नयाँ सरकारको आईसिटी एजेन्डा : नागरिक एप, ई–सिग्नेचर, डाटा सुरक्षा र कागजरहित शासनमा जोड

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले २७ मार्च २०२६ मा शपथ लिएसँगै बनेको नयाँ सरकारले छोटो समयमै सूचना प्रविधि (ICT) र डिजिटल शासनलाई आफ्नो राजनीतिक पहिचानको मूल आधार बनाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री शाहलाई शपथ गराएको आधिकारिक विवरण र अन्तर्राष्ट्रिय समाचारसंस्थाहरूको रिपोर्ट दुवैले यो सत्ता–परिवर्तनलाई नेपालमा नयाँ प्रशासनिक शैलीको सुरुवातका रूपमा चित्रित गरेका छन्।

शपथपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै सरकारले १०० बुँदे सुशासन सुधार एजेन्डा अनुमोदन गरेको थियो। त्यसपछि सरकारको ध्यान मुख्यतः सार्वजनिक सेवा छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउनेतर्फ गएको देखिन्छ। यस एजेन्डाले आईसिटीलाई केवल सहायक क्षेत्र नभई शासन सुधारको मेरुदण्डका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

डिजिटल शासनको पहिलो खम्बा : नागरिक एप

नयाँ सरकारले ‘नागरिक एप’ लाई सेवा–प्रवाहको मुख्य प्लेटफर्म बनाउने दिशा लिएको छ। हालै अनुमोदित १०-बुँदे सुधार योजनाअनुसार प्रहरीले दिने रिपोर्ट, पासपोर्ट र ड्राइभिङ लाइसेन्सजस्ता आधारभूत सेवाहरूलाई एकीकृत गरेर ४५ दिनभित्र नागरिक एपमार्फत उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ। प्रहरी रिपोर्ट सेवा भने पहिले नै एपमा सुरु भइसकेको छ। यो कदमले सेवा लिनुपर्ने भौतिक झन्झट घटाउने मात्र होइन, राज्यको सेवा–संरचनालाई एकै डिजिटल ढाँचामा ल्याउने संकेत पनि गर्छ।

यसै योजनाभित्र एकीकृत आवेदन प्रणाली र अटो–फिल अवधारणाको सम्भावना पनि देखिन्छ। एकपटक नागरिकको विवरण प्रविष्ट भएपछि त्यही जानकारी विभिन्न सरकारी सेवामा पुनः प्रयोग हुने व्यवस्था बनाउने सोचले प्रशासनिक दोहोरिने प्रक्रिया हटाउन सक्छ। यस्तो प्रणाली कार्यान्वयन हुन सक्यो भने नागरिकले हरेक कार्यालयमा एउटै विवरण बारम्बार बुझाउनुपर्ने पुरानो बाध्यता कमजोर हुनेछ। यो नीतिगत रूपमा सानो परिवर्तन होइन; यो सरकार र नागरिकबीचको अन्तरक्रियाको स्वरूप बदल्ने प्रयास हो।

त्यसैगरी, सरकारले सरकारी सेवामा पहुँचलाई समय–अनुकूल बनाउने लक्ष्यसहित अनलाइन अपोइन्टमेन्ट, होम डेलिभरी र सरकारी कागजातको डिजिटल डाउनलोड जस्ता उपाय पनि अघि सारेको छ। सरकारी प्रमाणपत्र, फाराम र निवेदनका लागि कार्यालय धाउने संस्कृतिलाई कम गर्दै सेवा “जहाँ नागरिक छन्, त्यहीँ” पुग्ने नीति यसमा झल्किन्छ।

