महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्मार्ट सवारीचालक अनुमतिपत्र २५ लाख ७१ हजार माग भएकोमा ८ लाख कार्ड मात्रै मौज्दातमा रहेको बताएको छ ।
महालेखाको ६२ औं प्रतिवेदनले मागअनुसार कार्डको आपूर्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा समेत असर औल्याएको हो ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को परिच्छेद-४ मा रहेको सवारीचालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्थावमोजिम सवारी तथा यातायात व्यवस्था विभागले एक विदेशी कम्पनीसँग २०८० भदौ १८ भित्र १२ लाख स्मार्ट कार्ड आपूर्ति गर्ने गरी २०७९ फागुन १० मा अमेरिकी डलर १४ लाख ९८ हजारको सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौताको म्याद २०८१ असार ३१ गतेसम्म थप गरिएको थियो । महालेखाका अनुसार उक्त अवधिसम्म १२ लाख कार्ड आपूर्ति भएकोमा अत्यावश्यक र विदेश जाने प्रयोगकर्ताहरूलाई ४ लाख स्मार्ट कार्ड वितरण भई ८ लाख मौज्दात रहेको देखिएको छ ।