कीवर्डहरू -

विद्यार्थीका लागि नयाँ व्यवस्था : अब समकक्षताका लागि त्रिवि होइन, यूजीसी जानुपर्ने

विद्यार्थीका लागि नयाँ व्यवस्था : अब समकक्षताका लागि त्रिवि होइन, यूजीसी जानुपर्ने

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले उच्च शिक्षाको उपाधि समकक्षता निर्धारण गर्ने सेवा औपचारिक रूपमा बन्द गरेको छ । कानुनी व्यवस्थामा भएको संशोधनसँगै उक्त जिम्मेवारी अब पूर्ण रूपमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ले सम्हाल्ने भएको हो ।

केन्द्रले जारी गरेको सूचनाअनुसार ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२’ मार्फत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० को दफा ६ मा गरिएको संशोधनपछि समकक्षता निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।

यस व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि त्रिवि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले २०८३ साल साउन १ गतेदेखि समकक्षतासम्बन्धी नयाँ आवेदन लिन बन्द गर्ने जनाएको छ ।

असार ३२ गते प्रकाशित सूचनामार्फत केन्द्रले साउन १ गतेपछि समकक्षताका लागि आवेदन दिने सबै विद्यार्थी तथा सरोकारवालालाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ ।

नयाँ व्यवस्थासँगै अब विदेशी वा अन्य विश्वविद्यालयबाट प्राप्त उच्च शिक्षाको उपाधिको समकक्षता निर्धारणसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत सञ्चालन हुनेछ ।