आईसीटी समाचार
काठमाडौं । सरकारले राइड–सेयरिङ सेवामार्फत आम्दानी गर्ने व्यक्तिबाट अग्रिम कर असुल गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ ।
आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत आयकर ऐनको दफा ९५ संशोधन गर्दै सरकारले राइड–सेयरिङ सेवामा आबद्ध सेवा प्रदायकबाट १ प्रतिशतका दरले अग्रिम कर कट्टा गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
विधेयकअनुसार राइड–सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनी वा प्लेटफर्म (राइड–सेयरिङ अपरेटर) ले आफ्नो प्लेटफर्ममा आबद्ध भई सेवा प्रदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्ने रकमबाट १ प्रतिशत अग्रिम कर असुल गर्नुपर्नेछ ।
आर्थिक विधेयकमा भनिएको छ, “बासिन्दा राइड–सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति (राइड–सेयरिङ अपरेटर) ले आफ्नो प्लेटफर्ममा आबद्ध भई कुनै सेवा प्रदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई प्रदान गरेको सेवावापतको रकममा एक प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्नुपर्नेछ ।”
सरकारले डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन हुने राइड–सेयरिङ व्यवसायलाई करको दायरामा थप प्रभावकारी रूपमा समेट्ने उद्देश्यसहित यो व्यवस्था ल्याएको जनाएको छ ।
