आईसीटी समाचार
काठमाडौं । नेपालका स्थानीय तहमा प्रयोग भइरहेका कम्प्युटर प्रणालीको डिजिटल सुरक्षा र सफ्टवेयर कानुनी अनुपालनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । नयाँ प्रकाशित एक अनुभवजन्य अध्ययनले सर्वेक्षणमा सहभागी नेपालका २१५ वटै स्थानीय तहले कुनै न कुनै रूपमा पायरेटेड सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेको देखाएको छ ।
सौगात तिमिल्सिना र इन्जिनियर प्रतिज्ञा ढकालले Journal of Engineering Issues and Solutions मा प्रकाशित गरेको ‘Use of Pirated Software in the Government Sector: An Empirical Study of Microsoft Windows and Office Suite in Local Governments of Nepal’ शीर्षकको अध्ययनले स्थानीय तहका नगरपालिका, वडा कार्यालय तथा सरकारी विद्यालयमा माइक्रोसफ्ट विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम र माइक्रोसफ्ट अफिस सुइटको प्रयोग अवस्थाबारे अध्ययन गरेको हो ।
अध्ययनका लागि देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये २१५ स्थानीय तहका सूचना प्रविधि अधिकारी, आईटी प्रशासक तथा सिस्टम प्रशासकबाट तथ्यांक संकलन गरिएको थियो । यो कुल स्थानीय तहको २८.५५ प्रतिशत हो । अध्ययनमा बागमतीबाट ३७, गण्डकीबाट ४३, कर्णालीबाट २०, कोशीबाट ४०, लुम्बिनीबाट २७, मधेशबाट २४ र सुदूरपश्चिमबाट २४ स्थानीय तह सहभागी भएका थिए ।
कार्यालयमा ९७ प्रतिशतभन्दा बढीले पायरेटेड सफ्टवेयर प्रयोग गर्छन्
अध्ययनले स्थानीय सरकारका कार्यालयमा वास्तविक तथा लाइसेन्स प्राप्त सफ्टवेयर प्रयोगको अवस्था निकै कमजोर रहेको देखाएको छ । अध्ययनअनुसार २१५ स्थानीय तहमध्ये ५ वटा अर्थात् २.३२ प्रतिशतले मात्र कार्यालयमा वास्तविक सफ्टवेयर प्रयोग गरेको पाइएको छ । यसको अर्थ ९७.६७ प्रतिशत स्थानीय तहका कार्यालयमा पायरेटेड सफ्टवेयर प्रयोग भइरहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
सरकारी विद्यालयको अवस्था समेत उस्तै देखिएको छ । अध्ययनमा सहभागी स्थानीय तहमध्ये ३३ वटा अर्थात् १५.३५ प्रतिशतले मात्र सरकारी विद्यालयमा वास्तविक सफ्टवेयर प्रयोग गरेको पाइएको छ भने ८४.६५ प्रतिशत स्थानीय तहका विद्यालयमा पायरेटेड सफ्टवेयर प्रयोग भइरहेको देखिएको छ ।
कार्यालय र सरकारी विद्यालय दुवैलाई समेटेर हेर्दा भने अध्ययनमा सहभागी कुनै पनि २१५ स्थानीय तहले आफ्ना सबै कार्यालय, वडा कार्यालय र सरकारी विद्यालयमा शतप्रतिशत वास्तविक सफ्टवेयर प्रयोग गरेको भेटिएन । अर्थात् सर्वेक्षणमा सहभागी सबै स्थानीय तहले कुनै न कुनै स्थानमा पायरेटेड सफ्टवेयरमा निर्भर रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
८३ प्रतिशत स्थानीय तहमा एक्टिभेसन समस्या
सफ्टवेयरको प्रयोगका क्रममा एक्टिभेसनसम्बन्धी समस्या पनि व्यापक देखिएको छ । अध्ययनमा सहभागी २१५ स्थानीय तहमध्ये १९८ वटाले कम्प्युटरमा उत्पादन एक्टिभेसन फेल भएको अनुभव गरेको बताएका छन् ।
तर यस्तो समस्या आएपछि वास्तविक लाइसेन्स खरिद गर्ने स्थानीय तहको संख्या केवल ६ वटा रहेको अध्ययनले देखाएको छ । अर्कोतर्फ ४१ स्थानीय तहले क्र्याक वा प्याच प्रयोग गरेर सफ्टवेयर चलाइरहेको बताएका छन् ।
कानुनी जानकारी भएपनि व्यवहारमा पालना कमजोर
