आईसीटी समाचार
सरकारले डिजिटल हस्ताक्षर प्रणालीलाई थप सहज, आधुनिक र पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ व्यवस्था अघि सारेको छ। अब सर्टिफिकेटमा मात्र सीमित रहँदै आएको डिजिटल हस्ताक्षरलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआइडी) कार्ड, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण वा ओटीपीको प्रयोगबाट समेत गर्न सकिने प्रणाली विकास गर्ने तयारी गरिएको छ। कार्यसूचीको बुँदा ३३ अनुसार एनआइडी नम्बरलाई आधार बनाएर सबै सरकारी सेवामा डिजिटल हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था लागू गर्न अध्ययन सुरु गरिनेछ।
यो योजनाअनुसार सरकारी सेवा प्रवाहमा प्रयोग हुने डिजिटल हस्ताक्षरलाई अझ सरल र भरपर्दो बनाइनेछ। हाल सर्टिफिकेट–आधारित प्रक्रियामा देखिने झन्झट, समय लाग्ने अवस्था र प्राविधिक जटिलता घटाउँदै नागरिकले आफ्नो पहिचान र विवरण सहज रूपमा प्रमाणित गर्न सक्ने वातावरण तयार गरिने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारले यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको भौतिक तथा साङ्गठनिक सुदृढीकरणसमेत गर्ने भएको छ। साथै, गृह मन्त्रालयको संयोजकत्वमा आवश्यक अध्ययन गरी एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गरिनेछ। त्यसपछि सोही प्रतिवेदनका आधारमा डिजिटल हस्ताक्षरसम्बन्धी नयाँ प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी हुनेछ।
नयाँ व्यवस्थाले सरकारी सेवामा कागजरहित प्रक्रिया विस्तार गर्न, प्रमाणीकरणलाई छरितो बनाउन र डिजिटल शासनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
