आईसीटी समाचार
सरकारी सेवाबाट प्राप्त हुने प्रमाणपत्रहरू अब भौतिक रूपमा कार्यालयमै गएर लिनुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ। कार्यसूचीको बुँदा ३५ अनुसार नागरिकले आफ्ना प्रमाणपत्रहरू आधिकारिक मोबाइल एप, नागरिक एप वा इमेलमार्फत सिधै डाउनलोड गर्न सक्ने व्यवस्था १५ दिनभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। यो प्रणाली लागू भएपछि सेवाग्राहीले समय, श्रम र खर्च दुवैमा उल्लेखनीय बचत गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत नागरिकले विभिन्न सरकारी निकायबाट जारी हुने प्रमाणपत्रहरू डिजिटल माध्यममै प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसले एउटा प्रमाणपत्र लिनका लागि पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने, लामो लाइनमा बस्नुपर्ने र कागजी प्रक्रियामा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थालाई धेरै हदसम्म अन्त्य गर्नेछ। सरकारका अनुसार सेवा वितरणलाई छरितो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यले यो सुविधा अघि सारिएको हो।
डिजिटल रूपमा उपलब्ध हुने प्रमाणपत्रहरूको प्रामाणिकता सुनिश्चित गर्न क्यूआर कोड, भेरिफिकेसन लिंक वा अन्य सुरक्षात्मक प्रविधि प्रयोग गरिने सम्भावना छ। यसबाट कागजातको दुरुपयोग, नक्कली प्रमाणपत्रको जोखिम र प्रमाणीकरणमा हुने अन्योल पनि कम हुने विश्वास गरिएको छ।
सरकारी सेवामा डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्र बनाउन खोजिएको यस कदमले प्रमाणपत्र व्यवस्थापनमा नयाँ अध्याय सुरु गर्ने बताइएको छ। विशेषगरी विद्यार्थी, रोजगारी खोज्ने युवा, सेवाग्राही र विभिन्न कार्यालयमा बारम्बार प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्ने नागरिकलाई यो व्यवस्था निकै उपयोगी हुने अपेक्षा छ।
यससँगै सार्वजनिक सेवामा कागजरहित प्रणाली विस्तार गर्ने सरकारको प्रयासले गति लिनेछ। डिजिटल माध्यमबाट प्राप्त प्रमाणपत्र जुनसुकै बेला डाउनलोड गर्न सकिने भएपछि सेवा लिने प्रक्रिया सरल हुने मात्र होइन, सरकारी कार्यालयहरूमा हुने भीड पनि घट्नेछ।
