आईसीटी समाचार
सरकारले पेटेन्ट र इन्टिग्रेटेड सर्किट सम्बन्धि कानुनलाई समयानुकुल बनाउनका लागि नयाँ कानुन संसदमा पेश गरेको छ । बौद्दधिक सम्पत्तिको दर्ता, संरक्षण, नियमन, प्रवद्र्धन र अभिलेखांकन गर्नका सरकारले ‘औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी ऐन, २०८२’ संघीय संसद्मा दर्ता गराएको हो ।
सरकारले ६० वर्षपछि बौद्धिक सम्पत्तिका लागि नयाँ कानुन बनाउँदै छ । अहिलेसम्म ‘पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२’ लागु छ । संसदमा दर्ता गराएको विधेयकमा पेटेन्ट, औद्योगिक डिजाइन, ट्रेडमार्क, भौगलिक संकेत, इन्टिग्रेटेड सर्किटको लेआउट डिजाइन, परम्परागत तथा मौलिक ज्ञान सम्बन्धि व्यवस्थाहरू समेटिएका छन् ।
मानव सिर्जिता नवीनता, आविष्कारको चरण र औद्योगिक प्रयोजना भएको आविष्कार पेटेन्टयोग्य हुने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । कसैले औद्योगिक सम्पत्ति अधिकार उल्लघंन गरेमा १५ लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने छ ।
विधेयकमा औद्योगिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षणको अवधि समेत तोकिएको छ । यस अनुसार दर्ता भएपश्चात पेटेन्टको समयावधि २० वर्ष, उपयोगी नमुनाको हकमा सात वर्ष, औद्योगिक डिजाइनको हकमा १० वर्ष र न्टिग्रेटेड सर्किटको लेआउट डिजाइनको हकमा १० वर्ष तोकिएको छ ।
भौगलिक संकेतको बहाल अवधि सो संकेत प्रयोग भएको वस्तु प्रचलनमा रहेसम्म हुनेछ भने परम्परागत तथा मौलिक ज्ञान र परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, तथा समुर्त सांस्कृतिक सम्पदाको बहाल अवधि नेपाल सम्पदाको रूपमा चिरकालसम्म रहने छ ।
औद्योगिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षणको लागि प्रत्येक ३ वर्षमा पेटेन्ट र उपयोगी नमुनाको, औद्योगिक डिजाइनको हकमा १० वर्ष र न्टिग्रेटेड सर्किटको लेआउट डिजाइनको हकमा प्रत्येक ५ वर्षमा र ट्रेडमार्कको हकमा प्रत्येक १० वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।
विधेयकमा औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षण, प्रवर्द्धन र समन्वय गर्नका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रीको अध्यक्षतामा औद्योगिक सम्पत्ति प्रवर्द्धन परिषद् गठन हुनेछ ।
परिषदमा राष्ट्रिय योजना आयोग, नास्ट, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा विज्ञहरू सदस्य हुनेछन् । त्यसैगरी औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धि प्रशासनीक काम गर्नका लागि औद्योगिक सम्पत्ति कार्यालयको समेत व्यवस्था हुने विधेयकमा राखिएको छ ।
यस्तो छ दर्ता भएको विधेयक
