काठमाडौं । उद्योग तथा व्यावसायिक सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले र्यापिड रेस्पोन्स सिस्टम गठन गरेको छ । गृह मन्त्रालयले औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि आवश्यक संरचना र ‘र्यापिड रेस्पोन्स सिस्टम’ तयार गरेको जनाएको छ ।
चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूचीभित्र औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा मजबुत बनाउन आवश्यक संरचना तथा र्यापिड रेस्पोन्स सिस्टम स्थापना गर्ने विषय समावेश गरिएको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार निजी उद्यम तथा व्यवसायको निरन्तरता कायम राख्न, लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्न तथा औद्योगिक एवम् व्यावसायिक सुरक्षाको अवस्था विश्लेषण गरी सम्भावित घटना रोक्न र घटना भइहाले तत्काल प्रतिकार्य गर्न उक्त संयन्त्र बनाइएको हो ।
स्वीकृत व्यवस्थाअनुसार जिल्लास्तरमा ‘जिल्ला औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा समन्वय समिति’ गठन गरिनेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहने समितिमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जिल्लास्थित प्रमुख, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सदस्यसचिव तथा निजी क्षेत्रका व्यावसायिक संगठनका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ । आवश्यकताअनुसार अन्य निकायका प्रतिनिधि वा विज्ञलाई पनि समितिमा आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।
समितिले जिल्लाको औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षाको अवस्था विश्लेषण गरी कार्ययोजना तयार गर्ने र त्यसलाई समयानुकूल अद्यावधिक गर्दै कार्यान्वयनमा लैजानेछ । साथै उद्योग, कलकारखाना तथा व्यवसायहरूको तथ्यांक संकलन र अद्यावधिक गर्ने, औद्योगिक क्षेत्र तथा सुरक्षा निकायबीचको दूरी र पहुँचको अभिलेख राख्ने काम पनि समितिले गर्नेछ ।
औद्योगिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालकलाई आधुनिक प्रविधि र उपकरणमार्फत चौबिसै घण्टा निगरानीको व्यवस्था गर्न प्रोत्साहित गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रत्येक जिल्लाको आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रमा रहेको हटलाइनलाई औद्योगिक सुरक्षा हटलाइनका रूपमा समेत २४ सै घण्टा सञ्चालन गरिनेछ ।
त्यसैगरी वस्तु तथा सेवाको निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित गर्न राजमार्ग तथा रणनीतिक सडकहरूमा नियमित सुरक्षा गस्ती परिचालन गरिनेछ । आन्दोलन वा अन्य घटनाका क्रममा लुटिएका माल सामान फिर्ता गर्न विशेष खोज अभियान सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
समितिको बैठक कम्तीमा महिनामा एकपटक बस्नेछ । उद्योग तथा व्यवसायको सुरक्षाका लागि नजिकको सुरक्षा युनिटमा सम्पर्क व्यक्तिको व्यवस्था गरिनेछ भने सम्भावित घटनालाई ध्यानमा राख्दै तत्काल परिचालन हुन सक्ने ‘क्वीक रेस्पोन्स टिम’ समेत परिचालन गरिने प्रतिकार्य योजनामा उल्लेख छ ।
उद्योग तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित आपराधिक घटनामा तत्काल जाहेरी दर्ता गरी संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार अनुसन्धान अगाडि बढाइनेछ । साथै सुरक्षा निकायले औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी नियमित गस्ती समेत सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ ।
आईसीटी समाचार