आईसीटी समाचार
काठमाडौं । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी सरकारी तथ्याङ्क राखिने एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (इएमआईएस) मा दुई लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको विवरण दोहोरिएको पाइएको छ । एउटै विद्यार्थीको विवरण एकभन्दा बढी पटक प्रविष्ट भएको देखिएपछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले यस विषयमा औपचारिक छानबिन सुरु गरेको छ ।
मन्त्रालयले बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन पाँच सदस्यीय अध्ययन तथा अनुगमन समिति गठन गरेको हो । समितिलाई प्रणालीमा देखिएको दोहोरो विवरणको कारण पहिचान गर्नुका साथै त्यसमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थाको जिम्मेवारी निर्धारण गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।
मन्त्रालयको खेलकुद तथा विद्यालय शिक्षा महाशाखाका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित समितिमा शिक्षा विभागका निर्देशक भक्तबहादुर गोदार, मन्त्रालयका कम्प्युटर इन्जिनियर विनोद न्यौपाने र कानुन अधिकृत निकिता दाहाल सदस्य छन् । विद्यालय शिक्षा शाखाका उपसचिव शिवप्रसाद रेग्मी सदस्य सचिव तोकिएका छन् ।
मन्त्रालयको प्रारम्भिक तथा अनौपचारिक अध्ययनले इएमआईएसमा दुई लाखभन्दा बढी विद्यार्थीका विवरण दोहोरिएको देखाएको छ । यद्यपि, ती विवरण प्राविधिक त्रुटिका कारण दोहोरिएका हुन् वा नियोजित रूपमा गलत तथ्याङ्क प्रविष्ट गरिएको हो भन्ने विषय भने छानबिनपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ ।
दोहोरो वा फर्जी विद्यार्थी विवरणका आधारमा सरकारले उपलब्ध गराउने विभिन्न सुविधा दुरुपयोग भएको हुन सक्ने मन्त्रालयको आशंका छ । विशेष गरी विद्यार्थीका नाममा वितरण हुने अनुदान, छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, पोसाक, पाठ्यपुस्तक तथा अन्य सुविधाको रकम अनियमित रूपमा निकासा भएको हुन सक्ने विषयलाई छानबिनको मुख्य आधार बनाइएको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग हुन नदिन मन्त्रालयले विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए । दोहोरो विवरणका आधारमा रकम दुरुपयोग भएको पाइएमा संलग्नलाई कारबाही गरिने उनको भनाइ छ ।
समितिले इएमआईएसमा ठूलो संख्यामा विद्यार्थी विवरण दोहोरिनुको प्राविधिक कारण, तथ्याङ्क प्रविष्ट गर्ने प्रक्रियामा भएको कमजोरी र त्यसमा कसैको नियतवश संलग्नता रहे–नरहेको विषयमा अध्ययन गर्नेछ । गलत विवरण पेस गरी राज्यकोषबाट प्राप्त हुने सुविधा दुरुपयोग गरेको पुष्टि भए सम्बन्धित विद्यालय, व्यवस्थापक वा जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ ।
