आईसीटी समाचार
एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सबै सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने, सेवा प्रवाहमा दोहोरोपन हटाउने, पारदर्शिता बढाउने र समय तथा लागत बचत गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले डिजिटल गोभर्नेन्स र व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानूनको मस्यौदा ६० दिनभित्र तयार गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पहिलो बैठकमा तयारी पारेको कार्यसूचीको बुँदा ३७ अनुसार यो पहलले डिजिटल शासनको आधार तयार गर्दै नागरिकको डाटा सुरक्षा र गोपनीयतालाई केन्द्रमा राख्नेछ।
सरकारले अघि सारेको नयाँ व्यवस्थाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई एकीकृत, सरल र प्रयोगमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। अहिले फरक–फरक निकायमा छुट्टाछुट्टै प्रणाली, दोहोरिने विवरण माग, र सेवा लिने क्रममा देखिने कागजी झन्झटलाई अन्त्य गर्ने गरी नीति तथा कानुनी संरचना निर्माण गर्न लागिएको हो। यसले नागरिकले एउटै विवरण पटक–पटक बुझाउनुपर्ने अवस्था घटाउने मात्र होइन, सरकारी निकायहरूबीच सूचना आदानप्रदान पनि सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ।
कार्यसूचीअनुसार डिजिटल सेवाको विस्तारसँगै नागरिकका व्यक्तिगत विवरण कसरी संकलन, भण्डारण, प्रयोग र साझा गरिने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी आधार बनाइनेछ। यसबाट गोपनीयताको रक्षा, डेटा दुरुपयोगको जोखिम न्यूनीकरण र डिजिटल प्रणालीप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारी सेवा पूर्ण रूपमा डिजिटल वातावरणमा लैजाँदा आवश्यक पर्ने सुरक्षात्मक मापदण्ड, प्रयोगको सीमा र जिम्मेवारीसमेत यही नीतिगत ढाँचाले निर्धारण गर्नेछ।
सरकारका अनुसार डिजिटल गोभर्नेन्स र व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी यो व्यवस्था लागू भएपछि सेवा प्रवाह अझ पारदर्शी, ट्र्याकिङयोग्य र परिणाममुखी बन्नेछ। साथै, नागरिकले एउटै डिजिटल पूर्वाधारबाट सेवा लिन सक्ने वातावरण बनेपछि सरकारी कामकाजको दक्षता बढ्ने र प्रशासनिक खर्च घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो कदमलाई सार्वजनिक प्रशासनको डिजिटल रूपान्तरणतर्फको महत्त्वपूर्ण नीतिगत आधारका रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी सेवा प्रवाहमा अन्तरआबद्धता, डाटा सुरक्षाको सुनिश्चितता र नागरिकको विश्वास कायम राख्न यो नीति तथा कानूनले निर्णायक भूमिका खेल्ने बताइएको छ।