पायरेटेड सफ्टवेयर प्रयोग कानुनी रूपमा समस्या हुन सक्छ भन्ने विषयमा स्थानीय तहका आईटी कर्मचारीहरू तुलनात्मक रूपमा जानकार रहेको अध्ययनले देखाएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी २१५ स्थानीय तहमध्ये १८० स्थानीय तहका आईटी प्रशासक/आईटी अधिकारीलाई नेपालमा सफ्टवेयर पाइरेसी गैरकानुनी रहेको जानकारी रहेको पाइएको छ । यो करिब ८४ प्रतिशत हो । अध्ययनले नेपालमा सफ्टवेयर पाइरेसी गैरकानुनी रहेको विषयलाई विद्युतीय कारोबार ऐनसँग जोडेर अध्ययन गरेको छ ।
अध्ययनका अनुसार कानुनी तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी जोखिमबारे चेतना हुँदा हुँदै पनि आर्थिक तथा संरचनागत समस्याका कारण पायरेटेड सफ्टवेयरको प्रयोग रोकिएको छैन । अध्ययनले बजेट अभाव, सफ्टवेयर लाइसेन्स खरिदका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु तथा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा सरकारी कार्यालयको सीमित पहुँचलाई प्रमुख समस्याका रूपमा औंल्याएको छ ।
बजेट अभाव मुख्य कारण
अध्ययनको निष्कर्षअनुसार स्थानीय तहमा पायरेटेड सफ्टवेयर प्रयोग हुनुको प्रमुख कारणमध्ये बजेट तथा आर्थिक सीमितता महत्वपूर्ण रहेको छ । यद्यपि ६६.०६ प्रतिशत स्थानीय तहले वास्तविक सफ्टवेयर प्रयोग सुनिश्चित गर्ने कुनै न कुनै नीति वा पहल रहेको बताएका थिए ।
अध्ययनले स्थानीय तहमा वास्तविक सफ्टवेयर खरिदका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था गर्न, सफ्टवेयर निर्माता तथा विक्रेतासँग प्रत्यक्ष लाइसेन्सिङ साझेदारी गर्न र कम्प्युटर प्रणालीको नियमित अडिट गर्न सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, माइक्रोसफ्ट विन्डोज र अफिसको पायरेटेड संस्करणको विकल्पका रूपमा लिनक्स, लिब्रेअफिसलगायत Free and Open-Source Software (FOSS) प्रयोगको सम्भावनाबारे थप अध्ययन गर्नुपर्नेमा पनि अनुसन्धानले जोड दिएको छ ।
पायरेटेड सफ्टवेयरले साइबर सुरक्षामा जोखिम बढाउन सक्ने
अध्ययनले पायरेटेड सफ्टवेयरलाई कानुनी अनुपालनको विषय मात्र नभई डिजिटल सुरक्षा र नागरिकको संवेदनशील तथ्यांकको सुरक्षासँग समेत जोडेको छ । अनुसन्धानमा उद्धृत पूर्वअध्ययनअनुसार ११ देशबाट संकलन गरिएका पायरेटेड सफ्टवेयरका नमुनामध्ये ६३ प्रतिशतमा कुनै न कुनै प्रकारको मालवेयर भेटिएको थियो ।
नेपालका स्थानीय तहले नागरिकका व्यक्तिगत तथा प्रशासनिक तथ्यांक व्यवस्थापन गर्ने भएकाले यस्तो सफ्टवेयर प्रयोगले डिजिटल सुरक्षा जोखिम बढाउन सक्ने अनुसन्धानकर्ताहरूको निष्कर्ष छ । अध्ययनले वास्तविक लाइसेन्स प्राप्त सफ्टवेयर वा FOSS विकल्पतर्फ संक्रमणलाई कानुनी अनुपालनसँगै सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माणका लागि महत्वपूर्ण मानेको छ ।
यद्यपि अध्ययनले देशभरका ७५३ स्थानीय तहको अवस्था प्रत्यक्ष रूपमा मापन गरेको भने होइन । सर्वेक्षणमा २१५ स्थानीय तह अर्थात् २८.५५ प्रतिशत मात्र सहभागी भएका छन् । सहभागी स्थानीय तहको संख्या सीमित भएकाले अध्ययनका निष्कर्षलाई सबै ७५३ स्थानीय तहमा सोझै सामान्यीकरण गर्न सीमितता रहेको अनुसन्धानकर्ताहरूले स्वयं उल्लेख गरेका छन् ।
सर्वेक्षण स्वघोषित तथ्यांकमा आधारित भएकाले उत्तरमा पूर्वाग्रह वा पायरेटेड सफ्टवेयरको वास्तविक प्रयोग कम देखाइएको हुन सक्ने सम्भावना समेत अध्ययनले स्वीकार गरेको छ ।
