आईसीटी समाचार
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जाको सीमा बढाउँदै लघु, साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) क्षेत्रलाई राहत दिने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। परिमार्जित मार्गदर्शनअनुसार अब योग्य व्यवसायीहरूले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले ‘विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा (डिजिटल लेन्डिङ) सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८’ संशोधन गर्दै डिजिटल बैंकिङलाई थप प्रभावकारी र सहज बनाउने उद्देश्यका साथ नयाँ व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गत प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको संशोधित मार्गदर्शन हाल कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार डिजिटल वित्तीय सेवाप्रति ग्राहकको पहुँच विस्तार गर्न र बैंकिङ प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यका साथ कर्जाको सीमा पुनरावलोकन गरिएको हो । उनका अनुसार डिजिटल कर्जा विस्तार भएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जोखिम मूल्यांकन र आन्तरिक कार्यविधिलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ ।
यसअघि बैंकसँग नियमित सम्बन्ध भएका वा तलबी खाता सञ्चालन गरेका ग्राहकले अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था थियो । अन्य ग्राहकका लागि भने दुई लाख रुपैयाँसम्मको सीमा कायम थियो । नयाँ व्यवस्थाले विशेषगरी साना तथा मझौला व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै डिजिटल कर्जाको पहुँच विस्तार गरेको छ ।
संशोधित प्रावधानअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तलब वा नियमित व्यावसायिक आम्दानी जम्मा हुने खाता भएका व्यक्तिले अब पाँच लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस्तो कर्जाको अधिकतम अवधि तीन वर्षसम्म रहनेछ । अन्य प्राकृतिक व्यक्तिका लागि भने दुई लाख रुपैयाँसम्मको सीमा यथावत राखिएको छ ।
व्यवसायिक क्षेत्रका लागि थप सहजता प्रदान गर्दै अल्पकालीन चालु पुँजी कर्जा पाँच लाख रुपैयाँसम्म र दीर्घकालीन चालु पुँजी कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । दीर्घकालीन कर्जाको भुक्तानी अवधि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नीतिअनुसार निर्धारण हुनेछ ।
बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार डिजिटल कर्जाले ग्राहकलाई बैंक धाउनुपर्ने झन्झट हटाएको छ । मोबाइल बैंकिङ एप वा बैंकको अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत आवेदन दिएर घर वा कार्यालयमै बसेर कर्जा लिन सकिने सुविधा विस्तार हुँदै गएको छ ।
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले डिजिटल कर्जा विशेषगरी तलबी कर्मचारी र नियमित आम्दानी भएका पेशाकर्मीका लागि उपयोगी सावित भइरहेको बताए ।
उनका अनुसार यस्ता अधिकांश कर्जा बिनाधितो हुने भएकाले प्रक्रिया छिटो र सहज भए पनि सम्भावित जोखिम तथा कानुनी जटिलताका कारण केही बैंकहरू अझै सावधानीपूर्वक अघि बढिरहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले नगदरहित अर्थतन्त्र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । यही नीतिअन्तर्गत पछिल्ला वर्षहरूमा क्यूआर आधारित ऋण, पेरोल लोन तथा भर्चुअल क्रेडिट कार्डजस्ता डिजिटल कर्जा सेवाहरू विस्तार भएका छन् ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले डिजिटल कर्जाको आवेदन, वितरण तथा असुली प्रक्रियामा भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) हरूलाई एजेन्टका रूपमा परिचालन गर्न सक्नेछन् ।
साथै, ग्राहकको सहमतिमा डिजिटल कारोबार तथा भुक्तानीसम्बन्धी विवरणको विश्लेषण गरी कर्जा मूल्यांकन गर्न प्रविधि सेवा प्रदायकहरूसँग सहकार्य गर्ने बाटो पनि खुला गरिएको छ ।
बैंकहरूले ग्राहकको डिजिटल कारोबार, खाताको गतिविधि, आम्दानीको नियमितता तथा आन्तरिक जोखिम मूल्यांकनका आधारमा कर्जा स्वीकृत गर्नेछन् । त्यसका लागि सम्बन्धित बैंकको मोबाइल बैंकिङ सेवा सक्रिय हुनुपर्ने र ग्राहकको खाता नियमित रूपमा सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
डिजिटल बैंकिङको विस्तारसँगै अनलाइन कर्जा सेवाप्रति ग्राहकको आकर्षण बढिरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको यो नयाँ निर्णयले विशेषगरी साना व्यवसायी र प्रविधिमार्फत वित्तीय सेवा प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
