आईसीटी समाचार
कम्प्युटर एसोसिएन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)ले आयोजना गरेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.०: कार्यान्वयन सरोकारवालासँग छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
कार्यक्रममा क्यान महासंघले आइसिटी निति निर्माता, आइटी सल्लाहकार, एसियाली विकास बैंक, वर्ल्ड बैंक, प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार, डेटा सेन्टरका अनुसन्धानकर्ता, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका सरोकारवालाहरूसँग प्यानल डिसकसन गरेर छलफल गरिएको थियो ।
सरोकारवालाहरूले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० का आधारभूत पक्षहरूलाई समेट्दै विश्वव्यापी रुपमा प्रयोग आउन सक्ने खालको नयाँ शिराबाट काम सुरू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले सरकारले डिजिटल नेपालको सपनालाई पूरा गर्न हर प्रयासहरू गरिरहेको बताए । आफू मन्त्रीको शपथ खाने बेलामै प्रधानमन्त्रीले २ वटा काम प्रविधि क्षेत्रमा नगरी नहुने सम्झाएको भन्दै उनले साइबर सुरक्षा कानुन र डिजिटल संरचनामा बनाउन सरकार लागि परेको बताए । तर उनले मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुबाट सहयोग नपाएको गुनासो सुनाए ।
उनले भने, 'हामी डिजिटल रुपान्तरणका लागि हरसम्भव रुपमा लागिरहेका छौं। तर मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूबाट असहयोग भइरहेको छ । एउटा ड्राफ्ट तयार गर्नै ३ महिना लगाइदिन्छ अनि घुमाको घुमाकै गरेर समय र स्वामित्व सबै सत्यानाश भइरहेको छ। तर म ल्याएरै छोड्छु। '
यसैगरी सञ्चार सचिव राधिका अर्यालले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० लाई १०/१५ मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिका लागि लैजान तयारी भइरहेको बताइन्। उनले त्यसका लागि सूचना प्रविधिका सबै जानकार विज्ञहरू तथा सरोकारवालाहरू सुझाव लेखेर मन्त्रालयमा पठाउन अनुरोध समेत गरिन् ।
छलफलमा निजी क्षेत्रले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० लाई सरकारले अब राजनितिक मुद्दा मात्रै बनाइ कार्यान्वयननमा लैजानुपर्ने माग गरे । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सकाका सूचना प्रविधि अध्यक्ष विज्ञा श्रेष्ठले युवाहरूलाई सीप र रोजगार नदिँदा विदेशिनु परेको बताए ।
उनले भने, 'अहिले युवाहरू किन धमाधम बाहिरिएका छन् भनेर खोज्दा उनीहरूलाई सरकारले राम्रो वातावरण बनाइदिए। आइटी कम्पनी खोल्दा मनलाग्दी कर असुलेको छ। मुखमा कम्पनी खोल भन्छ तर व्यवहारमा ३९ प्रतिशत जबरजस्ती कर पनि लिन्छ। यसले त कुनै पनि युवा देशमा बस्दैन नि' उनले अब सरकारले आउने बजेटमा आइटी क्षेत्रमा लागेका युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न पनि करको दायरा घटाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
यस्तै एसियाली विकास बैंकमा काम गर्दै आएकी अमृता शर्माले नेपालले कागजमा डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कमा असल काम गरेको देखाए पनि व्यवहारमा भने निक्कै पछाडि परेको तितो यथार्थ सुनाइन्। 'हामीले डिजिटल नेपाल ल्याएको २०१९ मा हो। जसरी कागजमा काम गरेको भनेर देखाइएको छ। व्यवहारमा डिजिटल नेपालको काम त्यो गतिमा हुन सकेको छैन। हामीले अझै धेरै गर्नुपर्नेछ ।' उनले भनिन् ।
उनले नेपालले छिमेकी देशबाट पनि सिक्न नसकेको गुनासो गर्दै अब त्यो पनि समय नरहेको बताइन् । यस्तै कार्यक्रममा विश्व बैंकका रूची पाण्डेले डिजिटल नेपाल बनाउन अब सरकारले दत्त चित्त भएर जनजागृतिका कार्यक्रमहरू निजीसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 'हामीले अब मुख्यतया डिजिटल लिटरेसी र डिजिटल कनेक्सनमा ध्यान दिनुपर्छ,' उनले भनिन्, 'यसको लागि सरकारले चाँडै बजेटमा यसबारेमा एजेण्डा सेट गर्नुपर्छ। नत्र नेपाल धेरै पछि पर्नेछ।'
आफूहरूले गरेको सर्भेमा नेपालमा अझै डिजिटल साक्षरताको कमी र डिजिटल कनेक्शन अर्थात डिभाइडको ठूलो ग्याप पाएको भन्दै यसबारेमा सरकार र निजी क्षेत्रले पूर्ण रुपमा सहकार्यगर्नुपर्ने बेला आएको स्पष्ट पारिन् । उनको भनाइ थियो, ' यदि यो काम हुन सकेन भने नेपालको प्रगतिमा सुधार आउन धेरै समय लाग्छ र हामी विश्व प्रविधिको प्रयोग र विकासका नवीनतम उपब्धीहरू हासिल गर्न पछाडि पर्नेछौं।'
यस्तै डेटा सेन्टरका अनुसन्धानकर्ता प्रदीप लामिछानेले भने सरकार कछुवाको प्रविधिमा गतिमा हिडिरहेको दु:ख व्यक्त गरे । उनले डिजिटल नेपालको फ्रेपवर्कमा सरकारभन्दा धेरै निजी क्षेत्रले काम गरेको दाबी गरे । उनले भने, ' यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा सरकारले कुनै काम गरेको छैन। यसमा त बरू निजी क्षेत्रका हामी जस्ताले काम गरेर खाका तयार गरका हौं। हाम्रा अनुसन्धानकर्ताहरूले बसेर यो सबै कन्सेप्ट तयार गरेका हौं।'
