आईसीटी समाचार
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले अहिलेको कर नीतिले टेलिकम उद्योग दिगो हुन नसक्ने बताएका छन् । शुक्रबार एनपीनग ११ कन्फेरेन्सलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष भण्डारीले दूरसञ्चार क्षेत्रमा कर बढी भएको बताउँदै यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
‘दूरसञ्चार क्षेत्रमा कर बढी छ । यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । नत्र टेलिकम उद्योग सस्टेन हँदैन्,’ उनले भने, ‘टेलिकम क्षेत्र विकासबाट नभइ करबाट निर्देशित छ । यसमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।’
टेलिकम क्षेत्रमा विद्यमान रहेको कर नीतिलाई हटाउन र कानुनलाई समय अनुकुल बनाउन प्राधिकरणले २७ वर्ष पूरानो दूरसञ्चार ऐनलाई परिमार्जन गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको छ ।
एउटै सेवा तर गुणस्तर फरक भएको बताउँदै सेवाको गणस्तरीयका लागि अब नियामक कडा रूपमा प्रस्तुतु हुने जानकारी समेत दिएका छन् ।
यस बाहेक प्राधिकरणले पुरै नेपालको नेटवर्क ग्याप एनालाइसिस गर्ने तयारी समेत गरेको छ । यसबाट नेटवर्क नभएको ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार विकास कोषको रकम प्रयोग गरेर नेटवर्क पुर्याउने प्राधिकरणको योजना छ ।
त्यस्तै प्राधिकरण पूर्वाधार शेयरिङ कानुनलाई पनि परिमार्जन गर्ने गरी अगाडि बढेको छ । ठूला र साना पूर्वाधार बनाउनका लागि प्राधिकरणले कानुन परिमार्जन गर्न लागेको हो । अहिलेसम्म ‘फोर्स’ पूर्वाधार शेयरिङ नभएको बताउँदै अब नियामक त्यतातिर पनि जान सक्ने संकेत भण्डारीले दिएका छन् ।
साथै गतवर्ष मनसुनको समयमा नेटवर्क नहुँदा ठूलो समस्या भएको बताउँदै यस वर्ष त्यस्तो हुन नदिन उनले सेवा प्रदायकसँग आग्रह गरेका छन् ।