प्रशासनिक सुधार : GIOMS र कागजरहित कार्यालय

आईसिटी क्षेत्रको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो GIOMS (Government Integrated Office Management System) हो। सरकारले फाइल ट्र्याकिङ, कागजरहित कार्यसम्पादन र स्वचालित अलर्ट प्रणालीलाई निकट भविष्यमा सबै निकायमा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ। यदि यो प्रणाली प्रभावकारी ढंगले लागू भयो भने, फाइल कुन कर्मचारीको टेबलमा कति दिन रोकियो भन्ने प्रश्न पहिलो पटक डिजिटल रूपमा ट्र्याक हुन सक्छ। त्यसले प्रशासनिक सुस्तता मात्रै होइन, ढिलाइ र अनावश्यक शक्ति–केन्द्रित व्यवहारमाथि पनि दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।

सरकारको भाषामा यो “पेपरलेस प्रशासन” को यात्रा हो, तर व्यवहारमा यसको अर्थ कार्यप्रवाह अनुगमन, जवाफदेहिता ट्र्याकिङ र निर्णय विलम्बता न्यूनीकरण हो। यस दृष्टिले हेर्दा आईसिटी नीति अहिले केवल वेबसाइट सुधार वा एप निर्माणमा सीमित छैन; यसले राज्यको काम गर्ने तरिका नै फेरबदल गर्न खोजिरहेको छ।

डिजिटल पहिचान, ई-सिग्नेचर र कानुनी वैधता

सरकारले डिजिटल हस्ताक्षर लाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र (NID), बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण र OTP मार्फत ई सिग्नेचर (e-Signature) उपलब्ध गराउने अध्ययन सुरु भएको छ। यसले कागजी हस्ताक्षरको निर्भरता घटाउने, अनलाइन कागजातलाई कानुनी रूपमा बलियो बनाउने र डिजिटल कारोबारलाई सहज बनाउने सम्भावना खोल्छ।

यो विषय केवल प्राविधिक सुविधा होइन। ई-सिग्नेचर प्रभावकारी हुनका लागि प्रमाणीकरण, कानुनी स्वीकार्यता, अभिलेखीकरण र विवाद समाधानको स्पष्ट व्यवस्था चाहिन्छ। त्यसैले सरकारको डिजिटल एजेन्डा कानुनबिना पूर्ण हुँदैन। यही कारणले व्यक्तिगत डाटा संरक्षण, साइबर सुरक्षा र इलेक्ट्रोनिक गभर्नेन्ससम्बन्धी विधेयकलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।

डाटा संरक्षण र गोपनीयता : सबैभन्दा संवेदनशील मुद्दा

सरकारले डिजिटल गभर्नेन्स र व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानुन ६० दिनभित्र तयार गर्ने घोषणा गरेको छ। साथै, सूचना प्रविधि तथा इलेक्ट्रोनिक शासन विधेयक (Information Technology and Electronic Governance Bill) र राष्ट्रिय उद्यम वास्तुकला रूपरेखा(National Enterprise Architecture Framework) पनि ६० दिनभित्र मस्यौदा तयार गर्ने योजना छ। यो आईसिटी सुधारको सबैभन्दा निर्णायक खण्ड हो, किनकि डिजिटल सेवा विस्तारसँगै डाटा संकलन र डाटा जोखिम दुवै बढ्छन्।

यही सन्दर्भमा सरकारले स्वतन्त्र आईसिटी नियामक निकाय स्थापना गर्ने तयारी पनि अघि बढाएको छ। यस्तो निकायले साइबर सुरक्षा मापदण्ड, सेवा–गुणस्तर, डाटा प्रोसेसिङ र डिजिटल शासनको निगरानी गर्न सक्छ। तर यसको सफलताका लागि वास्तविक स्वायत्तता, प्राविधिक क्षमता र राजनीतिक दबाबबाट स्वतन्त्र निर्णय प्रणाली अनिवार्य हुनेछ।

अवैध बेटिङ एप बन्द गर्ने कडा कदम

नयाँ सरकारको आईसिटी क्षेत्रमा देखिएको अर्को कडा निर्णय अनलाइन बेटिङ र जुवा सम्बन्धी एप तथा वेबसाइट बन्द गर्ने हो। एनटीए र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई समन्वय गरेर २४ घण्टाभित्र कारबाही अघि बढाइएको रिपोर्ट आएको छ। यो कदमले डिजिटल नियमन अब केवल नीतिगत दस्तावेजमा सीमित छैन भन्ने संकेत दिन्छ। सरकारले अनलाइन अवैध गतिविधि नियन्त्रणलाई पनि डिजिटल शासनको भाग बनाएको छ।

