आईटी क्षेत्रका लागि अध्यादेशबाट हामीले केही कानुनी सुधारहरू गर्यौं । केही पनि नभइरहेको बेला केही कानुन सुधार हुँदा त्यसले उत्साहित बनायो । यसका लागि जो साथीहरूले प्रेरित गर्नु भएको थियो, उहाँहरूले सुधार भइसकेपछि भनेको कुरा म सम्झन्छु - पहिलो कुरा यो एकदमै थोरै हो । दोस्रो कुरा यो २० वर्ष पहिले नै भइसक्नुपर्ने थियो ।
अर्थात हामी दशौं वर्षसम्म गर्नुपर्ने सुधारहरू नगरेर बस्यौं । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क र नीतिहरूमा लेख्ने बताउने कुराहरूमा हामी अगाडि नै रह्यौं । महत्त्वकांक्षी भयौं । तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा भने अड्किएर बस्यौं ।
अस्ति गरिएको सुधारले एकैपटक ठूलै काम गर्छ भन्ने होइन, त्यसरी गरिएको पनि होइन । एकदमै लामो समयदेखि सुधारका कुराहरू अड्किएर बसेका थिए । ‘क्विक फिक्स’ के के छन् भन्दा ३-४ वटा विषय सुधार गर्दा सकारात्मक सन्देश जान्छ भन्ने भयो र त्यसै अनुसार कानुनी सुधार गरेका हौं ।
जुन हिसाबमा कानुनी सुधारको काम सुरू भएको थियौं । अब दोस्रो चरणको काम पनि सुरू हुन पर्थ्यो । अड्किएर बस्यौं ।
सरकारले गर्नुपर्ने काम
आइसिटीको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले अभूतपूर्व काम गरेको छ । तर निजी क्षेत्रको स्प्रिट अनुसार सरकारी तहबाट काम भएको छैन् । ‘इनर्जी म्याच’ भएको छैन् । यो भन्दा अगाडि २ वर्षमा गरेको कुरा अब २ महिनामा गर्न सक्नुपर्छ । २ महिनाको गर्ने कुरा २ घण्टामा गर्न सक्नुपर्छ । किनकी हामीले वर्षौ गरेनौं । त्यसो गर्यौं भने मात्र बल्ल हामीसँग इनर्जी म्याच हुन्छ ।
हाम्रो कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । १-२ वटा कम्पनीलाई गरिएको व्यवहार वा संकेतबाट हामीले भनेको जस्तो विदेशबाट लगानी आउँछ ? बाहिरबाट साथीहरूले काम ल्याउन सक्नुहुन्छ ?
एउटा आईटी कम्पनीमा काम गरेको व्यक्ति कर कार्यालय जानुपर्यो भने अहिले पनि थुरथुर हुन्छ । कहाँ गएर के हुने हो भन्ने डर छ । यो कुराहरूलाई सुधार गर्नु पर्छ ।
अहिले विद्यालय तहमा जुन खालको अवस्था छ, त्यस्तो अवस्था रहिरह्यो भने अबको ५-६ वर्षपछि वर्कफोर्सको अवस्था कस्तो हुने हो ? हामीले यसमा काम गरिरहेका छैनौं । यी साना तर महत्त्वपूर्ण कुरा हुन् ।
आईटी क्षेत्र प्रतिस्पर्धात्मक छ । भारत, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, थाइल्याण्ड किन नजाने ? नेपाल किन आउने ? मायाप्रेमले मात्रै आउने होइन ।
शिक्षासँग जोडिएका विषयमा छिटो छिटो काम गर्नुपर्नेछ । बजेटमा आएका केही कुरा प्रसंशनीय छन् । काम भएको छैन् भन्ने होइन । यत्तिको गतिले पुग्दैन् । हामीभन्दा धेरै अगाडि आइसिटी क्षेत्र गएको छ, जुन राम्रो हो । अब एकपटक यो क्षेत्रलाई बल पुर्याउने हो भने हामी धेरै अगाडि लैजान सक्छौं ।
निजी क्षेत्रसँग बसेर कुरा गर्ने हो भने उहाँहरूको धेरै सूची पनि छैन् । धेरै आफैले गर्नुभएको छ । केही सरकारले गरिदिनु पर्नेछ ।
