आईसीटी समाचार
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सुरू भएको ८ महिना हुँदा पनि आईटी वर्कस्टेशन सञ्चालनमा आउन सकेको छैन् ।
२०८१ साल जेठ १५ गते संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवन उपयोग गरी ३ वर्षसम्मका लागि निःशुल्क वर्कस्टेशन सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
त्यसको केही समयपछि जेठ अन्तिमसाता तिर २०० देखि २५० वटासम्म अफिसहरू स्थापना गरेर काम गर्न सक्ने ठाउँ खोजिएको तत्कालीन अर्थमन्त्री पुनले दावी गरेका थिए ।
बजेट घोषणा भएपछि २०८१ असार अन्तिम साता सरकार परिवर्तन भयो । सरकार परिवर्तन भएपछि आईटी वर्कस्टेशन सञ्चालन गर्ने विषय ओझेलमा परेको छ । यसका लागि बजेट पनि छुट्याइएको छैन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सह-सचिव अनिल कुमार दत्तले आईटी वर्कस्टेशन बनाउने काम अगाडि नबढेको जानकारी दिए ।
‘सुरूमा चाँगुनारायणमा सुकुम्बासीका लागि भनेर निर्माण गरिएको अपार्टमेन्टलाई वर्कस्टेशन बनाउने भनेर निरीक्षण र अवलोकन गरिएको थियो,’ दत्तले आइसिटी समाचारसँग भने, ‘तर उक्त ठाउँ टाढा भएको भन्दै निजी क्षेत्रले चासो देखाएन । त्यसपछि आईटी वर्कस्टेशनको काम अगाडि बढेको छैन् ।’
सरकारले बजेटबाटै नै आईटी कम्पनीहरूलाई ३ वर्षका लागि काम गर्न निःशुल्क ठाउँ उपलब्ध गराउने भनेपछि निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको थियो । बजेटमा घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा फेरि एकपटक सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
