आईसीटी समाचार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अदालती दस्तुर विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अब सेवाग्राहीले अदालतमा बुझाउनुपर्ने तोकिएका दस्तुर क्यूआर कोड स्क्यान गरेर मोबाइल बैंकिङ तथा अन्य डिजिटल भुक्तानी माध्यमबाट तिर्न सक्नेछन् ।
सूचना प्रविधिमैत्री न्यायपालिका निर्माण गर्ने उद्देश्यअनुसार सर्वोच्च अदालतले क्यूआर कोडमार्फत दस्तुर भुक्तानी गर्ने सेवा सुरु गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माले संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनाअनुसार बिहीबारदेखि यो व्यवस्था लागू गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाले अदालती दस्तुर संकलन र त्यसको अभिलेख व्यवस्थापनलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट दस्तुर बुझाउने प्रक्रियामा लाग्ने समय तथा प्रशासनिक झन्झट कम हुनुका साथै वित्तीय कारोबारमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढ्ने अदालतको विश्वास छ ।
क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानीको व्यवस्था लागू भएपछि सेवाग्राहीले नगद बोकेर दस्तुर बुझाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने र न्यायिक सेवा प्रवाह थप छिटो, सहज तथा प्रविधिमैत्री बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
