आईसीटी समाचार
देशभरका सरकारी डिजिटल प्रणालीलाई एकीकृत, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। कार्यसूचीको बुँदा ३९ अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी यो केन्द्रीय निकाय स्थापना गरिनेछ, जसले समग्र डिजिटल शासन प्रणालीलाई समन्वय र सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नेछ।
हाल सूचना प्रविधि क्षेत्रमा देखिएको खण्डीकृत संरचना, प्रणालीहरूबीचको अन्तरआबद्धताको अभाव, स्पष्ट मापदण्ड नहुनु, संस्थागत समन्वयको कमजोरी, दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक क्षमताको कमी तथा सेवा प्रवाहमा देखिएको ढिलासुस्ती जस्ता समस्यालाई समाधान गर्न यो पहल अघि सारिएको हो। सरकारका अनुसार डिजिटल शासनलाई परिणाममुखी, सुरक्षित र एकद्वार प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न यस्तो केन्द्रीय संरचना अपरिहार्य देखिएको छ।
नयाँ कार्यालय स्थापना भएपछि हाल सञ्चालनमा रहेको सूचना प्रविधि विभाग खारेज गरिनेछ र विभिन्न सार्वजनिक निकायअन्तर्गत रहेका डिजिटल सेवा, प्रणाली र पूर्वाधारहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याइनेछ। यसले नीतिगत स्पष्टता, कार्यान्वयनमा एकरूपता र समन्वयमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यो कार्यालयले डिजिटल सेवा विकास, मापदण्ड निर्धारण, साइबर सुरक्षा व्यवस्थापन, प्रणालीबीचको अन्तरआबद्धता सुनिश्चित गर्ने र सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउने कार्यहरू सम्हाल्नेछ। साथै, सरकारी निकायहरूबीच डेटा आदानप्रदानलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउँदै डिजिटल पूर्वाधारलाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारले यो सम्पूर्ण प्रक्रिया तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। उक्त समयसीमाभित्र कानुनी, संस्थागत र प्राविधिक तयारी पूरा गरी नयाँ संरचनालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
यो कदमलाई नेपालमा डिजिटल शासनको आधारभूत संरचना पुनःसंरचना गर्ने महत्वपूर्ण प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। एकीकृत प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी हुने तथा नागरिकले कम झन्झटमा सेवा पाउने सरकारको अपेक्षा रहेको छ।
