आईसीटी समाचार
काठमाडौं । उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका क्रममा उद्योगी व्यवसायीले सरकारी कार्यालय धाएर कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने झन्झट अब क्रमश: घट्ने भएको छ । उद्योग विभागले औद्योगिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत विभिन्न सेवा अनलाइनमा रूपान्तरण गरेपछि उद्योगसम्बन्धी आवेदन र आवश्यक कागजात विद्युतीय माध्यमबाटै पेस गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।
विभागका अनुसार साउन १८ गतेदेखि प्रणालीमा समेटिएका सेवाका लागि भौतिक रूपमा आवेदन वा कागजात बुझाउनुपर्ने छैन । उद्योगी व्यवसायीले नयाँ उद्योग दर्तादेखि उद्योग स्थानान्तरण, पुँजी तथा क्षमता वृद्धि, उद्योग अद्यावधिक, म्याद थप र नवीकरणसम्मका सेवा अनलाइनबाटै लिन सक्नेछन् ।
त्यस्तै, शेयर संरचना संशोधन, उद्योगको नाम तथा उद्देश्य परिवर्तन, विदेशी लगानी स्वीकृति, व्यावसायिक भिसा सिफारिस, लगानीको रकम फिर्ता लैजाने अनुमति र प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौतालगायत प्रक्रिया पनि विद्युतीय प्रणालीमा समेटिएका छन् ।
विभागले शेयर खरिद, कच्चा पदार्थ खपत मापदण्ड निर्धारण, वार्षिक प्रगति विवरण पेस, छुट तथा सुविधा सिफारिस र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी सेवा समेत अनलाइन प्रणालीबाट उपलब्ध गराएको जनाएको छ ।
यसअघि एउटै कामका लागि पटकपटक सरकारी कार्यालय पुग्नुपर्ने, विभिन्न शाखामा कागजात बुझाउनुपर्ने तथा फाइलको अवस्था बुझ्न कर्मचारी खोज्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो । अनलाइन सेवा विस्तारसँगै यस्ता समस्या कम हुने विभागको अपेक्षा छ ।
नयाँ प्रणालीले सेवा प्रवाहलाई सहज बनाए पनि यसको प्रभावकारिता भने कार्यान्वयनको गुणस्तरमा निर्भर हुने देखिन्छ । आवेदनको अवस्था अनलाइनमै स्पष्ट देखिने, कागजात परीक्षण तथा निर्णयका लागि निश्चित समयसीमा तोकिने र प्राविधिक समस्या आए तत्काल समाधान हुने व्यवस्था आवश्यक हुनेछ ।
विभागका अनुसार २५ करोड रुपैयाँभन्दा कम स्थिर पुँजी भएका उद्योग प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्छन् । त्यसैले त्यस्ता उद्योगसँग सम्बन्धित केही सेवा सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा मातहतका निकायबाट सञ्चालन हुनेछन् ।
संघीय तहअन्तर्गत पर्ने उद्योगको अनुमति, विदेशी लगानी, दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशसँग सम्बन्धित उद्योग तथा औद्योगिक सम्पत्तिको दर्ता र संरक्षणलगायत काम उद्योग विभागले गर्दै आएको छ ।
विभागले बाँकी सेवाहरूलाई पनि क्रमश: विद्युतीय प्रणालीमा जोड्दै लैजाने जनाएको छ । अनलाइन प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भए उद्योग प्रशासनमा लामो समयदेखि कायम रहेको ‘फाइल बोकेर कार्यालय धाउने’ प्रवृत्तिमा कमी आउनुका साथै सेवा प्रवाह थप पारदर्शी, छिटो र सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
