आईसीटी समाचार
काठमाडौं । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका १९४ स्थानीय तहमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न दुई हजार २१६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याइने भएको छ । यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) बीच सम्झौता भएको छ ।
ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रसम्म भरपर्दो ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने उद्देश्यले अघि बढाइएको सूचना महामार्ग परियोजनाका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । परियोजना तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा बिहीबार मन्त्रालयमा भएको सम्झौतामा प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरे र नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडी (अर्याल) ले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
परियोजनाअन्तर्गत विस्तार गरिने फाइबर नेटवर्कले दुवै प्रदेशका १९४ स्थानीय तहका साथै ४३२ मोबाइल बेस ट्रान्ससिभर स्टेसन (बीटीएस) साइटसम्म उच्च गतिको इन्टरनेट पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसबाट ग्रामीण बस्तीमा इन्टरनेटको पहुँच र गुणस्तर सुधार हुनुका साथै डिजिटल सेवाको उपयोग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
तीन वर्षको लक्ष्य, एक वर्षअघि नै काम सक्न मन्त्रीको निर्देशन
सम्झौता हस्ताक्षरपछि सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले निर्धारित समयसीमाभन्दा एक वर्षअघि नै परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले सम्झौता गर्नु परियोजना कार्यान्वयनको सुरुआत मात्रै भएको उल्लेख गर्दै निर्माणको गति, गुणस्तर र प्रगतिमा निरन्तर निगरानी आवश्यक रहेको बताए ।
यसअघिका परियोजनामा देखिएका ढिलाइ र समस्याबाट पाठ सिकेर नयाँ आयोजना अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । कानुनी वा प्रक्रियागत समस्या देखिए सम्बन्धित निकायसँग तत्काल समन्वय गर्न आग्रह गर्दै उनले मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले काममा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न र परियोजनाको प्रगति नियमित रूपमा मूल्याङ्कन गर्न पनि निर्देशन दिए । चालु आर्थिक वर्षलाई दूरसञ्चार क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी वर्ष बनाउने लक्ष्यसहित फोरजी सेवा विस्तार र फाइभजी सेवा सुरु गर्ने तयारीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
दुई हजार २१६ किलोमिटर फाइबर, २८ डीडब्लुडीएम प्रणाली जडान गरिने
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार परियोजनाअन्तर्गत दुई हजार २१६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिनेछ । त्यसमध्ये दुई हजार २८ किलोमिटर फाइबर हवाई मार्गबाट र १८८ किलोमिटर भूमिगत रूपमा बिछ्याइनेछ ।
यसका अतिरिक्त २८ वटा डीडब्लुडीएम प्रणाली र पाँच वटा राउटर जडान गर्ने योजना छ । उच्च क्षमताका यी उपकरणले विभिन्न स्थानमा तीव्र गतिमा सूचना प्रवाह गर्न आवश्यक नेटवर्क पूर्वाधार तयार गर्नेछन् ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा अन्य प्रमुख राजमार्गलाई आधार बनाएर उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क विस्तार गर्ने उद्देश्यले सूचना महामार्ग परियोजना सञ्चालन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
परियोजना पूरा भएपछि ई-शिक्षा, टेलिमेडिसिन, ई-शासन, डिजिटल वित्तीय सेवा तथा विपद् व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, उद्योग र व्यापार क्षेत्रमा समेत डिजिटल सेवाको पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास प्राधिकरणको छ ।
तीन प्याकेजमा सञ्चालन हुँदै सूचना महामार्ग
सूचना महामार्ग परियोजनालाई भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा तीन प्याकेजमा विभाजन गरिएको छ । प्याकेज १ मा कोशी, मधेस र बागमती प्रदेश, प्याकेज २ मा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश तथा प्याकेज ३ मा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश समेटिएका छन् ।
प्याकेज १ अन्तर्गत कोशी प्रदेशको काम सम्पन्न भइसकेको छ । मधेस र बागमती प्रदेशमा भने केही मार्गको दायरा परिवर्तन तथा सम्झौताको म्याद थप गरेर बाँकी काम अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यस प्याकेजमा दुई हजार १७९ किलोमिटर फाइबर विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेकामा एक हजार ४४९.४४६ किलोमिटर बिछ्याउने काम सम्पन्न भएको छ । डीडब्लुडीएम प्रणाली र कोर राउटरलगायत उपकरण जडानको काम पनि सम्पन्न भएको प्राधिकरणको विवरणमा उल्लेख छ ।
