आईसीटी समाचार
सर्वोच्च अदालतले अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाज सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रुपमा साधिकार निकायमा दर्ता गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
‘सिधाकुरा’ नामक अनलाइन र युट्युब च्यानलका सामग्रीले अदालतको अवहेलना गरेको ठहर गर्ने ९ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासबाट गत वर्ष असोज १३ गतेको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
‘स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीहरूको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन एवं आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई छद्म/काल्पनिक नामबाट समाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने कार्यसमेतलाई निरुत्साहित गर्न, कानुनको परिधिभित्र रहने गरी नियमनकारी निकायबाट भरपर्दो अनुगमन गर्न र यस विषयमा आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न अविलम्ब उचित कानुनी प्रबन्ध गर्नू भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउनू,’ फैसलामा भनिएको छ ।
प्रविधिको विकाससँगै विद्युतीय सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग विश्वव्यापी रुपमा बढेको भन्दै सर्वोच्चले यस्ता माध्यमबाट गलत सूचना प्रवाह हुँदा सही सूचना पाउने नागरिक अधिकारमा पनि आघात पर्ने जनाइएको छ ।
यस्तै सर्वोच्चले प्रेस काउन्सिलको क्षमता विकास तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अझ उन्नत तरिकाले संरक्षण र संवर्द्धन गर्नका लागि प्रेस क्षेत्रका नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारसमेतका विषयहरूका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
