आईसीटी समाचार
बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नयाँ सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई प्रविधिमार्फत पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउने भन्दै अघि सारेको सुधार एजेन्डाअन्तर्गत ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ। सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमा समेटिएको यो व्यवस्था निःशुल्क शय्या, उपचार पाउने बिरामीको विवरण र सेवा उपलब्धताबारे वास्तविक समय (रियल–टाइम) निगरानी गर्न प्रयोग हुने मन्त्रालयको ड्यासबोर्डमा आधारित छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरणअनुसार पोर्टलले निःशुल्क सेवा उपलब्धता, लाभग्राहीको विवरण र सेवाको उपयोगलाई लाइभ ट्र्याक गर्ने सुविधा दिन्छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उक्त प्रणाली नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ ले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिनुपर्ने अधिकारसँग पनि जोडिएको छ। सरकारले अस्पतालहरूलाई कुल शय्याको १० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि छुट्याउन निर्देशन दिएको छ, र यही व्यवस्थाको कार्यान्वयनलाई अनलाइन अनुगमनमार्फत कडाइ गर्न खोजिएको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हाल १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या उपलब्ध गराउने नीति देशभरका सार्वजनिक तथा निजी अस्पतालमा कार्यान्वयन हुन थालेको छ। मन्त्रालयले हालै जारी गरेको सूचनामा १९ निजी र १३ सरकारी गरी ३२ अस्पतालले तोकिएको शय्यामा निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराइरहेको जनाएको छ। यसले आर्थिक अभावकै कारण उपचारबाट वञ्चित हुने समस्या कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैसँगै सरकारले अर्को तीन महिनाभित्र डिजिटल, एकीकृत र अन्तरआबद्ध ‘बिरामी अभिलेख प्रणाली’ विकास गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ, जसले उपचार इतिहास, रेफरल र फलोअप व्यवस्थापनलाई सहज बनाउनेछ। त्यस्तै, अस्पताल फार्मेसीमा औषधिको मौज्दात र मूल्यको डिजिटल जानकारी राख्ने, सुलभ फार्मेसी विस्तार गर्ने र जेनेरिक औषधि न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराउने तयारी पनि अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा भौगोलिक विकटता र विशेषज्ञ सेवाको अभाव घटाउन सरकारले ३० दिनभित्र बर्न वार्ड स्थापना गर्ने लक्ष्य पनि अगाडि सारेको छ। मन्त्रालयका अनुसार सहुलियत दरमा जलन उपचार सेवा सञ्चालन गर्न विभिन्न अस्पतालमा तयारी भइरहेको छ। सुदूरपश्चिम, मध्य र पूर्वी नेपालका पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रमा आकस्मिक उद्धारका लागि एयर एम्बुलेन्सलाई स्ट्यान्डबाइ राख्ने र मेडिकल इभ्याकुएसनका लागि सहुलियत दरमा हेलिकोप्टर सेवा उपयोग गर्ने तयारी समेत गरिएको छ।
समग्रमा, स्वास्थ्य मन्त्रालयले अघि सारेका यी कदमहरू उपचार सेवामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र पहुँच बढाउने दिशामा केन्द्रित देखिन्छन्। कागजी व्यवस्था र व्यवहारबीचको दूरी घटाएर वास्तविक रूपमा गरिब तथा विपन्न नागरिकसम्म निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सक्ने हो भने यो सुधार स्वास्थ्य सुशासनतर्फको महत्त्वपूर्ण मोड बन्न सक्छ।
