चीनको वीच्याटजस्तै नेपालमा पनि सुपर एप बनाउन आयोगको सुझाव, सबै सरकारी सेवा एउटै प्लेटफर्ममा ल्याउने प्रस्ताव

२०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आयोगले सरकारी कार्यालयहरूमा ई–गभर्नेन्स प्रणालीलाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने भन्दै अनलाइन आवेदन, सेवाको ट्र्याकिङ र डिजिटल भुक्तानीलाई सबै सेवामा विस्तार गर्नुपर्ने औंल्याएको छ।

प्रतिवेदनमा सरकारी निकायले संकलन गर्ने सार्वजनिक महत्त्वका तथ्यांक र सूचनालाई सर्वसाधारणको पहुँचमा खुला रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ। यसले सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता बढाउने र नागरिकले आवश्यक जानकारी सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने आयोगको निष्कर्ष छ।

त्यसैगरी, सबै सरकारी सेवा, भुक्तानी र डिजिटल संवादलाई एउटै प्रणालीमा समेट्ने गरी “सुपर एप” विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ। छिमेकी चीनको वीच्याटलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आयोगले दीर्घकालीन डिजिटल सुरक्षा र सेवा सहजताका लागि “All in One” प्रकृतिको एप आवश्यक रहेको जनाएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार यस्तो एपको सफलताका लागि ठूलो लगानी, सुरक्षित प्रविधि, बलियो पूर्वाधार र व्यापक प्रयोगकर्ता आधार आवश्यक हुनेछ। त्यसैले तत्कालका लागि विद्यमान वालेट, च्याट र सरकारी सेवा प्लेटफर्महरूलाई एकीकृत गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा नेपाली सुपर एप विकास गर्न सकिने आयोगको सुझाव छ। साथै क्युआर–आधारित भुक्तानी प्रणालीलाई अझै व्यापक बनाउनु पर्ने र डिजिटल निगरानी तथा नियमनका लागि सक्षम प्राविधिक टोली गठन गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले अर्को महत्त्वपूर्ण प्रस्तावका रूपमा नागरिक एपमार्फत प्रत्येक नेपालीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न भनेको छ। सो विवरण हरेक वर्ष अद्यावधिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको भनाइ छ।