आईसीटी समाचार
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, एकद्वार र अन्तरआबद्ध प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले ‘राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म’ स्थापना गर्ने भएको छ। कार्यसूचीको बुँदा ३६ अनुसार सबै तहका सरकारका सेवा, डाटा र प्रणालीहरूलाई एउटै ढाँचामा जोड्ने राष्ट्रिय डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्मको काम आगामी १०० दिनभित्र सुरु गरिनेछ।
यो प्लेटफर्मले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अलग–अलग प्रणालीबीच रहेको दूरी घटाउँदै सेवा प्रवाहलाई एकीकृत बनाउन सहयोग गर्नेछ। हाल विभिन्न निकायमा छरिएर रहेका डाटा, फरक–फरक प्रक्रिया र दोहोरिने विवरण माग्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित ‘एउटा विवरण एक पटक मात्र बुझाउने’ सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने तयारी गरिएको छ।
सरकारले अघि सारेको यो संरचना डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारमा आधारित हुनेछ। त्यसअन्तर्गत नागरिकले एकै प्लेटफर्ममार्फत विभिन्न सेवामा पहुँच पाउने, सूचना आदानप्रदान छिटो हुने र सरकारी निकायहरूबीचको समन्वय पनि प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। सेवा लिनका लागि बारम्बार कागजात बुझाउनुपर्ने, एउटै विवरण पटक–पटक प्रविष्ट गर्नुपर्ने र फरक निकायमा छुट्टाछुट्टै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता क्रमशः हट्दै जाने विश्वास गरिएको छ।
नयाँ प्रणालीले सेवा प्रवाहलाई केवल डिजिटल बनाउने मात्र नभई त्यसलाई पारदर्शी, ट्र्याकिङयोग्य र परिणाममुखी बनाउन पनि मद्दत गर्नेछ। यसले सरकारी कामकाजमा दोहोरोपन घटाउने, निर्णय प्रक्रियालाई छरितो बनाउने र नागरिकलाई एउटै डिजिटल ढोकाबाट सेवा उपलब्ध गराउने आधार तयार गर्नेछ।
सरकारको यो कदमलाई डिजिटल शासनको आधारभूत संरचना निर्माणतर्फको महत्त्वपूर्ण प्रारम्भिक पहलका रूपमा हेरिएको छ। प्लेटफर्म सञ्चालनमा आएपछि सार्वजनिक सेवा प्रणाली अझ व्यवस्थित, समन्वित र नागरिकमैत्री बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
