कमल केसी
नेपालबाट विदेशमा सूचना प्रविधि (आईटी) सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीहरूले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता नपाउँदा गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्। करिब दुई वर्षदेखि आईटी सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीहरूले भ्याट फिर्ता नपाएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
२०८० चैतमा राजस्व अनुसन्धान विभागले विदेशमा सेवा निर्यात गर्दा भ्याट नतिरी कर छलेको आरोपमा आईटी कम्पनी कोटिभिटी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि अन्य कम्पनीहरूको भ्याट फिर्ता प्रक्रिया समेत रोकिएको हो।
जानकारहरूका अनुसार हाल झण्डै आधा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्याट रकम फिर्ता हुन बाँकी छ। नेपाल एशोशिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी कम्पनीज् (नास आईटी)का उपाध्यक्ष दिपेन चापागाईंका अनुसार, भ्याट फिर्ता नहुँदा कम्पनी सञ्चालनमा समस्या परेको छ।
‘भ्याट फिर्ताबाट आउने रकमलाई पनि चालु पूँजीमा गणना गरी कम्पनीहरूले व्यवसायिक योजना बनाउने गरेका थिए। तर दुई वर्षदेखि रकम नपाउँदा कम्पनी सञ्चालनमै असर गरेको छ,’ उनले आइसिटी समाचारसँग भने ।
भ्याट फिर्ता प्रक्रियाका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले निर्णय लिनुपर्छ। कोटिभिटीको मुद्दा अगाडि नबढेपछि अहिले नीतिगत अन्यौलता देखिएको छ ।
यसले भ्याट फिर्ता निर्णय हुन सकेको छैन। एउटै कम्पनीले ३–४ करोड रुपैयाँ भ्याट फिर्ता पाउन बाँकी रहेको र यसको प्रत्यक्ष असर समग्र आईटी उद्योगमा परेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची–२ अनुसार, नेपालभित्र दर्ता भएका व्यक्तिले नेपाल बाहिर बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई सेवा आपूर्ति गर्दा त्यसमा शून्य दरमा भ्याट लाग्ने व्यवस्था छ।
यसको अर्थ, नेपालबाट विदेशमा सेवा निर्यात गर्ने आईटी कम्पनीहरूले निर्यात गर्दा भ्याट तिर्नुपर्दैन। तर, सेवा उत्पादनका क्रममा खरिद गरेका वस्तु तथा सेवामा तिरेको भ्याट फिर्ता पाउने कानुनी अधिकार उनीहरूसँग हुन्छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागको कानुनको गलत व्याख्याका कारण मुद्दा दायर भएपछि समग्र उद्योग प्रभावित भएको विज्ञहरू बताउँछन् । हाल नेपालबाट वार्षिक करिब एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको आईटी सेवा निर्यात भइरहेको छ।
विदेशी लगानी नआउने जोखिम
कुनै पनि मुलुकमा वस्तु तथा सेवा निर्यातमा भ्याट नलाग्ने विषय सर्वमान्य छ। तर, कोटिभिटीविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि आईटी क्षेत्रमा नकारात्मक असर देखिन थालेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
उक्त घटनापछि नेपालमा आईटी क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताहरू हच्किएका छन्। दक्ष जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि कानुनी अस्पष्टता भएको मुलुकमा दीर्घकालीन लगानी जोखिमपूर्ण हुने भएकाले पहिले इच्छुक देखिएका लगानीकर्ताहरू पछि हट्न थालेका छन्। केहीले नेपालमा भएको लगानी अन्य मुलुकतर्फ सार्ने प्रयास गरिरहेको जनाइएको छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार, हाल विदेशी लगानीकर्ता नेपालभन्दा भियतनाम, अफ्रिकी देशलगायतका बजारतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। साथै, बैंक खाता खोल्ने प्रक्रियामा समेत धेरै अवरोध रहेको गुनासो गरिएको छ।
त्यसैगरी आईटी क्षेत्रको स्पष्ट जिम्मेवारी लिने तालुकदार मन्त्रालय नहुनु अर्को चुनौती बनेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालय दुवैसँग सम्बन्धित भए पनि व्यवहारमा आवश्यक पर्दा कसैले अपनत्व नलिने अवस्था देखिएको व्यवसायीको अनुभव छ ।
यस्ता घटनाहरूले आईटी दशक घोषणा गरेर १० वर्षमा ३० खर्बको आईटी सेवा निर्यात गर्ने र प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यमा बाधा पुग्ने नास आईटीका अध्यक्ष गौरव पाण्डेले बताए ।
‘यस्ता खालका कामले सरकारले लिएको आईटी दशकको लक्ष्यलाई पूरा गर्न गार्हो पर्छ,’ उनले भने, ‘सहजीकरण नहुँदा कम्पनीहरू निरूत्साहित हुन्छन् । त्यसले अनततः आईटी उद्योगलाई नै असर गर्नुपर्छ । त्यसैले सरकारले समयमै ख्याल गर्नुपर्छ ।’
भ्याट फिर्ता, कानुनी स्पष्टता र नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित नगरे नेपालबाट आईटी सेवा निर्यात र विदेशी लगानी दुवैमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
