आईसीटी समाचार
मोबाइल डेटा प्रयोगमा अनियन्त्रित खर्च र उपभोक्ताको गुनासो बढ्दै गएपछि सरकारले ‘पे–एज–यू–गो’ प्रणालीलाई वैकल्पिक बनाउँदै सब्स्क्रिप्सनमा आधारित मोडललाई संस्थागत गर्ने नीति अघि सारेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्राथमिकता कार्यसूचीअनुसार, डेटा खपत ९० प्रतिशत पुगेपछि सूचना दिने, पे–एज–यू–गो सेवा निष्क्रिय गर्ने विकल्प उपलब्ध गराउने तथा निश्चित शुल्कमा निश्चित अवधिको इन्टरनेट प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्ने योजना रहेको छ।
यस नीतिगत परिवर्तन हुनुभन्दा अगाडि नै निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले विगत २ वर्षदेखि सब्सक्रिप्सन मोडेलको अभ्यास गरिरहेको छ। कम्पनीले करिब दुई वर्षअघि ‘सधैं अन’ मोडल लागू गर्दै ग्राहकलाई सधैं इन्टरनेटमा जोडिराख्ने अवधारणा अघि सारेको थियो। त्यसबेला नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसमा आपत्ति जनाएको भए पनि अहिले सोही अवधारणा सरकारी नीतिमा रूपान्तरण हुन थालेको छ ।
सरकारको नयाँ नीतिसँगै नेपाल टेलिकमले पनि पे–एज–यू–गो प्रणालीलाई विकल्पका रूपमा राख्न थालेको छ, जुन सेवा एनसेलले पहिले नै प्रदान गर्दै आएको थियो।
एनसेलले ‘सधैं अन’ मोडल लागू गर्नुको मुख्य उद्देश्य प्रयोगकर्तालाई ब्यालेन्स सकिने डरविना निरन्तर इन्टरनेट प्रयोग गर्न सक्षम बनाउनु थियो। कम्पनीका अनुसार, यसले नेपाली प्रयोगकर्ताको डिजिटल व्यवहारलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग नजिक ल्याउने र डिजिटलाइजेसनलाई गति दिने लक्ष्य राखेको थियो।
यसअघि डेटा प्याक सकिएपछि स्वतः महँगो दरमा इन्टरनेट चल्ने अवस्थाले धेरै प्रयोगकर्तालाई अनावश्यक खर्चको मारमा पारेको थियो। सूचना अभावका कारण ब्यालेन्स कट्ने समस्या व्यापक गुनासोको विषय बनेपछि सरकारले हस्तक्षेप गर्दै नयाँ मोडललाई प्राथमिकता दिएको हो।
टेलिकम क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार, सब्स्क्रिप्सन मोडलले प्रयोगकर्तालाई खर्चको पूर्वानुमान गर्न सजिलो बनाउनेछ भने सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई पनि स्थिर आम्दानी सुनिश्चित गर्नेछ।
सब्स्क्रिप्सन मोडलमा प्रयोगकर्ताले मासिक, साप्ताहिक वा अन्य निश्चित अवधिका लागि निश्चित शुल्क तिरेर डेटा, भ्वाइस र एसएमएससमेत समेटिएका कम्बो प्याक प्रयोग गर्न सक्नेछन्। यसले न केवल खर्च नियन्त्रणमा मद्दत गर्नेछ, तर सेवा प्रयोगलाई पनि व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
