आईसीटी समाचार
नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा इन्नोभेसनलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि रेगुलेटरी स्यान्डबक्स स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले रेगुलेटरी स्यान्डबक्स निर्देशिकाको मस्यौदामा सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रविधिको द्रुत विकाससँगै फिनटेक क्षेत्रमा नवीन इन्नोभेसन, प्रडक्ट र सेवालाई प्रवर्द्धन र प्रोत्साहन गर्नका लागि रेगुलेटरी स्यान्डबक्स स्थापना स्थापना गर्न लागिएको हो ।
रेगुलेटरी स्यान्डबक्स स्थापना भएपछि बैंक वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा सञ्चालक, भुक्तानी सेवा प्रदायक, रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले आफ्ना नवीनतम प्रडक्ट सिमित उपभोक्तामाझ परीक्षण गर्न सक्ने छन् ।
राष्ट्र बैंकको निगरानीमा रेगुलेटरी स्यान्डबक्सले परीक्षणका लागि सुरक्षित वातावरण तयार गर्दै जोखिम व्यवस्थापन गर्न सघाउने छ । रेगुलेटरी स्यान्डबक्स भनेको नियन्त्रित परीक्षण वातावरण हो, जहाँ नयाँ वित्तीय प्रविधि सम्बन्धी सेवा, उत्पादन वा समाधानलाई सीमित मापदण्डमा परीक्षण गर्न पाइन्छ । यदी परीक्षण सफल भएमा त्यसलाई बजारमा पूर्णरूपमा विस्तार गर्न सकिने छ ।
स्यान्डबक्समा एपीआई, मोबाइल मनी सेवा, खुद्रा भुक्तानी, मनी ट्रान्सफर, डिजिटल केवाईसी, स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट, साइबर सुरक्षा प्रडक्ट, डिजिटल पहिचान सम्बन्धि सेवाहरू परीक्षण गर्न पाइने छ ।
तर क्रिप्टो करेन्सी, डिजिटल करेन्सी, अनलाइन बेटिङ, ग्याम्ब्लिङ, सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी सम्बन्धि प्रडक्टहरू परीक्षण गर्न पाइने छैन् ।
स्यान्डबक्समा परीक्षण गर्न चाहनेले राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । परीक्षणको अवधि ६ महिनाको हुनेछ । यसलाई ६ महिनासम्म बढाउन सकिने छ ।
राष्ट्र बैंकले अनुमतिप्राप्त वा नयाँ इन्टिटिलाई सजिलो रिपोर्टिङ, कम शुल्कमा भुक्तानी पूर्वाधारमा पहुँच, मार्केटिङका लागि लचकता जस्ता सुविधाहरू प्रदान गर्न सक्ने छ । स्यान्डबक्स सञ्चालनका लागि गभर्निङ बडी र स्यान्डबक्स समिति हुनेछ ।
रेगुलेटरी स्यान्डबक्स निर्देशिकाको मस्यौदामा आगामी भदौ १५ गतेसम्म सुझाव दिन सकिने छ । सुझावहरू [email protected] मा पठाउन सकिने छ ।
यस्तो छ मस्यौदा
