गुनासा, सुझाव र समाधान एउटै मञ्चमा : सरकारको नयाँ डिजिटल प्लेटफर्म ‘नागरिक चौतारी’

काठमाडौं । सरकार र नागरिकबीचको संवादलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ‘नागरिक चौतारी’ नामक डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याउने तयारी अघि बढाइएको छ । देशभित्र तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई सरकारी नीति, योजना र गतिविधिसँग प्रत्यक्ष जोड्ने लक्ष्यसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उक्त प्रणालीको प्रारम्भिक संस्करण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो ।

प्रधानमन्त्रीका स्वकीय उपसचिव प्रकृति ढकालका अनुसार ‘नागरिक चौतारी’ केवल सरकारी नीतिमाथि छलफल गर्ने माध्यम मात्र नभई नागरिकका सुझाव, गुनासा र सिर्जनात्मक विचार सरकारसम्म पुर्‍याउने खुला डिजिटल मञ्चका रूपमा विकास गरिनेछ ।

प्लेटफर्म सञ्चालनमा आएपछि नागरिकले मोबाइल वा कम्प्युटरको माध्यमबाट देशका विभिन्न समस्या पहिचान गरी सरकारसमक्ष राख्न, सार्वजनिक सरोकारका विषयमा छलफल गर्न तथा समाधानका उपायहरू सुझावका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नेछन् ।

सरकारले यो प्रणालीलाई नीति निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता बढाउने माध्यमका रूपमा लिएको छ । साथै, विभिन्न क्षेत्रमा दक्षता भएका विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता र स्वयंसेवी नागरिकलाई पहिचान गरी राज्यका काममा उपयोग गर्न पनि यो प्लेटफर्म सहयोगी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. पुकार मल्लले ‘नागरिक चौतारी’ले सुशासन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार नागरिकका आवश्यकता र सुझावलाई समेट्दै सरकारी नीति तथा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन यो प्रणाली उपयोगी हुनेछ ।

सरकारले डिजिटल माध्यमबाट मात्रै नभई देशका विभिन्न स्थानमा प्रत्यक्ष नागरिक संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै ‘नागरिक चौतारी’लाई व्यापक सहभागिताको अभियानका रूपमा अघि बढाउने तयारी समेत गरेको छ ।