोल्पा, हुम्ला जस्ता दुर्गम जिल्लाहरूमा आधारभूत टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा अझै पनि उपलब्ध छैन ।

हुम्लाका स्थानीय बासिन्दाहरू मोबाइल सिग्नलको खोजीमा रूख चढ्न बाध्य भएको समाचारले यो डिजिटल विभाजनको गम्भीरता झल्काउँछ । नेपालका लागि सम्भावनाको ढोका: स्टारलिंकको भूमिका यस सन्दर्भमा, 'लो-अर्थ-अर्बिट' स्याटेलाइट प्रविधिले एउटा ठूलो अवसर प्रस्तुत गर्दछ ।

स्टारलिंकले जमिनमा आधारित कुनै पनि पूर्वाधारको आवश्यकता बिना, सिधै स्याटेलाइटबाट इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न सक्छ । यसले नेपालका ती दुर्गम बस्तीहरूमा पनि उच्च गतिको इन्टरनेट पुर्याउन सक्छ, जहाँ 'फाइबर' वा मोबाइल टावर पुर्याउनु असम्भव प्राय छ । यो प्रविधिले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र आर्थिक गतिविधिमा क्रान्ति ल्याउन सक्छ । उदाहरणका लागि, दुर्गमका विद्यार्थीहरूले अनलाइन कक्षा लिन सक्नेछन्, स्वास्थ्यकर्मीहरूले 'टेलिमेडिसिन' (Telemedicine) सेवा प्रयोग गर्न सक्नेछन्, र स्थानीय उत्पादनहरू विश्वबजारमा सजिलै बेच्न सकिनेछ ।

तर प्रविधि मात्र पर्याप्त छैन; नीति पनि मिल्नुपर्छ । नेपालमा दूरसञ्चार सेवा नियमन गर्ने कानुनी संरचना छ, र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमति बिना सेवा सञ्चालन वा प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ । सन् 2025 मा हिमाली आधार शिविरहरूमा अनधिकृत रूपमा स्टारलिंक प्रयोग भएको रिपोर्टपछि प्राधिकरणले तत्काल रोक लगाउन निर्देशन दिएको थियो । साथै, विश्व बैंकको विश्लेषण अनुसार नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानीको सीमा ८० प्रतिशत सम्म रहेको उल्लेख छ, जसले विदेशी प्रदायकका लागि नियामक प्रक्रिया अझ जटिल बनाउँछ ।

त्यसैले नेपालका लागि बहस अब “स्टारलिंक चाहिन्छ कि चाहिँदैन” भन्नेमा होइन, “यसलाई कसरी सही नियमनसहित दुर्गम नागरिकसम्म पुर्‍याउने” भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी, दुर्गम क्षेत्रका लागि विशेष लाइसेन्स, वा स्पष्ट स्थानीय साझेदारी मोडेलमार्फत यो प्रविधिलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउन सकिए, डिजिटल नेपाल र वास्तविक ग्रामीण समावेशीकरणबीचको दूरी घट्न सक्छ । अन्ततः, हिमालले छुट्याएको बस्तीलाई जोड्ने काम अब तारले होइन, कक्षामा घुमिरहेका स्याटेलाइटले पनि गर्न सक्छ ।

नियामक चुनौती र समाधानका उपाय यद्यपि, यो सपना साकार हुने बाटोमा एउटा ठूलो कानुनी अवरोध छ । नेपालको दूरसञ्चार नीतिले विदेशी कम्पनीहरूलाई शतप्रतिशत स्वामित्व राख्न अनुमति दिँदैन । नेपालको कानुन अनुसार, कुनै पनि विदेशी कम्पनीले नेपालमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न कम्तिमा २०% स्वामित्व नेपाली साझेदारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, स्टारलिंकले आफ्नो मोडेल अनुसार, विश्वका अन्य धेरै देशहरूमा जस्तै, नेपालमा पनि १००% स्वामित्वको साथ सेवा सञ्चालन गर्न चाहन्छ । यही कारणले गर्दा स्टारलिंकले भुटान, बंगलादेश र श्रीलंकामा अनुमति पाइसकेको भए पनि नेपालमा प्रवेश गर्न सकेको छैन ।

यो कानुनी अड्चनले गर्दा, नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पर्यटक र केही ट्रेकिङ कम्पनीहरूले अनधिकृत रूपमा स्टारलिंक उपकरण प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ, जसलाई नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गैरकानुनी ठहर गरेको छ । यसले कानुनी जटिलतालाई अझ बढाएको छ । विज्ञहरूको सुझाव छ कि नेपाल सरकारले यस प्रविधिको रणनीतिक महत्त्व बुझ्दै, नियामक नीतिमा लचकता अपनाउनुपर्छ ।

यसका लागि, 'पब्लिक-प्राइभेट पार्टनरसिप' (Public-Private Partnership) को नयाँ मोडेल विकास गर्न सकिन्छ वा दुर्गम क्षेत्रका लागि विशेष अनुमति पत्र (Special License) को व्यवस्था गर्न सकिन्छ । नीतिगत सुधार नै यस प्रविधिको लाभ नेपालका ग्रामीण जनतासम्म पुर्याउने एउटामात्र दिगो उपाय हुन सक्छ ।

स्टारलिंकको 'लो-अर्थ-अर्बिट' स्याटेलाइट प्रविधि नेपालको ग्रामीण भेगमा इन्टरनेट पुर्याउने एउटा प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ । यसले 'लेटेन्सी' र 'डाटा स्पीड'को हिसाबले परम्परागत स्याटेलाइट प्रविधिलाई धेरै पछाडि छोडिसकेको छ । तर, यसको लाभ उठाउनका लागि नेपालले आफ्नो दूरसञ्चार नीतिमा आवश्यक सुधार गर्नु अपरिहार्य छ । प्रविधि र कानुनबीचको तालमेल मिलाउन सकेमा मात्रै, हुम्लाका ती नागरिकहरू, जो आज मोबाइल सिग्नलको खोजीमा रूख चढ्न बाध्य छन्, उनीहरूले भोलि विश्वको कुनै पनि कुनाबाट आफ्ना सन्तानलाई भिडियो कल गर्न सक्नेछन् ।