कीवर्डहरू -

अब मोबाइलमै बज्नेछ विपद्को साइरन, सरकारले ल्याउँदै ‘सेल ब्रोडकास्ट’ प्रणाली

अब मोबाइलमै बज्नेछ विपद्को साइरन, सरकारले ल्याउँदै ‘सेल ब्रोडकास्ट’ प्रणाली

काठमाडौं । नेपालमा विपद्को पूर्वचेतावनी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले मोबाइल फोन प्रसारण प्रणाली (Cell Broadcast System) लागू गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । यो प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका नागरिकको मोबाइलमा एकैपटक चेतावनी सन्देश पठाउन सकिनेछ ।

यस विषयमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) मा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख प्रदीपकुमार कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा गृह मन्त्रालयको विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग तथा दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।

प्राधिकरणका अनुसार सेल ब्रोडकास्ट प्रणाली एकीकृत पूर्वचेतावनी प्रणालीको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुनेछ । यसले मोबाइल सञ्चार नेटवर्कमार्फत कुनै निश्चित जोखिम क्षेत्रमा रहेका सबै मोबाइल प्रयोगकर्तालाई एकै समयमा चेतावनी सन्देश पठाउन सक्षम बनाउनेछ । यसका लागि व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर आवश्यक पर्दैन, बरु सम्बन्धित क्षेत्रमा सक्रिय सबै मोबाइलमा सन्देश स्वत: पुग्ने व्यवस्था रहनेछ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका बाढीविद् विनोद पराजुलीले हाल प्रयोग भइरहेको एसएमएस प्रणालीका केही सीमितताका कारण नयाँ प्रणाली आवश्यक भएको बताए । उनका अनुसार एसएमएस ढिलो पुग्ने, कतिपय अवस्थामा प्रयोगकर्ताले नहेर्ने तथा सन्देश डेलिभर हुन समय लाग्ने समस्या देखिएको छ ।

सेल ब्रोडकास्ट प्रणालीमा भने चेतावनी सन्देशसँगै मोबाइलमा विशेष प्रकारको साइरन बज्ने भएकाले प्रयोगकर्ताको ध्यान तुरुन्त आकर्षित हुनेछ । विशेष गरी रातिको समयमा समेत यस्तो अलर्ट प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ ।

यो प्रणाली बाढी, पहिरो, भूकम्प, डढेलो लगायत प्राकृतिक विपद्का साथै अन्य आपत्कालीन अवस्थाका बेला पनि प्रयोग गर्न सकिने योजना रहेको सम्बन्धित अधिकारीहरूले बताएका छन् । लाखौँ नागरिकलाई एकैपटक सूचना पुर्‍याउन सक्ने भएकाले विपद् व्यवस्थापनमा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले गत वर्षदेखि यस प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको थियो । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार यसको कार्यान्वयनका लागि करिब ४० करोडदेखि ७५ करोड रुपैयाँसम्म खर्च लाग्न सक्नेछ । हाल सम्बन्धित सरकारी निकायबीच प्राविधिक तयारी, आवश्यक समन्वय र कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे थप छलफल भइरहेको छ ।