आईसीटी समाचार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन अब सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन र प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्रशासन शाखाबाट जारी पत्रमार्फत सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, सूचना प्रकाशनमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउने तथा सरकारी सञ्चार माध्यमको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
निर्देशनअनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका निकायले सार्वजनिक खरिदलगायतका सूचनाहरू प्रकाशन गर्दा गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी सञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी, यस्ता सूचना प्रकाशन तथा प्रसारणबापतको भुक्तानी सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको खातामा सिधै जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। भुक्तानी दर र छुटसम्बन्धी व्यवस्था पनि आधिकारिक रूपमा स्वीकृत हुनुपर्ने भनिएको छ।
सरकारको यो निर्णयले सरकारी सञ्चार माध्यमलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ भने निजी सञ्चार माध्यममा पर्ने प्रभाव र सूचना पहुँचको विषयमा भने बहस सुरु हुने देखिएको छ।
