आईसीटी समाचार
अब सरकारले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी “गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस” का रूपमा विकास गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको १०० बुँदे ‘शासकीय सुधार कार्यसूची’ अन्तर्गत यो प्रविधिमैत्री सेवा १०० दिनभित्र लागू गर्ने योजना अघि सारिएको हो।
सार्वजनिक गरिएको कार्यसूचीमा सरकारी सेवा अब घरमै उपलब्ध गराउने र हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी “गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस” का रूपमा विकास गर्ने भनिएको छ। पासपोर्ट, नागरिकताको प्रतिलिपि र लाइसेन्सजस्ता महत्वपूर्ण सरकारी कागजातहरू घरमै पुर्याउने व्यवस्था १०० दिनभित्र लागू गर्ने सरकारको योजना छ।
कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २७ मा भनिएको छ, “सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी ‘Government Courier Service’ का रूपमा विकास गर्ने, जसमार्फत पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि, लाइसेन्स लगायतका सरकारी कागजातहरू/सामग्रीहरू घरमै पुर्याउने व्यवस्था १०० दिनभित्र लागू गर्ने।”
