आईसीटी समाचार
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सबै सरकारी सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी नभएको बताएको छ ।
६२ औं प्रतिवेदनमा महालेखाले २०७९ कात्तिक २८ देखि सबै सरकारी सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गरे तापनि सो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको देखिएको बताएको हो ।
यातायात व्यवस्था विभागले २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न एक सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८०-८१ सम्ममा ५ लाख ९२ हजार ८०९ थान नम्बर प्लेट छपाइ भई ९२ करोड ६२ लाख ५९ हजार रूपैयाँ खर्च भएकोमा प्रदेश सरकार मातहतका यातायात कार्यालयबाट ६३ हजार २८९ थान जडान भएको छ ।
विभागले २०७८ कात्तिक २२ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नयाँ सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