उनले प्रविधिमा लाग्न चाहने युवाहरूलाई सरकारले कुनै पनि सहयोग नगरेको जिकिर गरे । प्रविधि कम्पनी खोल्ने युवाहरूलाई त झन सरकारले छानी-छनी कर लादेको गुनासो गरे । ' यहाँ उद्योगीहरूलाई विजुलीमा राहत दिइन्छ। तर कुनै युवाले प्रविधि कम्पनी खोलोस् त सरकारले करमाथि कर लगाएर राजश्व असुल्छ। अनि युवा भाग्दैन त विदेश ?' उनले भने ।
उनले आफ्नो कम्पनीले अहिले एआईको जीपीयू बनाएर अमेरिकामा बेचिरहेको तर नेपालमै कसैले नकिनिदिएको गुनासो गरे । ' मेरो कम्पनीले एआई बनाएर अमेरिकालाई १६ सय डलरमा बेचिरहेका छौं। तर नेपालीलाई ४सय डलरमा दिँदा पनि किनिदिउको अवस्था छैन। अब तपाई आफै भन्नुस् नेपाल कहाँ छ ?' उनले प्रविधिमा नेपालमा युवारहू धेरै स्मार्ट भए पनि सरकारले लगानीको वातावरण नबनाइदिएका कारण विदेशिनुपरेको जिकिर गरे ।
तर सकारका आइटी सल्लाहकार र सूचना विभागका निर्देशकले भने आफूहरूले पनि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा काम गरिरहेको बताए । सूचना प्रविधि विभागका निर्देशक रमेश शर्मा पौडेलले यसपटको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा सबै क्षेत्रलाई समेट्नेगरी कार्यक्रम ल्याएको बताए । 'हामीले कोही नछुटुन भनेर सबै क्षेत्रलाई जोड्ने गरी र प्रविधिमा पहुँच पुर्याउने गरी काम गरिरहेका छौं। कुनै क्षेत्र छुटेमा हामीलाई सुजाव दिन सक्नुहुनेछ।' उनले सुझाव दिन आग्रह गरे ।
यस्तै प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार अस्गल अलीले सरकार डिजिटल फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयन गराउन नागरिक एपमार्फत सबैलाई जोडिरहेको दाबी गरे । उनले भने, ' हामीले जनताको हातहातमा नागरिक एपको पहुँच पुर्याएका छौं।यसले पक्कै पनि डिजिटल नेपालमा केही राहत दिन्छ।'
कार्यक्रममा क्यान महासंघकी अध्यक्ष सुनैना पाण्डे घिमिरेले सरकारले अवसर दिए निजी क्षेत्र, क्यान महास्घ मिलेर प्रविधिको क्षेत्रका हरेक काम गर्न तयार रहेको बताइन् ।
क्यान महासंघका उपाध्यक्ष तथा नेपालको अग्रणी साइबर सुरक्षा कम्पनी वन कभर प्राइभेट लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चिरञ्जीवी अधिकारीले यस महत्वाकांक्षी फ्रेमवर्कको बारेमा विस्तृत जानकारी गराए ।
उनले भने, ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० ले नेपालको डिजिटल परिदृश्यमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। यो २०१९ मा सुरु भएको डिजिटल नेपाल १.० को जगले अब नयाँ भर्सनमा पनि उद्यमशीलतालाई बढावा दिने, सरकारी सेवालाई अझ सहज बनाउने र डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट नागरिकलाई सशक्त बनाउने उद्देश्य राखेको छ।’
डिजिटल पूर्वाधारको विकास, देशभर उच्च गतिको इन्टरनेट, फाइभ जी नेटवर्क र क्लाउड कम्प्युटिङ जस्ता आधुनिक प्रविधिहरूको विस्तार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क (डिएनएफ) जनतासँग जोडिएन भने यो केवल एउटा ‘मन्त्रालयको डकुमेन्ट’ मात्र बन्न सक्छ। डिजिटल नेपालको निर्माण सरकारले एक्लै गर्न सक्दैन यसका लागि निजी क्षेत्र, प्रविधि विशेषज्ञ, युवा, ग्रामीण समुदाय, र प्रत्येक नागरिकको सहभागिता आवश्यक छ-चिरञ्जीवी अधिकारी,उपाध्यक्ष क्यान फेडेरेशन
प्रविधिहरूको प्रयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ब्लकचेन, इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी) र वास्तविकतामा वृद्धि (एआर) जस्ता नवीनतम प्रविधिहरूलाई सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा समाहित गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
साथै, डिजिटल सरकारी सेवा, एकीकृत नागरिक सेवा पोर्टल र ई-गभर्नेन्सको माध्यमबाट सरकारी सेवालाई अझ छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउनुपर्ने बेला आइसकेको उनले बताए । अब पनि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क जनतासँग नजोडिए यो केवल एउटा ‘मन्त्रालयको डकुमेन्ट’ मात्र बन्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।
‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क (डिएनएफ) जनतासँग जोडिएन भने यो केवल एउटा ‘मन्त्रालयको डकुमेन्ट’ मात्र बन्न सक्छ। डिजिटल नेपालको निर्माण सरकारले एक्लै गर्न सक्दैन यसका लागि निजी क्षेत्र, प्रविधि विशेषज्ञ, युवा, ग्रामीण समुदाय, र प्रत्येक नागरिकको सहभागिता आवश्यक छ,’ उनले भने ।
