आईसीटी समाचार
काठमाडौं । अष्ट्रेलियाले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को सुरक्षित, पारदर्शी र जिम्मेवार प्रयोग सुनिश्चित गर्न नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्ष एआई नियमनसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरिने जानकारी दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री अल्बानिजका अनुसार एआई प्रविधिप्रति जनविश्वास बढाउने, राष्ट्रिय सुरक्षाको संरक्षण गर्ने तथा सिर्जनात्मक क्षेत्रको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले नयाँ कानुन तयार पार्न लागिएको हो । यसका लागि संघीय सरकार, राज्य सरकार र विभिन्न सरोकारवाला निकायबीच विस्तृत परामर्श गरिने उनले बताए ।
उनले एआईको विकासलाई रोक्नेभन्दा पनि जिम्मेवार ढंगले व्यवस्थापन गर्दै त्यसबाट राष्ट्रिय हित हासिल गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्ने स्पष्ट पारे । साथै, नयाँ कानुनले प्रविधिको विकास र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै सम्भावित जोखिमलाई पनि सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अष्ट्रेलियाले यसअघि बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाइ गर्ने नीति अघि सारेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री अल्बानिजले एआईको नियमन भने अझ जटिल र दीर्घकालीन चुनौती भएको बताए ।
यसबीच अमेरिकी एआई कम्पनी एन्थ्रोपिकले आफ्ना एआई मोडेललाई प्रशिक्षण दिन प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी कानुनमा संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै अष्ट्रेलियाली अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि एआई नियमनको बहस थप चर्किएको छ ।
उक्त प्रस्तावको विरोध गर्दै अष्ट्रेलियाका लेखक, संगीतकार, प्रकाशक तथा अन्य सिर्जनात्मक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारलाई बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको कडा संरक्षण गर्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा कलाकार वा सिर्जनाकर्ताको स्पष्ट अनुमति बिना पुस्तक, संगीत, चित्रकला वा समाचार सामग्री एआई प्रणालीको प्रशिक्षणमा प्रयोग गर्न दिनु उचित हुँदैन ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ को मार्चसम्मको तीन महिनामा अष्ट्रेलियाको आर्थिक वृद्धिमा डाटा सेन्टरमा भएको लगानीले उल्लेखनीय योगदान दिएको छ, जसले एआईसँग सम्बन्धित पूर्वाधारमा बढ्दो लगानीलाई संकेत गर्छ ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री अल्बानिजले हालसम्म एआईका कारण अष्ट्रेलियाको श्रम बजारमा उल्लेखनीय नकारात्मक प्रभाव नदेखिएको बताए । उनले सरकारले एआई नीतिको कार्यान्वयन तथा निगरानीका लागि विशेष संयन्त्र स्थापना गर्ने र सम्बन्धित सरकारी विभागहरूमा नीति अनुगमन गर्ने समर्पित कार्यालय समेत गठन गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए ।