प्याकेज १ अन्तर्गत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट भन्सार महसुलसहित हालसम्म करिब एक अर्ब ६९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, प्याकेज ३ अन्तर्गत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रमा फाइबर विस्तार गर्न आवश्यक वातावरणीय र कानुनी स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
शुक्लाफाँटा, बाँके र बर्दियालगायत क्षेत्रको अनुमतिसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा भएपछि निर्माण कार्य अघि बढाउने अवस्था बनेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस प्याकेजअन्तर्गत हालसम्म ७९९ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याइएको छ ।
२३ वटा डीडब्लुडीएम प्रणाली, ४६ मध्ये चार वटा कोर राउटर तथा २१ मध्ये २० वटा माइक्रोवेभ उपकरण जडान गरिएको छ । यस प्याकेजमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक ३० करोड ६७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको छ ।
प्याकेज १ र ३ अन्तर्गत केही क्षेत्रमा निर्माण कार्यले अपेक्षित गति लिन नसकेको विषयमा प्राधिकरणले चासो व्यक्त गरेको छ। बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गर्न र निर्धारित गुणस्तर कायम राख्न नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन दिइएको अध्यक्ष घिमिरेले बताए ।
अघिल्ला आयोजनामा ढिलाइ, नयाँ परियोजनामा समयसीमाको चुनौती
सञ्चार सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले सूचना महामार्ग परियोजना सोह्रौँ आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य तथा नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।
उनका अनुसार उच्च गुणस्तरको ब्रोडब्यान्ड सेवा र अप्टिकल फाइबर विस्तारले नागरिकलाई सहज सरकारी सेवा उपलब्ध गराउन तथा औद्योगिक क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा सुधार गर्न सहयोग पुर्याउनेछ ।
वन क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यपहाडी लोकमार्गको भौगोलिक अवस्थाका कारण फाइबर विस्तारमा चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै सचिव पौडेलले नयाँ परियोजना निर्धारित समय र लागतभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक पहाडीले गण्डकी र लुम्बिनीका भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रमा समेत गुणस्तरीय र सर्वसुलभ दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । उनका अनुसार सडक विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, वन विभाग तथा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग समन्वय र अनुमति लिनुपर्ने प्रक्रियाले अघिल्ला परियोजनामा ढिलाइ भएको थियो ।
यद्यपि, कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशमा ९१ प्रतिशत तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको उनले जानकारी दिइन् । नेपाल टेलिकम र प्राधिकरणबीच यसअघि पनि विभिन्न प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर तथा नेटवर्क उपकरण विस्तारका लागि सम्झौता भएका थिए ।
वि.सं. २०७३ असोज १२ गते कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशका लागि एक हजार ९८६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यस्तै, वि.सं. २०७६ पुस १८ गते कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार ९८२ किलोमिटर फाइबर विस्तार गर्ने सम्झौता गरिएको थियो ।
प्रबन्ध निर्देशक पहाडीले नयाँ परियोजनाबाट दुर्गम बस्तीमा इन्टरनेटको पहुँच र गुणस्तर सुधार हुनुका साथै भविष्यमा फाइभजी सेवा विस्तार गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार हुने बताइन् ।
उनका अनुसार दूरसञ्चार सेवा अहिले सञ्चारको माध्यममा मात्र सीमित नरही शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, व्यापार र सरकारी सेवा प्रवाहको महत्त्वपूर्ण आधार बनेको छ । त्यसैले सहरी क्षेत्रसँगै ग्रामीण बस्ती र दुर्गम स्थानसम्म भरपर्दो सेवा पुर्याउनु आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।
गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका १९४ स्थानीय तहमा सूचना महामार्ग विस्तार गर्ने नयाँ सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि डिजिटल पहुँचमा रहेको भौगोलिक असमानता घट्ने र स्थानीय स्तरमा प्रविधिमा आधारित सेवा तथा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, निर्धारित तीन वर्षको समय सीमाभित्र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्नु परियोजनाको मुख्य चुनौती रहनेछ ।