संस्थागत पुनर्संरचना : सूचना प्रविधि विभाग  हटाएर नयाँ कार्यालय

सरकारको योजनामा सूचना प्रविधि विभाग (DoIT) लाई खारेज गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत सूचना प्रविधि तथा ई–गभर्नेन्स कार्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि छ। यसले आईसिटी परियोजनाहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रत्यक्ष समन्वय गर्ने मोडेलतर्फ संकेत गर्छ। यस्तो केन्द्रिकरणले गति दिन सक्छ, तर त्यससँगै संस्थागत सन्तुलन र पारदर्शितामाथि प्रश्न पनि उठ्न सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र लगानी

डिजिटल रूपान्तरणका लागि बाह्य वित्तीय सहयोग तीव्र भयो। विश्व बैंकले फेब्रुअरी २०२६ मा नेपालका लागि ९५ अमेरिकी डलरको डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्ट स्वीकृत छ, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, ई-सिग्नेचर, साइबर सुरक्षा र डाटा गभर्नेन्सलाई समर्थन समर्थन छ। समानगरी एडीबीले ४ मूल अमेरिकी डलर को सहुलियत ऋण स्वीकृत छ। यी तीनलाई हालको वातावरण बाह्य सहायता जोड्न मूल अमेरिकी डलर हुन्छ।

यो वित्तीय प्याकेजले नागरिक सेवा, डिजिटल पूर्वाधार र डाटा–आधारित शासनलाई बल दिन सक्छ। तर परियोजनाको वास्तविक प्रभाव बजेटबाट भन्दा पनि कार्यान्वयन क्षमताबाट मापन हुनेछ।

टेलिकम क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार

लोक टेलिकम सेवामा पनि उपभोक्ता–केन्द्रित सुधारको संकेत छ । नयाँ सुधार योजना एक पटकको KYC, ई सिम, उजुरी ह्यान्डलिङ, सिम रिकभरी र स्वामित्व स्थानान्तरण – विकल्प अनलाइन सेवामायो, साथै संस्थागत सहायता संस्था स्थापना कुरा समावेश छ। प्रयोग नेपाल टेलिकमको प्रयोगकर्ता–अनुभवलाई सरल बनाउनुहोस्।

प्रारम्भिक मूल्याङ्कन : नीति तीव्र, कार्यान्वयन परीक्षा बाँकी

पहिलो १०–१२ दिनको प्रदर्शन हेर्दा नयाँ सरकारले आईसिटी क्षेत्रलाई कुनै सहायक सुधार होइन, शासन–रूपान्तरणको केन्द्र बनाएको स्पष्ट देखिन्छ। नागरिक एप, फाइल ट्र्याकिङ, ई-सिग्नेचर, डाटा सुरक्षा, स्वतन्त्र नियामक, राष्ट्रिय डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म, पीएमओ-आधारित आईटी अफिस र दूरसंचार सुधार, यी सबै एउटै दिशातर्फ संकेत गर्छन्: राज्यलाई कागजविहीन, अनुहारविहीन र छिटो बनाउने।

तर यति धेरै योजना भएता पनि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न अझै पनि एउटै छ: के सरकार यी योजनालाई समयसीमा भित्र कार्यान्वयन गर्न सक्छ? साइबर सुरक्षा, डिजिटल डिभाइड, संस्थागत समन्वय र कानुनी तयारी कमजोर भयो भने राम्रो एजेन्डा पनि घोषणामै सीमित हुने जोखिम रहन्छ। त्यसैले अब सरकारको आईसिटी नीतिको मूल्याङ्कन घोषणा होइन, नतिजाबाट हुनेछ।

(अन्तिम अद्यावधिक ८ अप्रिल, २०२६)