अब विदेशमा रहेका नेपाली दुतावासहरू ‘प्रोएक्टिभ’ हुनुपर्ने छ । नास आईटी केही समयमा ‘रोड शो’ गर्न अष्ट्रेलिया जाँदैछ । अष्ट्रेलियामा भएको दुतावासले यो हाम्रो कार्यक्रम हो, हामीले गर्नुपर्छ हामीले गर्नुपर्छ भनेर त्यो तहको कमिटमेन्ट र क्लारिटी राख्नुपर्छ । जति हुनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन् ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क राम्रो छ । तर कार्यान्वयनको तहमा जुन तहको कमिटमेन्ट र क्लारिटी चाहिने हो, त्यो छैन् । यो समस्या जस्ताको त्यस्तै रह्यो भने डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० को कार्यान्वयनमा पनि जटिलता देखिन्छ ।
आइसिटी भनेपछि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको काम जसरी बुझिरह्यौं भने डिजिटल नेपाल कसरी बन्छ ? डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा विभिन्न क्षेत्रहरू छन् तर त्यसलाई सम्बन्धित सबै बोक्न सकेनन् भने कसरी उठ्छ ?
सरकार आइसिटी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने सोचबाट मुक्त भएन भने यसले मद्दत होइन, समस्या मात्रै सिर्जना गर्छ । आइसिटी क्षेत्रले इनोभेट गर्छ । त्यो इन्नोभेसनलाई रोक्ने भन्दा पनि सरकार तिमिले नयाँ काम गर्न लागेछौं मैले कहाँ सहयोग गर्नुपर्ने हो भनेर जानुपर्छ । सरकार त सहजकर्ता हो । सरकारले डन्डा बोकेर नियमन गर्ने नै होइन ।
गएको केही वर्षमा अख्तियारले सबैभन्दा बढी मुद्दा हालेको सूचना प्रविधिमा छ । ५-७ वर्षमा यो क्षेत्रले जुन प्रगति गर्नुपर्ने थियो, त्यहाँ भ्रष्टाचारले बर्बाद गर्यो । यहाँ सुशासनमा पनि ठूलो समस्या छ ।
कुनै बेला नेपालको टेलिकम क्षेत्र दक्षिण एशियामा अरूलाई लिड गर्छौं भन्ने अवस्थामा थियो । अहिले कहाँ छौं ? किन टेलिकमको क्षेत्रमा नयाँ प्लेयर आउँन दिदैनौं ?
अहिले राज्यका एजेन्सीसँग जहाँ नागरिकको भेट हुन्छ, त्यहाँ असन्तुष्टि छ । सरकार चलाउनेको सोच अबको केही वर्षमा सार्वजनिक सेवालाई सम्भव भएसम्म फेसलेस अवधारणामा लैजाने हुनुपर्छ ।
आजको समय ज्ञान अर्थतन्त्रको हो । यस्तो समयमा नेपालको लागि आईटी क्षेत्रभन्दा रणनीतिक प्रतिफल दिने क्षेत्र अर्को छैन् । अब हाम्रो यो गतीले पुद्दैन् । स्पीड बढाउनु पर्नेछ ।
सरकार नियन्त्रणमुखी हुनु हुँदैन् । अब हामीले संरचनागत सुधार पनि गर्नुपर्छ । नियन्त्रणमुखी हुनु हुँदैन् ।
‘स्टार्टअप इन्डिया’ जस्तै ठूलो पैसा स्टार्टअपमा लगाउनु पर्छ । फेल भएपनि हुन्छ, आईडिया छ भने पैसा सरकारले दिन्छ भन्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । स्टार्टअप तथा इन्नोभेसनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
गत साउन ३० गते डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२५ को पावर प्यानलिष्ट शत्रमा प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अशः
