आईसीटी समाचार
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै २ अर्ब ६२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विनियोजित रकममध्ये नेपाल सरकारको योगदान १ अर्ब १९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने वैदेशिक सहायताबाट १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत कार्यान्वयन हुने यी कार्यक्रमहरूलाई देशको ऊर्जा पहुँच विस्तार र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइएको छ ।
बजेटमार्फत नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार, ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि, स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधिको प्रवर्द्धन, फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन, लघु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन लगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
त्यसैगरी ग्रीन हाइड्रोजन, हरित अमोनिया तथा रासायनिक मल उत्पादनजस्ता रणनीतिक हरित उद्योगलाई कर तथा भन्सार छुट, सहुलियतपूर्ण विद्युत् दर र लगानीमैत्री नीति मार्फत प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यातायात क्षेत्रमा ग्रीन हाइड्रोजन प्रविधिको व्यावसायिक प्रयोग विस्तारका लागि पूर्वाधार विकासको काम पनि सुरु गरिनेछ ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा अफग्रिड सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युत् प्रणाली विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यसअन्तर्गत साना तथा लघु जलविद्युत् र सौर्य मिनीग्रिडमार्फत २.५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यस्तै, स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधिको विस्तारलाई पनि विशेष जोड दिइएको छ । करिब २ लाख ५० हजार घरधुरीमा विद्युतीय चुलो, बायोग्यास र सुधारिएको चुलो जस्ता प्रविधि विस्तार गर्ने योजना रहेको छ ।
ऊर्जा रूपान्तरण र फोहोर व्यवस्थापनमार्फत ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित १० वटा संस्थागत तथा व्यावसायिक बायोग्यास प्लान्ट र ९ वटा ठूलो क्षमताका फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन परियोजना निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ ।
त्यसैगरी २७ मेगावाट सौर्य रुफटप प्रणाली, १२० वटा सौर्य खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजना, १ हजार व्यापारिक तथा संस्थागत क्षेत्रमा एलपीजीलाई जैविक पेलेट चुलोले प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ । साथै ५०० किलोवाट क्षमताको एग्रोभोल्टाइक सौर्य ऊर्जा नमूना आयोजना सञ्चालन गरिनेछ ।
ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धिका लागि ऊर्जा परीक्षण, नमूना विद्यालय स्थापना, मापदण्ड निर्माण तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र कार्बन व्यापार प्रणाली विकासलाई समेत बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा क्षमता अभिवृद्धि, नवीन प्रविधिको अध्ययन–अनुसन्धान तथा नमूना परियोजना सञ्चालन गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले जनाएको छ ।
दिगो ऊर्जा च्यालेन्ज फण्डमार्फत आयोजनाको सम्भाव्यता कमी पूर्ति, विपद् प्रभावित परियोजनाको पुनर्निर्माण तथा अफग्रिड प्रणालीलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसँग जोड्ने कार्यलाई समेत बजेटले समर्थन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
