आईसीटी समाचार
सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक नेपाल टेलिकम लामो समयदेखि राजनीतिक र आर्थिक रुपमा चलखेलको केन्द्र बन्दै गएको छ । जसको शिकार जनतासमेतको लगानी भएको नेपाल टेलिकम पर्दै आएको छ । त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो, नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको ठेक्का ।
नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली हाल चिनियाँ कम्पनी एशिया इन्फोले सञ्चालन गर्दै आएको छ । सन् २०११ देखि हालसम्म उक्त कम्पनीले म्याद थप गर्दै यसको जिम्मा लिएको छ ।
पटकपटक म्याद थप्दै आउटडेटेड प्रविधि प्रयोग गरी काम गर्दै आएको एशिया इन्फोको पछिल्लो नवीकरणअनुसार सन् २०२७ सेप्टेम्बरसम्म मात्रै छ । त्यसभन्दा अगाडि नयाँ ठेक्का प्रक्रियामार्फत नयाँ कम्पनीको टुंगो लगाइसक्नुपर्नेछ ।
अघिल्ला सरकारको पालामा पटकपटक अवरुद्ध हुँदै आएको यो प्रक्रियामा पछिल्लो पटक जेनजी सरकार आएपछि पनि दोहोरिएको छ । बिलिङ प्रणालीको ठेक्का प्रक्रिया टुंगोमा लाग्ने समयमा वर्तमान सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलको निर्देशनमा सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगित भएको छ ।
नेपाल टेलिकम स्रोतका अनुसार ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम टुंगोमा पुग्ने समयमा सरकारले दबाब दिएपछि सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिएको छ । यसले थप अन्योल सृजना भएको छ ।
‘करिब डेढ दशकपछि नयाँ कम्पनी आउँदै थियो, तर प्राविधिक मूल्यांकन सकाएर आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने समयमा आएर सरकारले प्रक्रिया नै रोकेको छ, अब यो प्रक्रिया थप अनिश्चित बनेको छ, हालसम्मको प्रक्रिया बालुवामा पानी सरह भएको छ’, स्रोतले भन्यो ।
स्रोतका अनुसार अहिले टेलिकममा एउटा समूह एसिया इन्फोकै म्याद थप्ने चलखेलमा छ भने अर्को समूह सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकेर आफू अनुकुलको कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउने चलखेलमा लागेको छ । जसका कारण झण्डै डेढ दशकपछि ठेक्का प्रक्रियाको टुंगो लगाउने प्रक्रिया अहिले अनिश्चित बनेको छ ।
हाल नेपाल टेलिकमले प्रयोग गरीरहेको एसिया इन्फोको प्रविधि पुरानो हो । पछिल्लो समय नयाँ नयाँ प्रविधि आइसक्दा पनि पुरानो प्रविधि प्रयोग भएका कारण टेलिकमको सेवा पटक पटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ । जसको मार सोझा जनता परेका छन् ।
एकातिर टेलिकम फोरजी सेवा काठमाडौँमा राम्रो चल्न नसकेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ पटक पटक सेवा अवरुद्ध हुँदै गएको छ । जसको कारण हाल टेलिकमले प्रयोग गरिरहेको पुरानो प्रविधि भएको जानकार बताउँछन् ।
‘टेन्डर प्रक्रिया तोकिएको मापदण्ड अनुसारै सम्पन्न गरिएको थियो । प्राविधिक प्रस्ताव खोल्ने कार्यसमेत सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा सरकार परिवर्तनसँगै यो प्रक्रिया किन अकस्मात् रोकियो भन्ने प्रश्न उठेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सरकार परिवर्तन भए पनि निर्णय गर्ने अधिकारीहरू उही छन्, नेपाल टेलिकमका अध्यक्ष जो सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव पनि हुन्, टेलिकमको प्राविधिक टिम तथा अन्य जिम्मेवार व्यक्ति सबै उही छन् । यस्तो अवस्थामा केवल सरकार परिवर्तनको आधारमा किन यो परियोजना अचानक रोकियो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।’
जानकारका अनुसार बोलपत्र दस्तावेजमा सबै प्राविधिक विवरणहरू तोकिएका मापदण्डअनुसार नै तयार पारिएका थिए । सार्वजनिक खरिद नियमावलीका मापदण्ड र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय दुवैसँग परामर्श गरेर सम्पूर्ण प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
करिब ४ सयभन्दा बढी पृष्ठको ठूलो दस्तावेजमा सुरक्षा र सुरक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण मापदण्ड, फ्रेमवर्क र निर्देशनहरू समावेश छन् । त्यसैले अहिले उठाइएका सुरक्षा सम्बन्धी आशंका र विवादका कुरा केवल अनावश्यक रूपमा विवाद सिर्जना गर्नका लागि ल्याइएका हुन् भन्ने देखिन्छ ।
निर्णय प्रक्रियामा विवादको डर, आलोचनाबाट जोगिन खोज्ने प्रवृत्ति र सबैलाई खुसी पार्ने मानसिकताले यस्ता प्राविधिक निर्णयहरूमा ढिलाइ ल्याइरहेको छ ।
प्राविधिक विषयहरू प्राविधिक ढंगले समाधान गर्नुपर्ने भए पनि अहिले नेपालमा विशेष गरी यस प्रकरणमा प्राविधिक विषयलाई सार्वजनिक विवादको रूपमा उठाइएको छ, जसले वास्तवमै नेपाल टेलिकमको कार्यसम्पादनमा बाधा पु¥याइरहेको छ ।
यदि यो टेन्डर रद्द भयो भने त्यसले नेपाल टेलिकमलाई ठूलो घाटा पुर्याउनेछ । यो दोस्रो पटक टेन्डर रद्द हुने अवस्था आउने भएकाले, त्यसले संस्थाको विश्वसनीयता, समय, र लगानी सबैमा नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ ।
